गत वर्ष नजिकको नातेदारको घरमा छोरीको विवाह भयो। युवती पढेलेखेकी र रूपमा पनि राम्री थिइन्। दुलहा डाक्टर थिए। उनको विवाह ४६ लाख रुपियाँ खर्चेर धुमधामसँग गरियो। यति धेरै दाइजो किन दिएको भन्ने जिज्ञासा राख्दा केटीका बाबुले गर्वसाथ भने— खोजे जस्तो दामाद (ज्वाइँ) पाएकाले पैसा खर्च गरेकोमा पछुतो छैन।
माथिका यी दुई प्रसंगबाट मधेसी समाजका दुई वर्गमा दाइजोको व्यापकता र प्रभावलाई सजिलै बु‰न सकिन्छ। समाजमा हुनेखाने वर्ग तथा कथित उपल्लो जातमा दाइजो लिनुदिनुलाई अत्यन्त स्वाभाविक मानिन्छ। तर दलित समुदायमा दाइजोकै कारण विवाह टुटेको घटना भने यही पहिलो पटक थाहा पाएको हो। दाइजो प्रथाको थालनी कहिलेदेखि भयो भनेर किटान गर्न गाह्रो छ। बूढापाकाबाट सुनेअनुसार मधेसी समाजमा ३०/३५ वर्ष अघिसम्म दाइजो लेनदेन प्रथा धनी परिवारमा सीमित थियो। त्यो पनि स्वेच्छाले। दाइजोमा आभूषण, जग्गा, चौपाया र फर्निचरजस्ता वस्तु दिने चलन थियो। त्यतिबेला केटीपक्षबाट दाइजो स्वेच्छाले दिने हुँदा विवाह हुने वा नहुने प्रमुख कारण दाइजो हुने गर्दैन थियो। बिस्तारै दाइजो नगद र बहुमूल्य जिन्सीमा परिणत भयो। अहिले विवाह व्यापारको रूपमा फस्टाएको छ। खासगरी मधेसी समाजमा दाइजो अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ। यस प्रथाले पछिल्लो समयमा मधेसमात्र हैन पहाडमा समेत सबै जातजाति, धर्म, समुदायलाई गाँजिसकेको छ।
दाइजोको कारण महिलाविरुद्ध हुने हिंसा पनि बढ्दै गएको छ। दाइजो नल्याएको वा कम ल्याएको निहुँमा महिलालाई शारीरिक र मानसिक यातना दिनुका साथै हत्यासम्म भएको घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन्। मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था इन्सेकका अनुसार सन् २०१० मा १२ जना, ११ मा १३ जना तथा १२ र १३ मा ५ / ५ जना महिलाको हत्या दाइजोको कारण भएको छ। यी सबै घटना मधेसका जिल्लामा भएका हुन्। यस घटनाका सबै पीडित मधेसी महिला हुन्। जातिगत आधारमो हेर्दा दाइजो पीडित महिला सबै जातीय समूहका हुने गरेको देखिन्छ। दाइजोका कारण हुने हिंसाका घटना मिथिला र भोजपुरा (पूर्वमा सप्तरीदेखि पश्चिममा पर्सासम्म) क्षेत्रमा बढी हुने गरेको पाइन्छ। साथै, जुन क्षेत्रमा अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी बढी छ, तिनै क्षेत्रमा दाइजोका कारण हुने हिंसाका घटना पनि बढी हुने गरेको तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ।
इन्सेककै सन् २०१३ को तथ्यांकअनुसार मुलुकभरमा दाइजोका कारण २६ वटा घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक भएका थिए। जसमध्ये सुर्खेतमा १०, तेह्रथुममा १ र लमजुङ्गमा १ घटना भएको छ। यस तथ्यांकबाट दाइजो प्रथा मधेसी समाजमा मात्र सीमित नरहेको पुष्टि हुन्छ। यसको हाँगाबिँगा पहाडी क्षेत्रमा फैलिन थालिसकेको देखिएको छ। उदाहरणस्वरूप २०७० फागुन १९ गते प्रकाशित समाचारअनुसार मागेजति दाइजो नल्याउँदा बुटवल ११ की गंगा सुवेदीलाई परिवारले घर निकाला गरेको छ।
दाइजो प्रथा समाजमा गम्भीर प्रकृतिको सरुवारोग जस्तै फैलिरहेको माथिका दृष्टान्तले पुष्टि गरेका छन् । विवाह अब व्यापारमा परिणत भइसकेको छ। दाइजोको परिमाण निर्धारण गर्ने आधार दुवै पक्षको धन सम्पति, केटाको शिक्षा, जागिरको प्रकार, तलब, केटीको शिक्षा र सुन्दरताआदि हुने गर्छन्। केटा पक्ष जति धनी हुन्छ आर्थिक लेनदेन पनि त्यति नै बढी हुन्छ। भनिन्छ, सामाजिक विकृति हटाउन शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। तर दाइजोको विषयमा भने यसको उल्टो प्रभाव परेको देखिन्छ। वर जति बढी धनी र शिक्षित भयो उति बढी तिलक माग्ने चलन छ। केटी रूपकी राम्री र पढेलेखेकी भएमा भने कम दाइजोमा विवाह हुने सम्भावना हुन्छ।
