राहदानी विभागबाट राहदानी छपाइका लागि गरिएको बोलपत्रमा समेटिएको विवादास्पद प्रावधानमाथि प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन्। आइडिमियाबाहेका दुई कम्पनीले विभागलाई पत्राचार गर्दै प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेको, निष्पक्षतामा प्रश्न रहेको तथा भेरिएसन गर्दा नै अतिरिक्त पैसा दिएर पुरानै कम्पनीलाई काम दिएकोजस्ता विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्। सिइटिआइएस र सेक्युरिटी भन्ने दुई कम्पनीले विभागलाई पत्राचार गरेर निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। 

करिब १२ अर्बको टेन्डरमा पुरानै कम्पनी आइडिमियालाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर सूचना प्रकाशित भएपछि सो प्रावधान हटाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पुस २ गते विभागका नाममा पत्राचार गरेर निर्देशन दिएको थियो। टेन्डर प्रक्रियामा विवाद आएपछि राहदानी विभागले पासपोर्ट छपाइको आवेदन दिने अवधि एक महिना थप गरेको छ। फेब्रुअरी ११ सम्म आवेदन दिन सक्ने गरी समय थप गरिएको हो। यसअघि जनवरी १२ सम्म आवेदन दिने समय तोकिएको थियो। 

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले टेन्डरमा सहभागी हुने कम्पनीहरूले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत प्रश्न उठाउने र त्यसको जायज समाधान खोज्ने गरेको बताए। उनका अनुसार प्री–बिडिङका क्रममा कम्पनीहरूले उठाएको प्रश्नको समाधान दिने र उनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने काम गरिन्छ। ‘राहदानी छपाइका क्रममा टेन्डर प्रक्रिया गर्दा सहभागी कम्पनीहरूले आफूअनुकूल प्रश्नहरू गर्ने र त्यसको सकेसम्म समाधान खोज्ने नियमित प्रक्रिया हो। यसमा अहिले नै के–के भए भन्नेजस्ता विषयले समाधान ल्याउँदैन। उनीहरूले राखेका प्रश्नमा हामी समाधान दिन्छौं, त्यसको आफ्नै प्रक्रिया छ,’ महानिर्देशक अर्यालले भने। 

टेन्डर हत्याउन आइडिमियाले सफ्टवेयर प्रणालीमा छिरेर ह्याकरले आक्रमण गरेको र भाइरस पसेको कारण देखाएर एक सातासम्म सर्वसाधारणलाई पासपोर्ट लिनबाटै वञ्चित गराएको समाचार नागरिकले पहिलो पटक मंसिर १४ गते सार्वजनिक गरेको थियो। गत मंसिरमा एक साता राहदानी विभागको सफ्टवेयर प्रणालीमा समस्या आएपछि सर्वसाधारणले सास्ती पाएका थिए। आइडिमियाले सो सफ्टवेयरको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सोही कम्पनीले मात्रै ठेक्का लिन पाउने गरी प्रावधान नराख्दासम्म सफ्टवेयर प्रणालीमा नियोजित रूपमा समस्या उत्पन्न गराएको भन्दै सरकारी कम्प्युटर अधिकृतहरूले आपत्ति जनाएका थिए। सो विषयलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पुस २ गते टेन्डरमा राखिएको प्रावधानलाई उल्लेख गरेर सच्याउन निर्देशन दिएको थियो।

राहदानी विभागले त्यसको जवाफ दिइसकेको छ। डिसेम्बर २३ (पुस ८ गते) र डिसेम्बर २२ (पुस ७ गते) मा राहदानी विभागलाई पत्राचार गरी ती दुई कम्पनीले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राहदानी विभागलाई अर्को पत्र लेखेर गुनासो सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पत्र लेखी राहदानी छपाइ टेन्डरमा देखिएको समस्याबारे जानकारी मागेको थियो। सो कार्यालयले विभिन्न मितिमा अख्तियारमा परेको उजुरीलाई पनि साथमा राखेर पठाएको थियो।

