१३ असार २०७९ सोमबार
विचार

नेपाल र अमेरिकाको प्रशासनिक व्यवस्था

म संयुक्त राज्य अमेरिकामा आएको एक महिना बित्यो। यस अवधिमा अमेरिकी कर्मचारी संयन्त्रको कार्यशैली नजिकैबाट केही बुझ्ने मौका मिल्यो। समग्र अमेरिकामा २१ लाखभन्दा बढी संख्यामा निजामती कर्मचारी काम गर्दारहेछन्। १९ औँ शताब्दी र बीसौँ शताब्दीको प्रारम्भसम्म अमेरिकी कर्मचारी संयन्त्र पनि पार्टीकरण- भाँड पद्धति, जसलाई ‘स्प्वाइल सिस्टम’ भनिन्छ) को मारबाट गुज्रेर आजको अवस्थासम्म आइपुगेको रहेछ।  

यहाँ रहे/बसेका करिब ५ लाख नेपालीका लागि राष्ट्रपतीय निर्वाचन पनि आफ्नै सरोकारको विषय हुँदोरहेछ। इराक होस् वा अफगानिस्तान, धेरैअघि भियतनाम होस् वा कोरिया, अमेरिकाका धेरैजसो युद्ध वा सैन्य द्वन्द्व एसियामै भएको, पहिलो र दोस्रो आणविक बम एसियामै खसाएको र प्रतिस्पर्धी महाशक्तिका रूपमा चीनको उदय वा मुसलमानप्रतिको दृष्टिकोण आदि विविध कारणले एसियालीहरू प्रति अमेरिकी राष्ट्रपतिको नीतिबाट नेपालीहरूमा पनि उल्लेख्य प्रभाव पर्नेगर्छ। राष्ट्रपतीय नेतृत्वको परिवर्तनसँँगै प्रशासनिक हेरफेर तथा सुधार, आप्रवासीप्रति अपनाइएको नीति, भिसा, कर प्रणालीबारे अपनाइएको नीति आदि अमेरिकी प्रशासनतिर नेपालीहरूले चासो राख्ने साझा विषय हुँदा रहेछन्। अहिले त झन् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) को काण्डले मुलुक तताइरहेको विषयले नेपालमा अमेरिकी सरोकार प्रत्यक्ष नै हुने गरेको छ।  

यहाँ बसेर मैले नेपालको निजामती सेवा वा प्रशासनलाई तुलनात्मकरूपले सम्झिएँ। अमेरिकालाई यहाँका नेताहरूले ‘स्थायी सरकार’ भनिने ब्युरोक्रेसीको कार्यान्वनद्वारा महाशक्ति राष्ट्र बनाए। नेपालका नेताहरूले कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त बनाएर देश पनि तहसनहस बनाइरहेका छन्। अतः हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र आज पुनर्जीवन वा पतनको संघारमा पुगेको छ र यसले संरचनागत सुधार खोजेको छ। जनप्रतिनिधि सरकारको सफलताका लागि ‘स्थायी सरकार’ का रूपमा कर्मचारी संयन्त्रको निर्णायक भूमिका रहने हुनाले वर्तमान सरकारले विद्यमान कर्मचारी संयन्त्रमा के/कस्ता सुधारका कार्यक्रम लागु गर्छ भन्ने प्रश्नले निर्णायक महत्व राख्छ।  

हालको संविधानले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन दिने संकल्प लिएको हुनाले संकल्प साकार बनाउने राज्य संयन्त्रको खोजी गरेको छ, जो सरकारको अनिवार्य जिम्मेवारी हो। यसमा बहानावाजी हुनुहुँदैन। तर संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि सत्तामा विराजमान पार्टी वा नेताको मनपरिमा कर्मचारीले चल्नुपरेको छ। अमेरिका विशाल मुलुक हो। यो विशाल क्षेत्रफललाई आपसमा समेटेर एकजुट राखी अवैध निवासी बाहेक करिब ३३ करोड पचासलाख जनतालाई सरकारी सेवा र सुविधा पुर्‍याउने जिम्मेवारी अनिवार्यरूपमा छँदैछ, कानुन र नियमलाई कामयावी बनाउने, विधिको शासन, नागरिक हक तथा स्वतन्त्रता र न्यायको विजय गराउने अनवरत चेष्टा अमेरिकी प्रशासनको जिम्मेवारी हो। त्यसमा अमेरिकी प्रशासन सक्षम र सफल हुँदै आएको छ। हाम्रो जस्तो जता हेर्‍यो उतै भताभुङ्ग र भाँडभैलो हुने हो भने अमेरिकाजस्तो विशाल मुलुक केही दिन टिक्न पनि ज्यादै कठिन हुने थियो होला। यहाँ त राष्ट्रपति ट्रम्पको पालामा नियुक्त गरिएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले एउटा गम्भीर मुद्दामा उनैलाई हराइदिएर न्यायिक स्वतन्त्रताको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

