संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित नगरी समयावधि सकिँदै गरेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको सोमबार समय थपिएको विषयमा सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले प्रश्न गरेका छन्। जाँदाजाँदै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको हो।

दुई आयोगको कार्यावधि थपिएको विषयमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मुख्य दलका नेतालाईसमेत स्मरण गराउँदै ऐन संसद्मै रोकेर दुई आयोगको समयावधि थपेर मात्र काम नहुने भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन्। ‘दुई/दुई वर्षसम्म ऐन संशोधन रोक्ने अनि खालि आयोगको म्याद थपेर काम हुँदैछ भन्दै कहिलेसम्म झुक्याउने सरकार ! पीडितको पीडाप्रति सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता र संवेदनशीलता हुन्छ कि हुँदैन?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, मानवताविरुद्धका अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण, छानबिन गरी वास्तविक तथ्य र जानकारी जनसमक्ष ल्याउने जिम्मेवारीसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेका हुन्। मेलमिलापको वातावरण बनाउन, पीडितलाई परिपूरण, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गरी समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित याी आयोग गठन गरिएका हुन्।

आयोगमा द्वन्द्वकालीन व्यक्ति हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग तथा अपांगता बनाइएका, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति कब्जा, बेपत्ता पारिएका जस्ता उजुरी दर्ता भएका छन्। सत्यनिरुपण आयोगमा दर्ता भएका करिब ६४ हजार र बेपत्ता आयोगमा परेका करिब तीन हजार उजुरीको छिनाफानो हुन सकेको छैन।

द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुई आयोगको अवधि थपिएको यो छैटाैं पटक हो। समय थपिने तर काम नहुने भन्दै द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा आयोगहरू निकम्मा भएको पीडितको भनाइ छ।

सरकारले यी दुई आयोगको कार्यावधि २०८२ असार मसान्तसम्म कायम हुनेगरी एक वर्ष म्याद थपेको छ । बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सरकारले बिहीबार यी आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको हो। २०७१ माघ २७ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको हो। 

सुरुमा दुई वर्षका लागि भनेर बनाइएको आयोगको म्याद सरकारले पटकपटक थपे पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । २०७९ साउनदेखि त दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेका छैन। आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम ठप्प छ।

सत्यनिरुपण आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन–२०८० अनुसार यस्तो परिरिस्थतिका कारण एकातिर संक्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय ढाँचाप्रति नै अविश्वास बढ्दैछ भने अर्कोतर्फ न्याय, परिपूरणको पर्खाइमा रहेका पीडित र तिनका परिवारको आशा, विश्वास झन्झनै डगमगाउँदैछ।’

आयोगमा पदाधिकारी नभएका बेला तयार पारिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘मौजुदा ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा पीडितको न्यायोचित माग सम्बोधन हुनेगरी बृहत् ढाँचाको ऐन निर्माण’ गर्नु पहिलो काम भएको औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा ‘संक्रमणकालीन न्याय क्षेत्रका विशेष अनुभव र दक्षता भएका, न्याय अन्यायमाथि मिहिनरुपले परख गर्न र निष्पक्ष छानबिन गरी निर्णय दिनसक्ने क्षमता भएका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न’ सरकारलाई सुझाइएको छ।

तत्कालीन सरकारले २०८० चैत अन्तिम साता आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यो समितिले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समितिमा प्रतिनिधि पठाएको छैन।

आयोगले सरकारलाई पत्राचार गरी संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित भएपछि मात्रै समितिमा प्रतिनिधि पठाउने निर्णय भएको जानकारी गराएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन छ।

यो विधेयक कहिले पारित हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा उजुरीमाथि छानबिनलगायतका काम हुन नसकेको अवस्था छ। पदाधिकारी नहुँदा दुई आयोगका सचिव, सहसचिवसहितका कर्मचारी कामविहीन बनेका छन्। आयोगको कार्यावधि मात्रै थप्ने तर संसद्मा पुगेको विधेयक पारित नगर्दा द्वन्द्वपीडितमा असन्तुष्टि बढेको छ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन एउटा संयन्त्र बनाएको थियो। सरकारले प्रमुख तीन दलको सहमतिमा गठित संयन्त्रले काम गरिरहेको बताइरहेकै बेला फेरि सरकार परिवर्तन भएको छ। अब त्यो संयन्त्रले काम अघि बढाउँछ या बढाउँदैन हेर्न बाँकी छ।

असार १३ गते प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेपछि तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन गरिएको थियो। तीन दलीय संयन्त्रमा एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा छन्।

संयन्त्रको पहिलो बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संसद्को चालु अधिवेशनमै संक्रमणकालीन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने बताएका थिए। द्वन्द्वकालीन मुद्दाका दोषीलाई सजाय तोक्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। संशोधन विधेयकमा दोषीहरूलाई कम मात्रामा सजाय माग गर्न सकिने व्यवस्था छ। 

प्रकाशित: ३० असार २०८१ ०६:४१ आइतबार