साउन १६ गते सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसँग भेट्दा उनी प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीको छेवैमा राखिएको सोफामा विराजमान थिए। प्रधानन्यायाधीशको खाली कुर्सी छेवैमा राखिएको सोफालाई आफ्नो आसन बनाएर हामीसँग झण्डै ४५ मिनेट जति कार्की छलफलमा व्यस्त भए। कुराकानीका क्रममा केही दिनअघि कार्कीको आफ्नो निर्देशनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको पत्रको प्रसंगमा समेत कुराकानी भयो।

कायममुकायम मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले आफूलाई दुई शब्द पनि नसोधी अख्तियारलाई पत्र पठाएकाले आफ्नै निर्देशनमा अर्काे पत्र पठाउनुपरेको कार्कीले सुनाए। पत्रमा १५ दिनभित्र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेतको संलग्नताको सर्वाेच्च अदालत भवन निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको देखिनेगरी अनुसन्धान गर्न अख्तियारसँग आग्रह गरिएको विषय सार्वजनिक चर्चाको विषय बनिसकेको छ।

उनले दिएको १५ दिनको समयको अल्टिमेटम सायद अख्तियारले पूरा गर्दैछ तर उनी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उत्रिएर अदालतमा फर्किइसकेका छैनन्। सर्वाेच्च अदालतमा तेस्रो नम्बरका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कायममुकायमको पनि कायममुकायम बनेर प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा छन्। दुई महिनापछि कार्की नियमित रूपमै कायममुकायम बन्ने समय तालिका रहे तापनि उनी दुई महिनाअघि नै कायममुकायमको पनि कायममुकायम बन्न पुगेका हुन।

महाभियोगबाट निलम्बन नभएका भए चोलेन्द्रशमशेर राणा, वर्तमान कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीपछि हरिकृष्ण कार्कीको वरियताक्रम रहन्थ्यो। तर न्यायालयमा कुर्सीहरू हल्लिन थालेपछि कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको पदमा केही महिनाअघि नै पुगिसकेका छन् भने पन्थी कायममुकायम मुख्य रजिस्ट्रार बनेका छन्।

फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीशको पद निलम्बनमा परेको छ। यद्यपि कायममुकायमहरू प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसिहाल्न भने सकेका छैनन्। पाँच वर्षअघि सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता हुँदा गोपाल पराजुलीले माला लगाउन हतार गरेकोघटना विवादको विषय बनेपछि कायममुकायमहरू पनि प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसिहाल्न हतारिएका छैनन्।

कार्कीले अख्तियारमा पत्र पठाएपछि न्यायालयभित्र भुसको आगोझैँ अविश्वासको आगो दन्दनी बलिरहेको छ। न्यायाधीशहरू, बारहरू, कर्मचारी संगठनहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर आफ्नो सरोकार राखिरहेका छन्। न्यायालयभित्र अख्तियारलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा न्यायिक विचार दुई भागमा विभाजित भएको छ। न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ र छाडापन छ,तर पनि अख्तियारलाई स्वागत गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मत विभाजन भइरहेको छ। कति छाडापन विकसित भएछ भन्ने कुरा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई थाहै नदिई कायममुकायम रजिस्ट्रारले अख्तियारमा पत्र पठाउने र अरू न्यायाधीशलाई थाहै नदिइ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले अख्तियारलाई निर्देशन दिने पत्रबाटै स्पष्ट भइसकेको छ।

कार्कीले भ्रष्टाचारको विषयमा कामु मुख्य रजिस्ट्रारले पठाएको पत्रको करेक्सनका लागि एउटा सामान्य पत्र पठाएकाले विवादको विषय बनाउनु उचित नभएको पनि बार पदाधिकारीसँग भनेका थिए। कर्मचारी र न्यायाधीशहरूले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसँग पत्रबारे गंभीर सरोकार राखिरहेकै अवस्थामा उनी कोरोना संक्रमणमा परी बिदामा छन्।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ‘एउटा सामान्य पत्र’ पठाए तर त्यही उनले सामान्य ठानेको पत्रले अहिले असामान्य परिणाम निम्त्याएको छ। सर्वाेच्च अदालतमा केही वर्षदेखि नेतृत्वलाई प्रहार गर्ने क्रमको सिकार उनी बनिसकेका छन्। न्यायाधीश र कर्मचारीहरू अख्तियारलाई अदालतमा कुनै पनि हालतमा छिर्न दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्।

