प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका तीन अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका छन्।

जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेका ४७ पृष्ठे राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत ओलीले दाहालका अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका हुन्।

१८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर गत असारमा बाहिरिएका दाहालले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न सुरु गरेपछि सरकार ढालिएको, सुशासनको अभियान उल्ट्याउन सरकार ढालिएको र एमाले-कांग्रेस गठबन्धनले संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायतका उपलब्धिहरू खोस्न उद्यत भएको बताउने गरेका छन्।

तर, यो शतप्रतिशत मिथ्या भएको उल्लेख गर्दै ओलीले त्यसका खण्डन गरेका हुन्।

ओलीले एमाले-कांग्रेसबीचको सहकार्य एक्कासि नभएको जिकिर गरेका छन्। 'कांग्रेस-एमालेबीच सहकार्यको यो प्रयास आजको होइन, एमालेको तर्फबाट हामीले कांग्रेसका नेताहरूसँग २०७९ को निर्वाचन अगावै एक्लाएक्लै निर्वाचन लड्ने औपचारिक प्रस्ताव गरेका थियौँ। निर्वाचनको परिणामपछि पनि सहकार्यको प्रस्ताव सार्वजनिक रूपमै सार्वजनिक गरेका थियौँ। विभिन्न कारणले त्यतिबेला त्यो सम्भव नभए पनि मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न हुँदा या लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा सहकार्य गर्ने हाम्रो विगत पनि हो र भविष्यमा पनि यस्तो आवश्यकता पैदा हुन सक्छ। मुख्य प्रतिस्पर्धी हुनुको अर्थ हमेशा निषेध र विरोधको मनोविज्ञानका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने होइन,' ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्।

यस्तै उनले दाहाल नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा सरकार ढालिएको भनेर मिथ्या प्रचार गरेको दाबी गरेका छन्।

'भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार फाइल खोल्ने' भनाइ नै त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेका ओलीले नपाल विधिको शासनमा चल्ने मुलुक भएको बताएका छन्। 'नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको लोकतान्त्रिक अवधारणालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरेको छ। भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक अङ्ग र नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो तथा सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय छन्,' उनले भनेका छन्।

ओलीले दाहाल नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै अभियान नचलाएको जिकिर गरेका छन्। 'बरु आफ्नालाई चोख्याउने अभियानमा केन्द्रित थियो। चर्चित ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि मात्रै सम्बद्ध प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सोधपुछ गरिएको विषय होस् या सुन तस्करीमा नाम मुछिएका पूर्वसभामुखलाई संसद्‌मा दबाबपछि बनेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै बाध्यात्मक रूपमा मुद्दा चलाइएको विषय होस्। नेपाली जनताका मनमा त्यतिबेला प्रदर्शित पाखण्ड र सदाचारको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षणका घटनाहरू ताजै छन्। त्यसैले गर्न खोजिएको दाबी झुठा र अर्थहीन छ,' ओलीले खण्डनमा भनेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रकाशित: २१ पुस २०८१ १५:३३ आइतबार