‘नेपाली कांग्रेस २० वर्षसम्म हारे हार्छ, अब कुनै दलसँग पनि चुनावअघि गठबन्धन गर्दैनौं।’ नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले १३४औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति हो यो। अब आफ्नो दलका मतदातालाई अन्य पार्टीको चिह्नमा भोट हाल्न नलगाउने पनि उनले बताए।

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री र मन्त्रालयका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। कांग्रेसका सबै सांसद मन्त्री बन्न लालायित छन्।

अझ महामन्त्री थापा आबद्ध गुटमा सरकारमा सहभागी हुने तीव्र मतभेद बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयले कांग्रेसबाट मन्त्री थपिने विषय अन्योलमा परेको छ। यसले कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि थप बढ्ने देखिएको छ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार गुमेपछि पार्टी संगठन गर्न लाग्नुको साटो एकअर्काप्रति आरोपप्रत्यारोपमा कांग्रेस नेताहरू खनिएका थिए। छोटो समयमै कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा फर्केको छ। सत्तामा फर्किएको कांग्रेसका नेताको ध्यान र रुचि संगठन सुधारतर्फ नदेखिएको गुनासो कार्यकर्तामा छ।

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री र मन्त्रालयका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। कांग्रेसका सबै सांसद मन्त्री बन्न लालायित छन्।

कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे पार्टी संगठन सुधारमा लाग्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको मनोभावना अनुसार कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिँदै पाण्डेले तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताको चाहना चुनावमा अन्य दलसँग मिलेर होइन, एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने रहेको बताए।

‘तल्लो तहको सेन्टिमेन्ट चुनावमा मिलेर होइन, एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यो पनि समीक्षाको विषय हो तर अहिले नै छिनोफानो गर्नुपर्ने कुरा होइन।’

पार्टी संगठनलाई मजबुत बनाउने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै उनले भने, ‘चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने, गरे कोसँग गर्ने भन्ने उपयुक्त समयमा निर्णय लिने विषय हो।’

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा हार बेहोरेपछि पनि कांग्रेसमा संगठन सुधारको चर्चा र बहस चलेको थियो। एउटा निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कांग्रेस नेताहरूले संगठन होइन, गुट सुधारको काम भने गरे। त्यतिमात्र होइन, यही वैशाख १० गते तनहुँ १, चितवन २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचनमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूको समर्थनमा कांग्रेस प्रतिस्पर्धामा उत्रियो।

अन्य दलको समर्थनमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका कांग्रेसका उम्मेदवार ती दुवै क्षेत्रमा पराजित भए। त्यसले कांग्रेस संगठन कति कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने देखाएको छ। कांग्रेस र तिनका नेताप्रति जनआकर्षण बिस्तारै टुट्दै गएको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा हार बेहोरेपछि पनि कांग्रेसमा संगठन सुधारको चर्चा र बहस चलेको थियो।

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तनहुँ १ बाट कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका थिए। मंसिरमा पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ५९ सिट मात्र जितेको थियो। महामन्त्री थापाले भने जस्तै मंसिरको निर्वाचनमा अन्य दलसँग चुनावी तालमेल नगरेको भए कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ कति सिट आफ्नो पक्षमा पार्ने थियो होला?

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा गठबन्धन गर्दाको परिणाम सामुन्ने रहेको बताउँछन्। पार्टीभित्र नयाँ आशासहितको आकर्षणका लागि सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै खतिवडा भन्छन्, ‘२० वर्ष होइन, अहिले मान्छेमा ६/८ महिनाको पनि धैर्यता देखिएको छैन।’ पार्टी महामन्त्रीहरू संगठन सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण स्तम्भ भएको बताउँदै खतिवडाले भने, ‘बाहिर बोल्नुभन्दा पार्टी बैठक राखेर निर्णय गर्नुपर्‍यो।’

विगतमा पार्टीले प्रयोग गरेकालाई किन टिकाउन सकिएन र पार्टीले अवसर दिएकाहरूलाई किन निरन्तरता दिन सकिएन भन्ने समीक्षा अहिलेको जरुरी रहेको उनको तर्क छ। ‘महामन्त्रीहरूले पार्टी संगठन ड्राइभ गर्ने हो,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई कसरी जनतासँग जोड्ने नीति र कार्यक्रमसहितका योजना ल्याउनुपर्‍यो। बाहिर बोलेर मात्र भएन, बैठक बस्नुपर्‍यो।’

कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक साउन २ गतेपछि बसेको छैन।

विगतमा पार्टीले प्रयोग गरेकालाई किन टिकाउन सकिएन र पार्टीले अवसर दिएकाहरूलाई किन निरन्तरता दिन सकिएन भन्ने समीक्षा अहिलेको जरुरी रहेको उनको तर्क छ।

मंसिरमा भएको निर्वाचनको समीक्षा कांग्रेसले अहिलेसम्म गरेको छैन। केही दिनअघि सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति र महामन्त्रीहरूबीच भएको छलफलमा वैशाखभित्र पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको थियो।

पार्टीका विभाग र भ्रातृ संगठनलाई पूर्णता दिँदै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। तर केन्द्रीय समितिसहितका निकायले अहिलेसम्म पूर्णता पाएका छैनन्।

 २०७८ फागुन पहिलो साता बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले कार्यकाल सकिएका भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय समिति भंग गरेको थियो। सो बैठकले एक महिनाभित्र भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने भन्दै सभापति देउवालाई अधिकार दिएको थियो। तर अहिलेसम्म प्रमुख भ्रातृ संगठनका अध्यक्ष तोकिए पनि केन्द्रीय समिति गठन भएका छैनन्।

संवैधानिक व्यवस्था र सीमाभित्र महाधिवेशन गर्न हम्मे परेपछि १४औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व मात्र चयन गरेको थियो। उसले त्यतिबेला तत्काल नीति महाधिवेशन गर्ने भनेको थियो। त्यसका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा समिति गठन छ। विधानमा नीति महाधिवेशनको कुनै व्यवस्था नभए पनि कांग्रेसमा यो विषय बेलाबेलामा चर्चामा आउने र सेलाउने गरेको छ।

पार्टीका विभाग र भ्रातृ संगठनलाई पूर्णता दिँदै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

विधानतः कांग्रेसमा सांगठनिकसहित नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने थलो महासमिति बैठक हो। महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक गर्ने विधानमा व्यवस्था छ। तर कांग्रेसले विधानको व्यवस्थाअनुसार आफूलाई अघि बढाएको छैन।

प्रकाशित: २० वैशाख २०८० ०१:०५ बुधबार