राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाससँग कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ।
लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी भएको हो।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले आइतबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गरेको थियो।
सर्वोच्चले उच्च अदालतलाई लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुको कारणसहित लिखित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चले रिट खारेज गर्ने वा उच्च अदालतको आदेश संशोधन गरी लामिछानेलाई थुनाबाहिर राखेर पुर्पक्ष गर्न अनुमति दिने निर्णय गर्नेछ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २७ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
सोही दिन उनलाई बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरी काठमाडौं प्रहरी परिसरमा राखिएको थियो। एक दिन काठमाडौं र दुई दिन रुपन्देही हिरासतमा बिताएपछि उनी सोमबार भैरहवा कारागार चलान भएका थिए।
लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्। यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो सर्वोच्चको आगामी निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
प्रकाशित: ३१ चैत्र २०८१ १६:१० आइतबार