भ्रष्टाचारलाई शिष्टाचार देख्ने आचरण र मनोवृत्तिबाट समाजका भ्रष्टहरू सत्ताका ‘अतिश्रेष्ठ’ भइरहेका छन्।  

सरकारको पाखुरा र पयर भनेकै कर्मचारी संयन्त्र भएकाले प्रशासन उत्तम नभएसम्म सरकार उत्तम हुने कुरै आउँदैन। तर नेपालको वर्तमान कर्मचारी संयन्त्रको कार्यशैली हेर्दा निरासा उत्पन्न हुन्छ। कर्मचारी हुन् वा शिक्षक, पार्टीको झण्डा बोकेर खुलेआम हिँड्ने, सरकारी वेतन खाएर पार्टी र नेता र शक्तिकेन्द्रमा धाउने चलन खुलेआम भइरहेको छ। स्वर्णयुग भनिएको लिच्छविकालमै नेपालले प्रशासनिक प्रणाली र कार्यविभाजन व्यवस्था अपनाएर एसियामा अग्रणी रेकर्ड राखेको इतिहास छ। निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरू दलीय राजनीति र नेताका आसेपासे बनेर शिक्षण संस्था र निजामती सेवालाई ध्वस्त बनाइरहेका छन्।  

नेपाल एकीकरणकै बीच पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८२६ मा राष्ट्रिय प्रशासनिक प्रणाली स्थापना गरेका थिए। तर वर्तमान कार्यशैली र गुणवत्ता हेर्नेहो भने आजको नेपाली प्रशासनिक र शिक्षक गतिविधि क्षोभलाग्दो छ। भ्रष्टाचारका लागि नेपाल दक्षिण एसियामा सबभन्दा अग्रणी मुलुक हुन पुगेको छ। कार्यविभाजन र संगठित शैलीमा काम गर्ने पद्धतिको विकासका लागि एसियामै पहिलो मुलुक रहेको नेपाल आज यसैगरी प्रशासनिक कारणले अस्तव्यस्त भएको छ। कानुनी राजमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको वा फौजदारी अभियोग लागेर सफाइ नपाएको मानिस मन्त्री वा पार्टीका ओहोदा वा लाभको पदमा बसिरहन नपाउनुपर्नेहो। बसेको छ भने पनि राजीनामा दिनुपर्छ। अमेरिकामा त्यस्ता चरित्रलाई कुनै पनि पदमा स्थान दिने कल्पना पनि गरिँदैन।

महालेखा परीक्षकको हरेक वर्षका प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार, हिनामिना, दुरूपयोग तथा अपव्ययका भयाबह तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारको गति हेर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका वार्षिक विवरणमा पनि नेपाल निरन्तर खस्किरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि कार्यरत रहने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजश्व अनुसन्धान विभाग, न्यायाधीकरणहरूको प्रभावहीनता जगजाहेर छ। कामका नाममा यी निकाय खरिदार वा मुखियाका खल्ती छाम्दै हिँडेका छन्। भ्रष्टाचारका मुद्दा मामिला हेर्ने संवैधानिक अङ्ग तथा अन्य निकायलाई पङ्गु बनाइएको छ। जे भइरहेको छ सत्ताका लागि, सत्ताबाट र सत्तातिरै भइरहेको छ। समाजले पनि कुरा काट्ने मात्र हो, जागिर खाएर वा राजनीति गरेर पैसा नकमाउने मानिसलाई नै मनमा चोट पुग्नेगरी इमानदार भएबापत मानसिक यातना र दण्ड दिनेगरेको छ। भ्रष्टाचारलाई शिष्टाचार देख्ने आचरण र मनोवृत्तिबाट समाजका भ्रष्टहरू सत्ताका ‘अतिश्रेष्ठ’ भइरहेका छन्।

