केन्द्रमा भएको सहमति विपरीत कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिने निर्णयले सिङ्गो राजनीति तरङ्गित बनेको छ। शर्माले मंगलबार चौथो पटक विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्।

केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेलाई दिने सहमति भएको शीर्ष नेतृत्वको दाबी छ। तर, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’सहितले कर्णाली आफूहरूको ‘आधार इलाका’ भन्दै कुनै पनि हालतमा एमालेलाई नेतृत्व दिन नसकिने बताउँदै आएका छन्।

केन्द्रमा गठबन्धन टुटेसँगै फागुन २२ गते नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण उनले मंगलबार विश्वासको मत लिने समय संसद्मा मागेका छन्।

आइतबार विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसद्मा निवेदन दर्ता गराएका मुख्यमन्त्री शर्मा मत माग्दै सुरुमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई भेट्न उनको घर कालागाउँ पुगेका थिए। मुख्यमन्त्री शर्माले कँडेलबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएनन्।

‘केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने हो, त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दथ्यो,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘उल्टै मलाई विश्वासको मत देऊ भन्दा कहाँबाट कुरा मिल्छ ?’

केन्द्रमा एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन बनेर संयुक्त सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका अन्य प्रदेशहरूमा पनि एमाले सत्ता पक्ष बनिसकेको छ। कर्णाली प्रदेशसभामा भने एमाले प्रतिपक्षीको बेन्चैमै छ।

प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकालमा आधा सांसद हुँदाहुँदै पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको एमाले यसपटक फेरिएको गठबन्धनसँगै सुरुको नेतृत्व गर्न चाहन्छ। एमालेको चाहनामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहमत भइसकेका छन्।

एमाले कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट केन्द्रमा भएको सहमति कर्णालीमा कार्यान्वयन हुने बताउँछन्। ‘शीर्ष नेतृत्वबिच एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भइसकेको छ, सोही अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसमा दायाँबायाँ हुने सम्भावना छैन।’

प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिनु अघिसम्म आफूहरू केन्द्रमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुने अपेक्षामा रहेको बताउँछन्। ‘त्यति बेलासम्म पनि केन्द्रमा भएको सहमति अनुसारको निर्णय नआए दलको बैठक बसेर निकास दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म केन्द्रमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी छौँ।’

एमालेबाट विश्वासको मत नपाउने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले गृह जिल्ला सुर्खेत आएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग भेटेर विश्वासको मत दिने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए। लगत्तै उनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग पनि विश्वासको मत दिन आग्रह गरे।

कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिने विषयमा सकारात्मक जवाफ नदिएको बुझिन्छ। ‘भर्खरै केन्द्रमा गठबन्धन बदलिएको छ, कर्णालीमा कांग्रेसले समर्थन गरेमा अन्य प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने अवस्था छैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘शीर्ष तहमा कुनै किसिमको सहमति नभई कर्णालीमा छुट्टै कांग्रेसले माओवादीलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।’

माओवादी केन्द्रका एक सांसदका अनुसार सकभर सत्ता साझेदार दल एमालेकै समर्थनमा आफ्नो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने, त्यो हुन नसके प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको समर्थन माग्ने त्यो पनि हुन नसके अन्तिम समयमा राजीनामा दिने मुडमा मुख्यमन्त्री शर्मा छन्।

‘सकभर उहाँ (मुख्यमन्त्री) केन्द्रमा भनेको समीकरण अनुसारनै एमालेले समर्थन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, एमालेले समर्थन नदिने अवस्था आए कांग्रेसको मत प्राप्त गरेर पनि सरकारको नेतृत्व आफै गर्न चाहनुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘दुबैबाट समर्थन नपाउने अवस्था आएपछि अन्तिम अवस्थामा राजीनामा दिने सोच पनि उहाँले बनाउनु भएको छ।’

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाको ठुलो दल कांग्रेस हो। ऊसँग १५ जना सांसद छन्। दोस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभामा १३ जना सांसद छन् भने एमालेका १० जना सांसद छन्। यस्तै एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका कर्णाली प्रदेशसभामा एक–एक जना सांसद छन्। 

प्रकाशित: १९ चैत्र २०८० १८:४५ सोमबार