बीसौँ शताब्दीको सुरुमा फ्रान्सेली विद्वान् सिल्भाँ लेभीले भनेका थिए–‘नेपाल भनेको बन्दै गरेको भारत हो।’ उनको यो भनाइ जात अर्थात वर्ण–व्यवस्थाको सन्दर्भमा नै थियो। आजको नेपाल भारत जस्तो बन्यो कि बनेन या कति बन्यो ? यस सम्बन्धमा बहस गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र/राज्य के हो त्यो जान्न अत्यन्तै जरुरी छ। हालको सरहदभित्रको नेपाल र नेपाली जनता के र को हुन् ? यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै जात व्यवस्था अन्त्यका निम्ति अब के गर्ने अथवा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे मन्थन गर्न सहज हुन्छ।

सन् १७६९ मा गोर्खा अधिराज्यको नाम परिवर्तन गरी ‘नेपाल अधिराज्य’को विधिवत् स्थापना भयो। गोरखाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले १७४४मा नुवाकोट,१७६६मा कीर्तिपुर,१७६८ मा कान्तिपुर र भक्तपुर तथा १७६९ मा ललितपुर विजय गरी ‘नेपाल अधिराज्य’को स्थापना गरे। अनि नेपालको मुख्यालय गोरखाबाट काठमाडौँ स-यो। यद्यपि त्यो एकीकरण अभियान रोकिएन बरु अन्यत्र फैलियो। हालको नेपाल पृथ्वीनारायण,उनका सल्लाहकार र गोरखाली फौजको देन हो। उनीसँग सम्बन्धित अन्य बुझाइ तथा विवाद पनि जीवितै छन्, अहिले त्यतातिर नजाऔँ। उनले ४ जात ३६ वर्णको नेपाल भने। तथापि उनको नेपाल एकीकरण अभियानपूर्व नै नेपालका विभिन्न राज्यमा वर्ण–व्यवस्था लागु भई छुवाछूत प्रथासमेत व्यवहारमा आइसकेको थियो। किनभने हालको नेपाल ५ देखि ७ राज्यहरू र तिनका पृथक सभ्यताहरू मिलेर बनेको महासभ्यतासहितको मुलुक हो। ती पृथक राज्यका अलगअलग मूल्य–मान्यता,जात व्यवस्था,भाषा,धर्म,सामाजिक–सांस्कृतिक,राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था र सभ्यता विद्यमान थिए।  

त्यसैले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा वर्ण–व्यवस्था फरक–फरक किसिमले लागु गरिएको प्रमाण अझै देख्न सकिन्छ। काठमाडाैँ उपत्यका र यसका आसपासमा वर्ण–व्यवस्था लागु गरिएको इतिहासबारे यस लेखमा व्याख्या गरिएको छ। तुलनात्मक हिसावले पश्चिमको खस कर्णाली राज्य तथा पाल्पासँग सम्बन्धित राज्यहरूमा जात–व्यवस्था कठोरतापूर्वक लागु गरिएको पाइन्छ भने पूर्वको किरात (लिम्बुवान्) राज्यमा ब्राह्मणहरूको कम प्रभाव परेको हुँदा विभेद पनि कमै रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ। तराई–मधेसका मैथिल राज्यहरूमा भने भारतीय वर्ण–व्यवस्थाकै अंशका रूपमा कठोरता लादिएको हो। पश्चिम तराईको थारू राज्यमा भने पहाडे बाहुनहरूको आगमनपछि मात्रै अर्थात निकैपछि मात्रै वर्ण–व्यवस्था लादिएको इतिहास बोल्छ।

पश्चिमी राज्यहरूमा वर्ण–व्यवस्था
काठमाडौँदेखि पश्चिममा पाल्पा मुख्यालय भएको निकै शक्तिशाली मगर राज्य थियो। लिच्छविहरूको शासनपछि मगरहरूको आधिपत्य रहेको त्यो गण्डकी प्रदेश(राज्य) पछि टुक्रन पुग्यो। २४ वटा राज्य बने। जसलाई पछि चौबीसे राज्य भनियो। सोही चौबीसे राज्यमध्येको एक  गोरखा राज्य थियो र गोरखाली राजा पृथ्वीनारायणले खस(क्षत्री),बाहुन, गुरुङ र मगर मिलेको शक्तिशाली सेना निर्माण गरी सन् १७८१ मा चौबीस वटै राज्य एउटै नेपाल राज्यमा गाभे।  

