नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सकिएको झन्डै ६ महिनापछि त्यसले पारित गरेका प्रतिवेदनहरू केन्द्रीय समिति बैठकमा प्राथमिकतामा परेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबारदेखि सुरु बैठकमा फागुनको दोस्रो साता सम्पन्न महासमिति बैठकले संशोधनसहितका पारित प्रतिवेदनहरूलाई अन्तिम रूप दिने अजेन्डाअनुरूप प्राथमिकतामा परेका हुन् ।

बैठकको पहिलो दिन पेस भएका एघारबुँदे अजेन्डामा पहिलो नम्बरमा महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्ताव राखिएको छ। फागुन १० गते ललितपुरको गोदावरीमा कांग्रेस महासमिति बैठक सकिएको थियो, तर बैठकमा पेस भएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै माओवादी केन्द्रले दुई साता बित्न नपाउँदै सत्ता साझेदारी परिवर्तन गरेको थियो।

माओवादीले एमालेसहितका दलहरूसँग सत्ता साझेदारी गरेपछि कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताच्युत हुन पुगेको थियो। सत्ता बाहिर भएको कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीले लिने लाइन र धारणामै अलमल देखिएको थियो।

त्यसको पाँच महिना बित्दानबित्दै कांग्रेस र एमालेबिच गत असार १७ गते सातबुँदे समझदारी गर्दै नयाँ सत्ता साझेदारी गरेका छन्। असार ३१ गते केपी ओली नेतृत्व सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेसले थाँती राखेको महासमिति बैठकका प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने भएको छ। बिहीबारदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूले महासमितिबाट संशोधनसहित पारित भएका प्रतिवेदनका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नेछन्।

त्यसका साथै कांग्रेसले एमालेसँग भएका सातबुँदे सहमतिका आधारमा गठन भएको सरकारका साथै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि भएको सहमतिका बारेमा छलफलको अजेन्डा राखेको छ । भदौ १५ देखि मंसिर २५ सम्म एक सय दिनको संगठन सञ्चालनका लागि अभियान सञ्चालन प्रस्ताव बैठकमा राखिएको छ।

अघिल्लो वर्ष बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा संगठनलाई चलायमान बनाउने भन्दै विभिन्न अभियान र कार्यक्रमसहितको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो, तर अघिल्ला वर्ष सार्वजनिक भएका अपवादबाहेकका अधिकांश कार्यक्रम कागजमै सीमित बन्न पुगेका छन्।

 यस वर्ष पनि कांग्रेसले विभिन्न कार्यक्रमसहित सयदिने अभियान सञ्चालन गर्ने र पार्टीका नेताहरू जिल्लामै बसेर अभियानमा सहभागी हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले नै आशंका व्यक्त गरेका छन्।

त्यस्तै, समसामयिक राजनीतिक विषय, अनुशासनको कारबाही सिफारिस, पार्टीका निकायहरूलाई पूर्णता, भ्रातृ संगठनको कार्य सम्पादन तथा महाधिवेशन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, जनसम्पर्क समिति, पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिकालाई बैठकका अजेन्डामा राखिएका छन्।

पार्टीका भ्रातृ संगठनका महाधिवेशनका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ। कार्यसम्पादन समिति बैठकले यसअघि कार्यकाल सकिएका तर महाधिवेशन गराउनका लागि पार्टीले गठन गरेको केही भ्रातृ संगठनका म्याद थप गरेको छ। भ्रातृ संगठनका म्याद थपसहित कार्यसम्पादन समितिले यसअघि गरेका निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्ने छ ।

बुधबारको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अजेन्डासहितका विषयमा धारणा राखेका थिए।

त्यस्तै, गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखकले सरकारका विषयमा उल्लेख गरेका थिए भने परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणाले बंगलादेशको अवस्था, त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सुरक्षित राख्न र स्वदेश ल्याउनका लागि भएको पहलका विषयमा धारणा राखेकी थिएन्।

पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि र केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा आआफ्ना धारणा राखेका थिए। बैठक बिहीबार पुनः कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने छ ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०८१ ०७:०६ बिहीबार