मानौँ, कुनै दिन अख्तियारले कुनै न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पक्राउ गर्ने भएछ भने न्यायाधीशको होसहवास उड्ला कि नउड्ला? अर्थात् अनुसन्धानका लागि पत्र मात्रै काट्दा पनि न्यायाधीशको हैसियत के होला र त्यस्तो न्यायाधीशले इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न मिल्ला कि नमिल्ला भन्ने जिज्ञासाले अहिले राष्ट्रिय जीवनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अर्काेतर्फ प्रधानन्यायाधीशको पदमा बसेर प्रशासनिक निर्णय र ठेक्कापट्टा दिने निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो कार्य रजिस्ट्रारको कि न्यायाधीशको भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै गंभीर छ। कुनै न्यायाधीशले चोरी गर्‍यो अथवा अन्य फौज्दारी अपराध गर्‍यो भने फौज्दारी मुद्दाको अनुसन्धान हुने कि नहुने? प्रहरीले अनुसन्धान गरेर न्यायाधीशको अभियोग सही सत्य देख्यो भने मुद्दा चलाउने कि नचलाउने? अहिले अख्तियार पुगेको सर्वाेच्च अदालत भवन ठेक्काको फाइलको यही हैसियत छ।

न्यायालय र नेपाली सेनामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने सामान्य समझ हो। तर ती निकायको भ्रष्टाचार जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि कुनै निकायले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्ने प्रश्न गंभीर छ। कतिपय नायव सुब्बाहरूलाई अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गर्दा पनि अदालतले रोकेको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीशमाथि नै लागेको भ्रष्टाचारको आरोपको छानबिन वा अनुसन्धान हुनुपर्ने हो कि होइन? एउटा गहन प्रश्न उठेको छ।

संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारको आरोपबाट प्रधानन्यायाधीशलगायतका महाभियोगबाट हटाइने पदाधिकारीलाई समेत भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति प्रदान गरिएको छैन। तर त्यस्ता पदाधिकारीहरूका सन्दर्भमा पदबाट मुक्त नभई अनुसन्धान गर्न नमिल्ने हो वा हट्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि अनुसन्धान गर्न पाइने हो वा बहाल रहेकै अवस्थामा आरोप लाग्नेबित्तिकैअनुसन्धान गर्न पाइने हो भन्ने व्याख्याकै विषय बनेको छ।

सामान्यतया प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्ने कल्पना पनि गर्ने विषय होइन। तर प्रधानन्यायाधीशले नै भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा उनले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ। पदमा बहाली रहुन्जेल अनुसन्धान गर्न नमिल्ने, अनुसन्धान नगरी महाभियोग वा अभियोग परिपक्व नहुने। संविधानको अक्षर र भावनाकै व्याख्या गर्दा पनि अनुसन्धान रोकिएको छैन भने स्वर्णिम व्याख्याको सिद्धान्तले त कुनै पनि व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई जे पनि गर्ने छूट छैन।

संविधानको धारा २३९(२) बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ। तर प्रधानन्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारका विषयमा बहाल रहँदै कारबाही हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने गहन प्रश्न हो। कि अभियोग लागेपछि छानविन हुनसक्ने हो? त्यस्तो छानविन कस्ने गर्ने हो? अनुत्तरित प्रश्नहरू उठेका छन्।

उक्त उपधारा (३) मा उपधारा (१) वा (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।

अनुसन्धानबाट कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ भन्ने धारा २३९(३) मा गरिएको छ। अर्थात अख्तियार मात्रै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय होइन तर अन्यत्रको अधिकारक्षेत्रको विषय भए उतै पठाइदिने भन्ने व्यवस्था हो। अन्यत्रको क्षेत्राधिकारको देखिन समेत अनुसन्धान त हुनैपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि पनि अरूसबका सब निकाय निकम्मा भएको अवस्थामा न्यायालयका ठूला भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था पर्न गएको छ।