नरसंहारप्रति राज्यले दुःख र खेदसमेत व्यक्त गर्न आवश्यक नठान्नुले ओली सरकार बाहुनवादी सत्ताको प्रतिनिधि मात्रै रहेको पुष्टि गर्छ।

पृथ्वीनारायणले विजय प्राप्त गरेका २४ मध्ये एक मगर राजालाई सार्की (अछूत) मा जात च्युत गरी बनेको थर मग्राती सार्की जातिको एक थर अझै चलनचल्तीमै छ। पाल्पा मुख्यालय भएको गण्डकी राज्यमा मगरहरूको सत्ता रहेकै बेला वर्ण–व्यवस्था लागु भइ छुवाछूत व्यवहारमा समेत लागु भइसकेको थियो। भरतीय बाहुनहरू मगर राज्यमा प्रवेश गरी हिन्दु धर्मसत्ता जमाउन थालिसकेका थिए। हालसम्म पनि अन्य आदिवासी जनजातिहरू भन्दा मगरहरू शाह राजाहरूसँग निकट र जात व्यवस्थामा कट्टर व्यवहार देखाउने भेटिन्छ भने धार्मिकरूपमा पनि न हिन्दु न बौद्ध, ढुलमुले जस्तो देखिन्छ। यद्यपि मगरको आफ्नै भाषा, लिपि, संस्कार र संस्कृतिसहित ठूलो जनसंख्या रहेको छ।

त्यस्तै जुम्लाको सिँजा मुख्यालय भएको खस राज्य पनि २२ राज्यमा टुक्रियो जसलाई बाइसी राज्य भनिन्थ्यो। हालका दलित समुदायको ऐतिहासिक उद्गम र शासित भूमि मानिएको जुम्ला (भेरी) सभ्यता र कर्णाली सभ्यतापछि चल्ल हुँदै मल्ल बन्न पुगेका खसहरूले कब्जा गरी राज्य गरेका थिए। किनभने पश्चिममा छालाका पैसा चल्तीमा रहेको, भुल राजा आदि लगायत भेरी नदीको नाम दमाईँ जातिले बजाउने भेरी बाजाको नामबाट र कर्णाली नदीको नाम कर्णाल बाजाको नामबाट राखिएको आदि प्रमाणहरूका कारण यो दाबी पुष्टि हुन्छ।

बाइसे राज्य पनि सन् १७८७ मा गोरखाली फौजले नेपाल राज्यमा गाभ्न सफल भयो। त्यतिमात्रै कहाँ हो र ? पृथ्वीनारायणका सेनाले १७९० कुमाउँ र १८०४ मा गढवाल विजय गरी नेपाल राज्यको पश्चिमतर्फ व्यापक विस्तार भयो। दुर्भाग्यवस १८१४ देखि १६ सम्म नेपाल अंग्रेज युद्ध चलेपछि २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धि भई नेपालको तीन भागको एक भाग भूमि गुमाउन बाध्य भयो। हाम्रो पश्चिमतर्फको हालको सीमा सोही सन्धिपश्चातको सीमा हो। (नोट ःस्मरणीय छ, हाल भारतसँग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसम्बन्धी सीमा विवाद चर्किँदै आएको र नक्सा प्रकरणसम्म आइपुगेको ज्ञातै छ। तथापि यो विवादको मूल कारण भने नेपाल भारतबीच वि.सं. २०५२ माघ १२ मा सम्पन्न महाकाली सन्धि हो।)