एक सातासम्म सर्वसाधारणले राहदानी लिन नसकेको र सास्ती पाएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत चासो राखेका थिए। ई–पासपोर्ट छपाइका लागि करिब १२ अर्बको टेन्डरको सूचना आउने समय नजिकिएपछि राहदानी विभागको सफ्टवेयर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आइडिमिया कम्पनीले नै प्राविधिक समस्या खडा गरेको थियो। यो विषयमा नेपाल सरकारले छानबिनसमेत गर्न सकेको छैन। टेन्डर सूचना निस्केको भोलिपल्टदेखि नै राहदानीको विभागको सफ्टवेयरमा आएको समस्या समाधान भएको थियो। राहदानी विभागले प्रकाशन गरेको टेन्डर नोटिस आफूअनुकूल आउने भएपछि मात्रै सफ्टवेयर सुचारु गरिएको स्रोतको दाबी छ।

पछिल्लो डेढ दशकदेखि नेपालको राहदानी छपाइ र सफ्टवेयर व्यवस्थापनमा एकछत्र राज गर्दै आएको आइडिमियाले नयाँ टेन्डर पनि हात पार्न अनेक तिकडम गरेको थियो। यसअघि नै टेन्डरभन्दा पनि भेरिएसनबाट धेरै छपाइ गरेर नाफा बढाएको कम्पनीले नयाँ टेन्डर हत्याउन सिस्टममै समस्या देखाएर अनुकूल प्रभाव पारेको स्रोतको दाबी छ। विभागले मंसिर १३ गते दुईवटा टेन्डर निकालेको थियो। जसमा ९ नम्बर बुँदामा एकै कम्पनीले दुवै टेन्डरको मापदण्ड पूरा गरी आवेदन दिए त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिने बुँदा राखिएको छ। यही विषयलाई लिएर टेन्डरमा सहभागी हुन चाहेका कम्पनीहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। उनीहरूले ज्वाइन्ट भेन्चरमा समेत प्रश्न उठाएका छन्।

यो बुँदाले हाल सफ्टवेयर व्यवस्थापनको काम गरिरहेको कम्पनी आइमियालाई मात्रै समेट्नेछ। ठुलो टेन्डरमा यस्तो बुँदा राखेर यसअघि कहिल्यै पनि टेन्डर गरिएको थिएन, राहादानी विभागले सफ्टवेयर व्यवस्थान र हार्डवेयर र सफ्टवेयरसम्बन्धी फरकफरक सूचना निकाल्ने चाल पाएपछि आइडिमियाले यसरी प्राविधिक समस्या खडा गरेको भन्दै सरकारी कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले आपत्ति जनाएका थिए। यो विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि त्यसले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत चासो राखेको थियो। महानिर्देशक अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि टेन्डर प्रक्रिया र टेन्डरमा उल्लेख भएका प्रावधानबारे स्पष्ट पार्ने काम गरिसकेको दाबी गरेका छन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आइतबार मात्रै पासपोर्ट छपाइको बोलपत्रमा गुनासो आएको भन्दै सबै पत्रको जबाफ तीन दिनभित्र दिन भनेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी सम्बोधन गर्न पुनः पत्र पठाएको जनाएको थियो। इन्जिनियर सुभाषकुमार खड्काले खरिद अनुगमन कार्यालयले काटेको पत्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काटेको पत्र पठाइएको उल्लेख गर्दै तीन दिनभित्र जबाफ दिन निर्देशन दिएको छ। खरिद अनुगमन कार्यालयले आइतबार दुई वटा ठेक्का प्याकेजको ठेक्का लगाउँदा हाल छपाइ गरिरहेको कम्पनीले नै पाउनेगरी टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेको भन्दै गुनासाहरू आएका छन्। आइडिमियाले व्यवस्थापन गरिएको नेपालस्थित एजेन्ट हाल सिद्धार्थ पाण्डे छन्। उनलाई विकल पौडेलले आइटी कम्पनीको ठेक्कामा प्रवेश गराएका थिए। 

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ र सुरक्षण मुद्रणको खरिद प्रक्रियामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको दोषी प्रमाणित र राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमा भएको भ्रष्टाचारको अभियोगसमेत लागेका विकल पौडेल सन् २००९ देखि नै आइडिमियालाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिलाउने प्रक्रियामा सरिक थिए। उनलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट पासपोर्ट ठेक्का मूल्यांकन समितिमा खटाइएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा यो ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो।

प्रकाशित: २३ पुस २०८१ ०६:१३ मंगलबार