सरकारले ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले आइतबारदेखि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । आफू नेतृत्वको सरकारले वार्षिक १० हजार कर्णालीका युवाहरुलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ल्याइएको परियोजना सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने देखेपछि माओवादीले संसदलाई उपयोग गर्ने रणनीति लिएको छ ।  

झण्डै १६ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले आफैले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बजेटमार्फत समृद्धि परियोजना कार्यान्वय गर्नका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका पनि थिए । कार्यविधि नबन्दै केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भयो । त्यसको असर प्रदेशमा नपर्ने कुरै भएन् ।

केन्द्रको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्ने भयो । शर्माले २०८० चैत २७ गते राजीनामा घोषणा गरे । उनले राजीनामा घोषणा अघि सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेसँग पाँच बुँदे सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिको चौथो बुँदामा आफू नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको कर्णाली समृद्धि परियोजालाई अघि बढाउने उल्लेख थियो ।

कँडेल नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यो परियोजनालाई समेट्यो । बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगार र व्यवसायमा आवद्ध गर्न कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत उद्यमशीलता विकास, रोजगार मेला र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो ।

सरकार छोड्दा भएको सहमति र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारले आलटाल गरेको भन्दै माओवादीले आइतबारदेखि संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ । ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना यहाँका बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार दिएका लागि ल्याइएको हो,’ माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्ण जिसीले भने, ‘यो परियोजना कार्यान्वयनको लागि बजेटसहितको प्रतिवद्धता नआउँदासम्म संसद बैठक अघाडि बढ्न सक्दैन् ।’

माओवादी केन्द्रसँग भएको सहमति अनुसार अर्थ विविध शीर्षकमा रहेको बजेटबाट कर्णाली समृद्धि परियोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । माओवादी र एमालेबीचको सहकार्य पनि लामो रहेन् । केन्द्रमा एमाले र कांग्रेस मिलेसँगै कर्णालीको गठबन्धन पनि फेरियो । एमाले सरकारबाट माओवादी बाहिरिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र सत्ताबाट बाहिरिएसँगे उसको कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन् ।

आइतबारको संसद बैठक सुरु भए लगत्तै उठेर पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शर्माले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णाली बासी’को लक्ष्य पूरा गर्नका लागि कर्णाली समृद्धि परियोजना कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘दलगत रुपमा समझदारी गरेका विषयहरुलाई लात हान्दै सरकारले जे मनपरी गर्न खोजिरहेको छ, कर्णालीका भोका नाङ्गा जनताहरुलाई रोजगारी दिने कुरा अन्तर्गत कर्णाली समृद्धि परियोजना ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकार कर्णालीको गरिबी अन्त्य गर्नेतर्फ प्रतिवद्ध नदेखिएकोले समृद्धिको परियोजना अघि नबढ्दासम्म संसदलाई अघि बढ्न दिँदैनौं ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद जिसीले कर्णाली समृद्धिको परियोजनासँगै तत्कालीन अवस्थामा भएको आठ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता नआउँदासम्म संसद बैठक अघि नबढ्ने बताए ।  

गत असार १७ गते भएको सहमति अनुसार व्यक्तिको नाम, निजी फर्महरुको नामसहित आएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने, क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने, कृषि, सशर्त, क्रमागत र मर्मत तर्फबाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाख भन्दा मुनिका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिकालाई बजेटमा समावेश गर्ने सम्झौता भएका थिए ।  

उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले आइतबारदेखि संसद सुचारु नभएको बताइन् । उनले २४ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखिएको जानकारी दिइन् । ‘बैठकमा केही सहमति भए २५ गते संसद बैठक बस्छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक विषय भएकाले दलहरुबीच छलफलका लागि केही दिनको समय दिएका छौं ।’