कानुनले सबै नागरिकलाई सूचनाको अधिकार प्रत्याभूत गरेपछि सूचना उपलब्ध गराउन भनेर सार्वजनिक निकायहरूमा प्रवक्ता/सूचना अधिकारी तोकिएका छन्। तर जनताले सहज रूपमा सूचना पाउन सकेका छैनन्। सूचना प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई समेत गुहार्नुपरेको छ।

कतिपय अवस्थामा आयोगको आदेशलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ। कानुनअनुसार नागरिकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले सम्बन्धित कार्यालयलाई ताकेता गर्दा पनि पाउन नसक्नु विडम्बना हो। सरकार पारदर्शी र जिम्मेवार बन्न नसक्दा सूचना प्राप्तिमा सास्ती खेप्नुपरेको हो।

संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भयो। ऐनले सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ।

कानुनअनुसार नागरिकले मागेका सूचना दिने संयन्त्र र संरचना बने पनि सहजै पाउन नसक्नुको कारक सरकारी निकायका सूचना अधिकारीमा रहेको अनुदार नीति हो। यसैकारण जनताले अनावश्यक हैरानी र दुःख पाइरहेका छन्।

लोकतन्त्रमा नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार स्थापित हुनुको साटो झन् जोखिमा पर्न थालेको जानकार बताउँछन्। सूचनामा नागरिकको अधिकार कानुनले सुनिश्चित गरी सोहीअनुरूपका संयन्त्र बने पनि जिम्मेवार सरकारी निकायकै कारण हिजोभन्दा आज नागरिक सूचनाको अधिकारबाट टाढा हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सञ्चारविज्ञ प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी बताउँछन्।

लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वाेच्च हुन्छन्। नागरिकलाई सशक्त पार्ने माध्यम सूचना पनि हो । नागरिकलाई सशक्त पार्न तथा लोकतन्त्रलाई दिगो र जीवन्त बनाउन सूचनामा सबैको सहज पहुँच हुनुपर्ने मान्यता छ। लोकतन्त्रमा सार्वजनिक निकायका कामकाज पारदर्शी नहुनु र सूचनामा जनताको पहुँचसमेत नपुग्नु गम्भीर विषय भएको सञ्चार कानुनका जानकार काशिराज दाहाल बताउँछन्।

सरकारी अड्डाबाट जनताले मागेको सूचना नपाउने अवस्थाले सेवा प्रवाह, सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रद्धतिप्रति राज्य संयन्त्र कत्ति पनि उत्तरदायी र संवेदनशील छैन भन्ने बुझिन्छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ बमोजिम नागरिकले सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग गर्दा प्राप्त नभएपछि आयोगमा पुनरावेदनको निवेदनसम्म दिनुपरेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा आयोगमा सूचना प्राप्तिका लागि परेका ६ हजार २४७ वटा पुनरावेदन निवेदनमा आदेश जारी भएको छ। आव ०७४/७५ मा १ हजार १७६, आव ०७५/७६ मा १ हजार १४४, आव ०७६/७७ मा १ हजार १३, आव ०७७/७८ मा ७५३, आव २०७८/७९ मा १ हजार ८३, आव ०७९/८० मा १ हजार ७८ वटा आदेश भएको आयोगले जनाएको छ।  

आव ०७९/८० मा स्थानीय तहसम्बन्धी ७ सय ७५, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी १ सय ३०, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी ७, कानुन, न्याय तथा प्रशासनसम्बन्धी १४, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसम्बन्धी २९, खानेपानी, विद्युत्, निर्माण तथा यातायातसम्बन्धी १६, संस्थान तथा प्राधिकरणसम्बन्धी २९, जग्गा, मालपोत, भूमि वन तथा कृषिसम्बन्धी १९, प्रशासनसम्बन्धी ११ र गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी ४८ वटा आदेश जारी भएका छन्।

पुनरावेदन निवेदन उपर भएका आदेशबमोजिम कतिले सूचना पाए भन्ने कुरा भने आयोगलाई जानकारी नहुने सूचना अधिकारी सुदर्शन ढकालले बताए। 

सूचना माग गरेको १५ दिनमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीले निवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। नदिएको खण्डमा आयोगमा उजुरी दिने व्यवस्था छ। 

सूचना नदिएमा वा आंशिक दिएमा वा कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र आयोगमा पुनरावेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। आयोगले पुनरावेदन निवेदनमा ६० दिनभित्रै आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ। यसरी पुनरावेदनमार्फत सूचना पाउन ९५ दिन लाग्छ। तर यो प्रक्रियाबाट पनि निवेदकले चाहेको सूचना पाउन सक्ने अवस्था नरहेको सूचना अधिकारका अभियन्ता तारानाथ दाहालले बताए।

दुरदराजका नागरिक भने उजुरी र पुनरावेदनका लागि पटक–पटक आयोगको कार्यालय काठमाडौंसम्म आउन सक्दैनन्। सार्वजनिक महत्त्वका नीति र निर्णयसँग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठ्नेबित्तिकै सेवाग्राहीलाई ती निकायले पारदर्शी रूपमा सूचना दिनुपर्नेमा सकेसम्म ढाकछोप र कमजोर पार्न खोजेको सञ्चारविज्ञ रेग्मीले बताए। ढिलो गरी सूचना दिनु नदिनु सरह भएको उनी बताउँछन्। ‘सूचना लुकाउने प्रवृत्ति हद पार गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा देखिएको यो प्रवृत्तिले सूचना लुकाउने खोजेको प्रष्ट हुन्छ’, रेग्मीले भने।  

‘पुनरावेदन निवेदन गरेका २ प्रतिशतले मागेको सूचना पाउन नसकेको पाइएको छ। कुनै पनि सरकार र सार्वजनिक निकाय पारदर्शी हुन चाहेनन्। पारदर्शी र जवाफदेही संस्कृतिको विकास हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो’, सूचना अधिकारका अभियन्ता दाहालले भने।  

सूचना अधिकारीहरूले सूचना उपलब्ध गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। सूचना अधिकारीहरूले सूचनाको मूल्य र संवेदनशीलता नबुझ्दा तत्काल उपलब्ध हुने सूचनाका लागि पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा विलम्ब हुँदा जनतालाई सास्ती भैरहेको आयोगका सूचना अधिकारी ढकालले बताए। ‘आयोगले सूचना दिनु भने पनि नदिने प्रवृत्ति छ’, रेग्मीले भने।  

सूचनामा जनताको सहज पहुँच हुन सके मात्र लोकतन्त्र बलियो र दिगो हुने सञ्चार कानुनका जानकार काशीराजले बताए। ‘लोकतन्त्रमा सरकार खुला, जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ। तर कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व कोही पनि पारदर्शी हुनै चाहेका छैनन्’, उनले भने। अहिले सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सुशासनको अभ्यास भए पनि कामचाहिँ पुरानै ढर्राबाट भैरहेको छ। ‘अहिले कागजपत्र र फाइलबाट खोज्न समय पनि लाग्दैन। सूचनाका लागि निवेदन दिएको १५ दिनको अवधि र पुनरावदेनको आदेश गर्ने ६० दिनलाई छोटो र छरितो बनाउनुपर्छ,’ सञ्चार कानुनका जानकार काशिराजले भने।  

आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले पनि विद्यमान नियम र कानुनी प्रक्रियाले सूचनाको संवेदनशीलता र मूल्य दुवैलाई मारिरहेकाले यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०८० ०१:०८ बुधबार