इटहरी उप–महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि ल्याएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नेकपा (एमाले)को एउटा समूहले सहयोग गरेपछि छानबीन समिति गठन भएको छ ।  

एमाले इटहरीले कांग्रेसबाट विजयी मेयर हेमकर्ण पौडेलले ठूलो आकारमा बजेट ल्याएकाले नघटाइकन पारित गर्न नदिने निर्णय गरेको अवस्थामा केन्द्रीय नेताको दबाबमा एमाले दुई समूहमा विभाजन भएर असार ३१ गते पारित भएको थियो । बजेट पारित भएपछि त्यसको छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको हो । छानबिन गर्न एमाले इटहरी नगर कमिटी सचिव मदन कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर छानबिनको काम थालिएको अध्यक्ष रुपेश बस्नेतले बताए ।  

एमालेका नेता जगदीश कुसियत र तैयव हुसेनले एमालेबाट विजयी इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्यलाई बजेट पारित गरेर लैजान दबाब दिएका थिए । एमाले स्रोतकाअनुसार केन्द्रीय नेताद्वयले अनाश्यक दबाब दिएको ठानेर छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।  

बजेट पारितका लागि बोलाइएको सभामा उपमेयर चौधरीसहित एमालेबाट विजयी केही वडाध्यक्ष अनुपस्थित रहेका थिए । एमालेबाट विजयी जनप्रतिनिधि दुईवटा समूहमा विभाजित भएपछि पार्टीका नेता(कार्यकर्ताले पनि सामाजिक सञ्जाल, पार्टीको अन्तारिक बैठक र सार्वजनिक स्थलमा समेत असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । एक पक्षले अर्को पक्षविरुद्ध कडा ढंगले बिरोध तथा प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् । यसले एमालेभित्र इटहरी उपमहानगरपालिकाको तल्लो तहसम्म अन्तरविरोध चुलिएर दीर्घकालसम्म असर गर्ने निश्चित छ ।  

असार १० गते नगर सभामा इटहरी वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष दिवश पोखरेलले तीन अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । नेकपा एमालेले विरोध जनाएर पारित हुन नदिने अडानमा थियो । एमालेबाट विजयी उपमेयर संगीता चौधरीसहितका कार्यपालिका सदस्यले तीन अर्ब १० करोड हाराहारी मात्र बजेट प्रस्तुत गर्न सहमत भएपनि कांग्रेसबाट विजयी मेयर पौडेल नेतृत्वले बजेटको आकार बढाएरै लैजाने अडान राखेपछि समस्या भएको थियो । अन्ततः सोही आकारको बजेट पारित भएको छ । 

प्रकाशित: ६ श्रावण २०८१ १८:१७ आइतबार