आँट गर्नेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने आपराधिक मान्यता-समाजमा ब्यापारीको भेषमा, उद्योगीको अवतारमा, ब्युरोक्रेट्को झाँकीमा, नेताको बहुरङ्गी चेहरा र चरित्रमा, रक्षकले भक्षक भएको यथार्थमा र शिक्षकले विद्यार्थी बर्बाद गरेको रूपमा प्रकट भइरहेको छ। अपराधका निम्ति आँट र आँटिलालाई नेताको आड गणतन्त्रको विशेषता भयो। त्यतातर्फ सरकारको ध्यान नलाग्नु झन् खेदजनक अवस्था हो। सत्ताले कर्मचारी संयन्त्रलाई भरमार गिजोलिरहेको छ।

मुलुकको शासन–प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, आर्थिक अनुशासनहीनता, अपारदर्शी गतिविधि र छाडापनको एकमुष्ट प्रभाव पुगेको छ। सेवाग्राही जनतालाई झन्झट र दुःख दिने, ढिलासुस्ती गर्ने, अत्तो थाप्ने, समयमा सेवा नदिने, घूस नपाएमा काम नगर्ने, आर्थिक लाभमात्र खोज्ने आदि क्रियाकलाप टड्कारै देखिने भ्रष्टाचारका दृश्य हुन्। स्थानीय तहमा पठाइएको सरकारी अनुदानको हिनामिना र जनताका आँखामा छारो हाल्ने प्रवृत्तिको विकास भ्रष्टाचारको अवतार हो। यस्तो व्यवहार वा रवैयाको गन्ध पनि आउँदो रहेनछ अमेरिकी प्रशासनमा।

नेतृत्वको नालायक स्वभाव, आचरण र अतिराजनीतीकरणले गर्दा नेपालको वर्तमान कर्मचारी संयन्त्र र शिक्षक वर्गको छवि र दक्षतामा ठूलो ह्रास आएको छ। राष्ट्रसेवक संयन्त्र र शिक्षण संस्थाले आज फरि आमूल सुधार, काटछाँट र हेरफेर खोजेका छन्। आफ्नो वृत्तिपथमा हिँड्नुपर्ने कर्मचारीलाई अनेक शक्तिकेन्द्रमा चाकरीका लागि धाउन वा दलको निकट हुन बाध्य बनाइँदा कर्तव्यपरायण राष्ट्रसेवकको पहिचान र स्वाभिमानमा गम्भीर असर परिरहेको छ। कर्मचारी तहमा उत्पन्न अन्योल, अनिश्चय र असुरक्षाबोधलाई यथावत छाडेर, शासकीय मर्यादा तोडेर निरंकुशता र हुकुमीशैली बौराएर पार्टीकरण तथा राजनीतिक हस्तक्षेपको बलमा हाँक्न खोज्दा सरकार पूरै बदनाम र असफल हुन्छ। उच्च नैतिक मूल्य, सदाचार र कानुनप्रति निष्ठावान सरकारले नै कर्मचारी संयन्त्रलाई राष्ट्रिय संकल्प प्राप्तिका लागि परिचालन गर्न सक्छ। यसको गम्भीर अभाव हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रमा परेको छ।  

कर्मचारीले आफ्नो अमूल्य जीवन सरकारी सेवामा समर्पित गरेपछि उनले पदस्थापन, सरुवा–बढुवा, तालिम तथा दक्षता वृद्धिको अवसरलगायत परिवार पाल्न पुग्ने वेतन, वृत्ति विकास, सेवासम्बन्धी कृति वा प्रतिभा प्रकाशन र मर्यादित सेवानिवृत्त जीवनको ग्यारेन्टी खोज्नुलाई असहज र अस्वाभाविकरूपमा लिन मिल्दैन। त्यसैले संघीय सेवाबाट स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गरी पठाउँदा खटिइ जाने कर्मचारीलाई समेत वृत्तिविकासको सिँढी स्पष्ट गरिदिनुपर्छ। रणभुल्लमा राखेर काममा लगाउन सकिँदैन र हुँदैन पनि।  

(हालः सियाटल, युएसए)
badrimeena@hotmail.com

प्रकाशित: ९ असार २०७९ ०६:२२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App