नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ अन्तिम समयमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट चुके। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाउने आश्वासन दिएका थिए। तर पार्टीभित्रका गुट–उपगुटलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा देउवाले श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउन सकेनन्।

संस्थापन (शेखर कोइराला पक्ष) लाई गण्डकीमा छाड्नुपर्ने भएपछि राष्ट्रियसभामार्फत सांसद बन्ने श्रेष्ठको चाहना अधुरो बन्न पुगेको छ। त्यससँगै श्रेष्ठ सभापति देउवासँग रुष्ट मात्र भएका छैनन्, निकटहरू भेट्न पुग्दा विगतमा आफूले गरेको सहयोग फेहरिस्त नै सुनाउने गरेका छन्।

आफूले विगतमा लगाएको गुन देउवाले भुलेको भन्दै श्रेष्ठले गुनासो गर्दै आएका छन्। आफ्नालाई छाडेर अरूलाई खुसी बनाउन लागेको भन्दै श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उपसभापति धनराज गुरुङका लागि आफूले नै स्याङ्जामा क्षेत्र छाड्नुपरेको बताउने गरेका छन्।

प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्नबाट रोकिएका श्रेष्ठलाई कांग्रेसले जनजातितर्फबाट पहिलो नम्बरमा राखेको थियो। तर तीन जना मात्र पुरुष समानुपातिक कोटाबाट सांसद बन्ने अवस्था आयो।

समानुपातिकबाट पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वसहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत र सहमहामन्त्री जीवन परियार मात्र अटाए। श्रेष्ठ त्यहाँ पनि छुटे।

त्यसपछि नेताहरूले राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएको उनले निकटहरूलाई सुनाउने गरेका छन्। तर त्यहाँ पनि रामचन्द्र पौडेललाई अघि सार्दै राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएर त्यसको अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिएको उनले दाबी गर्ने गरेका छन्।

अहिले पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउन आफूलाई उम्मेदवार हुनबाट नै वञ्चित गराइएको उनको गुनासो रहने गरेको छ। राष्ट्रियसभा सदस्य नै नभएपछि पार्टीमा सिटौलाको अर्को प्रतिस्पर्धी नै नहुने भएकाले संस्थापन र इतर दुवै पक्ष आफूलाई रोक्न लागिपरेको बताउने गरेका छन्।

नेताहरूले उनलाई अहिले पनि पार्टी वरिष्ठ नेता बनाउनेलगायत अन्य विभिन्न आश्वासन दिएको बताइन्छ।

तर उक्त आश्वासन कार्यान्वयन हुनेमा श्रेष्ठ आफैं आश्वस्त छैनन्। किनभने कांग्रेस विधानमा वरिष्ठ नेता भन्ने व्यवस्था नै छैन। यद्यपि पदाधिकारीपछिको पहिलो नम्बरमा श्रेष्ठको नाम भने अहिले पनि छ। सभापति देउवापछि उपसभापति कि सभापतिका निकटतम प्रतिस्पर्धी भन्ने कांग्रेसमा अहिले विवाद छ।

त्यति मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीचको एकीकरणका बेला दुवै पार्टीबाट आफू वरिष्ठ उपसभापति रहेको श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन्। तर पछि नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री रहेका रामचन्द्र पौडेललाई उपसभापतिमा बढुवा गरेर आफूभन्दा अघि राखिएको उनको गुनासो छ। श्रेष्ठ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा थिए।

पार्टी विभाजनपछि भएको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको महाधिवेशन (११औं) मा श्रेष्ठ कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीमा थिए। सभापति देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले हिरासतमा राखेका थिए।

त्यहीबेला उक्त पार्टीको महाधिवेशन भएको थियो। महाधिवेशनबाट सभापति बन्न आफूलाई पार्टीभित्रबाटै दबाब आए पनि राजालाई देखाउन पार्टीभित्र बृहत् एकता कायम गर्दै देउवालाई सर्वसम्मतिबाट सभापति बनाउन भूमिका खेलेको पनि श्रेष्ठले बताउने गरेका छन्।

महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी र खर्चको जोहोसमेत आफूले गरेको बताउँदै उनले सात राजनीतिक दलको आन्दोलनमा पार्टीका तर्फबाट आफूले नेतृत्व गरेको जनाउँदै आएका छन्।

माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबाट आफैंले हस्ताक्षर गरेको पनि बताउने श्रेष्ठले आफू नयाँ दिल्ली नगएकै कारण उक्त समझदारी नेपालमा भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

त्यसअघि पाँच दलले गरेको संयुक्त आन्दोलनमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक सहभागी थिएन। उसले एक्लै आन्दोलन गरेको थियो। पार्टीको पोखरा महाधिवेशनदेखि नै साथ दिँदै आए पनि देउवाले भने विगतमा लगाएको गुन भुलेको श्रेष्ठले निकटहरूसँग गुनासो गर्दै आएका छन्।

माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि कांग्रेसले कोसीमा कृष्णप्रसाद सिटौला, मधेसमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, बागमतीमा जितजंग बस्नेत, विष्णुदेवी पुडासैनी, गण्डकीमा किरणबावु श्रेष्ठ, पदमबहादुर परियार, लुम्बिनीमा विष्णुकुमारी सापकोटा, कर्णालीमा कृष्णबहादुर रोकाया र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बलदेव बोहरा र नारायणदत्त भट्टलाई उम्मेदवार बनाएको छ।  

प्रकाशित: ४ माघ २०८० ०१:३५ बिहीबार