मंसिरमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पुस १० गते एमालेसमेतको समर्थमान पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए। तर, दाहाल नेतृत्व सरकारबाट माघमा बाहिरिएर एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको छ। विपक्षमा रहेको एमालेले संसद्को बजेट अधिवेशन अर्थात् चालु अधिवेशनको पछिल्लो तीन महिनामा मात्र चार पटक प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। सरकार जनहितविरुद्ध गयो र विपक्षी आवाज सुनिएन भने संसदीय शासन व्यवस्था संसद् अवरुद्ध गर्ने प्रचलन रहेको छ।

तर, विपक्ष एमाले जेठ १२ गते प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्यो। त्यो पनि माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पित्तलको जलरी हालेको आरोपमा। त्यसको सत्यतथ्य छानबिन होइन भन्दा एमालेले माओवादी सांसद दाहालले संसदमा बोलेको रेकर्ड हटाउन जोड दियो। एमाले माग अनुसार दाहालले भनाइ रेकडबाट हडाइयो संसद् खुलेको थियो।

त्यस्तै, एमालेसहितका विपक्षी दलहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै जेठ २१ गतेदेखि पनि बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। शीतलनिवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक जेठ १७ गते राष्ट्रपति पौडेलले विधि र प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरे।

एमालेले असार २० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा व्यक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक-पटक दिल्ली धाएको भन्दै दाहाल दिएको विवादित अभिव्यक्तिले उनी पदमा रहिरहने नैतिक आधार गुमाएको निष्कर्षका साथ एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। दुवै विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा स्पष्टीकरण देखिए बैठक सुचारु भएका थिए।  

साउन १० गतेदेखि एमालेले त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको सुन तस्करीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूको राजीनामा माग गरे। साथै, उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमाले संघीय संसद् अवरुद्ध गरे। करिब एक महिनापछि एमाले अर्को एक महिनापछि संसद् खुलाउन तयार देखिएको हो।  

हुन त एमालेले २०४६को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८को आम निर्वाचनपछिको संसद् मात्र होइन त्यसपछि पनि प्रतिनिधिसभा विभिन्न बाहनामा अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। लामो समय संसद अवरुद्ध गर्नेमा रेकड जस्तै बनाएको एमालेले तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरसँग बोइङ ७६७ विमान भाडामा लिँदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग ग¥यो। माघ २६ गतेदेखि सुरु भएको संसद अवरोध ५७ दिनसम्म चलेको थियो। त्यस यतामात्र साढे दुई दिनभन्दा बढी एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।  

२०७४ को आम निर्वाचनपछि गठन भएको संसद् पनि एमालेले लामो समय अवरुद्ध गरेको थियो। निर्वाचनपछिको केही समय सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग गर्दै एक सय ८७ दिन संसद्मा नाराबाजी गरेको थियो। नौ महिना संसद् अनिर्णयको बन्दी बनाएको एमाले २०७९ वैशाखपछि स्वत संसद खोल्न तयार  

भएको थियो। राजनीतिक दलका नेताहरूको ‘इगो र त्यसको फेस सेभिङ’बाहेक जनताको सर्वोच्च थलो एक महिनादेखि अवरुद्ध भए पनि कुनै उपलब्धि नभएको कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले आरोप लगाए। ‘संसद् सञ्चालन भयो त्यो खुसीको कुरा हो,’ उनले भने, ‘जनताको आवाज बन्द गरेर नेताको लाज छोप्ने र दलीय स्वार्थ सेक्नेबाहेक यो एक महिना संसद् नचल्दा अर्को कुनै उपलब्धि छैन।’

विपक्षी एमालेले दलीय स्वार्थ र इगोलाई संसद्मा पोख्ने गरेको जनाउँदै खतिवडाले केही महिनायता भएको संसद् अवरोधले केही परिणाम नदिएको दाबी गरे। ‘सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेले विभिन्न विषय उठाएर संसद् अवरुद्ध गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको परिणाम समय वरवादबाहेक केही भएजस्तो लाग्दैन।’ यसपटक पनि यस्तै भयो ।  

प्रकाशित: ७ भाद्र २०८० ०२:३८ बिहीबार