संसारभरको कुनै पनि न्यायिक सिद्धान्तले अदालतमा हुने अनियमिततालाई उन्मुक्ति दिएको छैन। नियुक्ति तथा कारबाही धाँधलीरहित, स्वच्छ र पारदर्शी भएमा न्यायाधीशमाथिको स्वतन्त्रता आफैँ कायम हुन्छ। आजसम्म कुनै पनि न्यायाधीशले फैसलामा दबाब दिएको गुनासो नगरेका कारण न्यायाधीशका काममा कतैबाट हस्तक्षेप भएका मान्न मिल्दैन। मुद्दामा स्वविवेकका आधारमा फैसला गर्ने अधिकार पाउनु भनेको जतिसुकै अनियमितता गरे पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भनेको कदापि होइन।

न्यायालयमा भ्रष्टाचारको विषय गम्भीर छ। र, कारबाहीको विषय झनै गम्भीर छ। यथार्थमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार नै नहुँदो हो त कुनै अनुसन्धान नै आवश्यक पर्दैनथ्यो तर न्यायालयमा कुन तहको शुद्धीकरण आवश्यक छ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो। न्यायाधीशका विषयमा चर्चित ‘कम्बल ओढेर घिउ खाने’ पुरानो जमानाको उखान अहिले बदलिएर टेन्डर आह्वानमा पुगेको छ। भावी प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको एक वर्षअघि नै पेस भएको विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी प्रतिवेदनले समेत न्यायालयमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको भयाबह अवस्था उद्घाटित गरिसकेको छ तर त्यसको समेत उचित सम्बोधन भइसकेको छैन।

सुशीला कार्कीको पालादेखि हल्लिएको प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी यतिबेला खाली अवस्थामा पुगेको छ। न्यायालयको भ्रष्टाचारले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी मात्रै हल्लिएको छैन, प्रत्येक न्यायको उपभोक्तामा न्यायालयप्रतिको आस्था पनि हल्लिइसकेको छ। अब हल्लिएको कुर्सी र हल्लिएको न्यायको आस्थालाई यथास्थानमा फर्काउन उच्चस्तरीय न्यायिक सदाचार तथा न्यायिक निगरानी आयोग गठन गर्न ढिला भइसकेको छ।

विगत ३० वर्षको अनुभवमा न्यायपरिषद्ले एउटा पनि न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा चलाउन नसकेको, अनुसन्धान फितलो भएको, राम्रा व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन नसकेको कारणले न्यायालयमा अनियमितता मौलाएको छ। अन्यायमा परेको व्यक्तिलाई न्याय दिने उद्देश्यले, राम्रा फैसला लेख्ने उद्देश्यले, नजिर प्रतिपादन गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि अन्यअन्य कारणले नियुक्तिहरू भइरहेका परिणाम न्यायालय अहिले यो हालतमा पुगेको छ।

सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र देशैभरका अन्य न्यायाधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार, घुसखोरी, अनियमितताको विषयमा उजुर गर्न, कारबाही गर्न र मुद्दा चलाउन समेत अधिकार पाउने गरी उच्चस्तरीय न्यायिक सदाचार र निगरानी आयोग आयोग गठन अनिवार्य भइसकेको छ। न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्ति विवरणमा छानविन गर्न सक्ने अख्तियार त्यसरी गठन हुने आयोगलाई दिइनु आवश्यक भइसकेको छ।

घूस खान, अनियमित गर्न पाइन्छ भन्ने उद्देश्यले न्यायाधीशको नियुक्तिमा मरिमेट्ने परिपाटी बनेको वर्तमान सन्दर्भमा न्यायाधीशले घूस खाएको अवस्थामा, अनियमितता गरेको अवस्थामा र न्यायिक काम कारबाहीका दौरानमा गर्नुपर्ने कार्य नगरेको र नगर्नुपर्ने कार्य गरेको अवस्थामा न्यायाधीशविरुद्ध समेत उजुरी सुन्ने व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ। त्यस्ता उजुरी गुनासो केलाउने व्यवस्था नभएसम्म न्यायाधीशहरूलाई छाडा हुनबाट रोक्न सकिने छाँट देखिँदैन। न्याय दिन नभई सम्पत्ति जोड्न न्यायाधीश बन्ने परिपाटी निरुत्साहित नभएसम्म न मुलुकको कल्याण होला न त जनताकै।