दाइजो प्रथा मधेसी समुदायको सबै वर्ग र जातमा प्रचलित छ। तर, मधेसी उच्च र मध्यम जातमा बढी दाइजो लिने/दिने चलन छ। उच्च जातमा दाइजो जति धेरै दिन सक्यो त्यति नै आफ्नो सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढेको ठानिन्छ। मध्यम जातका परिवारले पनि यसलाई निरन्तरता दिएका छन्। तर दलित समुदायमा भने छोरीको विवाह ठूलो समस्या बन्दै गएको देखिन्छ। मधेसी जनजातिहरूमा समेत फैलिसकेको यस प्रथामा लेनदेनका मध्यस्थ दुवै पक्षका नातेदार गाउँका ठूला बडा, धर्म गुरु, पण्डित, मान्यजनहरू नै हुने गर्दछन्। त्यसैले यसको यथार्थ जानकारी केटा र केटी पक्षका साथै मध्यस्थकर्तालाई मात्र हुन्छ।
दाइजो कम गर्ने उपाय
प्रेम र अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन : दाइजो प्रथा घटाउन प्रेम विवाह र अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सरकारले नै पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पारिवारिक स्वीकृतिबिना विवाह गर्दा परिवारले स्वीकार नगर्ने, केटाकेटीलाई कुटपिट गर्ने, सम्बन्ध छुटाउने तथा सम्पतिमा अधिकार नदिनेजस्ता विभिन्न सामाजिक तथा पारिवारिक अत्याचार र सास्ती विवाहित जोडीले भोग्नुपर्छ। यसैले यस्ता जोडीलाई सरकारी तवरबाट निश्चित समयका लागि सुरक्षित आश्रयको समेत व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।
शिक्षा र तालिम : दाइजो घटाउने अर्को उपाय शिक्षा हो। सबैले आआफ्ना छोरीचेलीलाई शिक्षित बनाउनु पर्छ। सकेसम्म धेरै पढाउनु पर्छ। छोरी शिक्षित भए उनीहरूले दाइजोको विरोध गर्नेछन् र दाइजोको बोझ घट्न सक्छ। राज्यको तर्फबाट शिक्षामा महिला सहभागिता बढाउन जोड दिनुपर्छ। शिक्षित महिलालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ग्रामीण भेगका अशिक्षित युवतीलाई सीप विकास तथा तालिम उपलब्ध गराएर सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
जनचेतना : दाइजो घटाउन सामाजिक चेतनाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। सामान्यतः दाइजोको लेनदेन गोप्यरूपमा हुने गर्छ। यसका विरुद्ध उजुरी पनि खासै पर्दैनन्। तसर्थ यसविरुद्ध सामाजिक अभियान चलाउनु नै दाइजो नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हुनसक्छ। यस्ता अभियानमा जातीय सङ्गठनहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनसक्छ। आजभोलि प्रायः सबै जातजातिहरूको आआफ्नै सङ्गठनहरू क्रियाशील देखिएका छन्। यस्ता सङ्गठनहरूको संरचना स्थानीयतहमा सीमित नरही जिल्लादेखि केन्द्रसम्म फैलेको पाइन्छ। यी सङ्गठनहरूसँग सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूकोे सहकार्य प्रभावकारी हुनसक्छ। समाजका अगुवा, युवावर्ग, अभियानकर्ताले दाइजोविरुद्ध अभियान चलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक र उपयोगी हुने देखिन्छ।
ऐन/नियम : सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ मा बनेको थियो। त्यस ऐनमा १० हजार रुपियाँभन्दा बढी रकम दाइजो लिनु गैरकानुनी हुने उल्लेख छ। यो ऐन उल्ल‹न गर्नेलाई सजायको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। तर ऐनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ। यस्तै, अहिलेको समाज हेर्दा यो ऐन असान्दर्भिकसमेत हुनपुगेको देखिन्छ। तसर्थ विद्यमान ऐनकानुनमा समसामयिक वस्ताविकता प्रतिविम्बित हुने गरी सुधार गर्नु आवश्यक छ। विद्यमान वैवाहिक परम्परामा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। उदाहरणका लागि दाइजो नलिएर मन्दिरमा विवाह गर्ने परम्परा व्यापक बनाउने पर्छ। त्यसो गरिएमा कम खर्चमै विवाह हुन्छ। थोरै जन्ती लाने, राति जन्ती नराख्ने, भोजमा सीमित मानिस बोलाउने, तडकभडक कम गर्ने जस्ता संस्कार अवलम्बन गरेमा यसमा सुधार हुनसक्छ।
मधेसी समुदायमा अधिकांशले दाइजो लिएर विवाह गर्छन्। तर केही मानिस यस प्रथाका विरोधी पनि छन्। यस प्रथाका विरोधमा छिटफुट सामाजिक अभियान पनि चलाइरहेका छन्। केही शिक्षित युवाले आदर्श विवाह पनि गरेका छन्। तसर्थ यस्ता सकारात्मक व्यवहारलाई सबैपक्षले प्रोत्साहन दिएमा पनि दाइजो प्रथाको प्रकोप नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ।
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७० २३:२६ आइतबार