नेपाल निर्माण र वर्ण–व्यवस्था
काठमाडौँ उपत्यका र यसका आसपासमा गुप्त शासनकालमै समाजलाई ५ वर्णमा विभाजित गरिएको पाइन्छ– (१)ब्राह्मण(पुरोहित), (२) क्षत्रीय (योद्धा वा प्रशासक), (३)वैश्य(व्यापारी), (४)शूद्र(श्रमिक) र (५) अछूत। स्मरण रहोस्, शाह राजाहरूको राज्याभिषेक हुँदा शूद्रको स्थानमा लिम्बु आदि जनजातिलाई प्रयोग गर्ने चलन थियो। हालका दलितहरू नेपालमा शूद्र नभई अछूतका रूपमा व्यवस्था गरियो।  

हिन्दु अथवा बाहुनहरू भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। उत्तर भारतमा हिन्दु धर्मको मूलोच्छेद नै गर्ने हिसाबले चलाइएका कठोर र दमनकारी मुस्लिम जेहाद (धर्मयुद्ध) बाट त्राण पाउन काठमाडौँ उपत्यका र नेपालको पश्चिमी पहाड पसेका हिन्दु (ब्राह्मण) हरू पराजित मनोदशामा आइपुगेका थिए। उनीहरू मूलतः आफ्नो धर्म र जीवनशैली जोगाइराख्न कटिबद्ध थिए। इसाको पहिलो सहस्राब्दीमा दक्षिण भारतका शंकराचार्यद्वारा भएको नेपालको पहिलो भ्रमण यहाँका बौद्ध धर्म र बौद्ध धर्मका अनुयायीका लागि विध्वंशकारी सावित भयो। लिच्छविकालको अन्त्यतिर शंकराचार्यले नेपाली राजा शिवदेवलाई मनाएर काठमाडाँैको पशुपतिनाथको मन्दिरमा पूजा गर्ने अधिकार सम्पन्न पुजारीका रूपमा भारतीय ब्राह्मणहरूलाई नियुक्त गर्न सफल भए। पशुपतिमा हालसम्म पनि भारतीय भट्ट (ब्राह्मण) पुजारी रहने चलन यथावत छ। त्यससँगै नेपालभरका मन्दिरहरूमा ब्राह्मण पुरोहित राख्ने चलन सुरु भयो। त्यसभन्दा अघि पशुपतिनाथ र अन्य मन्दिरमा पुजारी तथा पूजा गर्ने प्रचलन बेग्लै किसिमको थियो।

शैव धार्मिक समुदाय रहेको नेपालमा जब वैष्णव हिन्दुहरू नेपाल प्रवेश गरे त्यसपछि वर्ण–व्यवस्था र जातीय छुवाछूत कडाइका साथ लादियो। नेपालका जात,जाति,भाषा,धर्म बेग्लै प्रकारका थिए। जसमध्ये प्रकृति पूजा एक हो। माथि भनिएजस्तै मुस्लिम जेहादका कारण ज्यान,धर्म र जीवनशैली बचाउनकै निम्ति भारतीय ब्राह्मण पुरोहितहरू नेपाल प्रवेश गरे। नेपालमा प्रवेश र शरण प्राप्त गरिसकेपछि राजाहरूलाई प्रभावमा पारेर उनीहरूले नेपालमा जातीय उच्चता,श्रेणी,विभेद र छुवाछूत व्यवहार लागु गर्न सफल भए।  

यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, नेपालका दलितहरू मूलबासी समुदाय थिए। आप्रवासी बाहुनहरूले यहाँको बनिबनाउ र मूलबासी समुदायमा मनुस्मृतिबमोजिम वर्ण–व्यवस्था लागु गरे। अहिले कतिपय दलित समुदाय आर्य–खससँग नाक,अनुहार,वंश, गोत्र र भाषा मिल्नुचाहिँ सयौँ वर्षको रक्त समिश्रण या अन्तर्घुलनको कारण हो। जंगबहादुर कुँवरलाई कुनै नाता सम्बन्ध नै नरहेको   भारतका राणाहरूसँग मिल्ने गरी वंशावली बनाउन लागाएर पण्डितहरूले राणा घोषित गरे। त्यसपछि मात्रै जंगबहादुरलाई श्री ३ महाराज बन्न अनुमति दिए। अन्यथा जंगबहादुर कुँवरलाई समेत राणा शासन लाद्न सम्भव थिएन।

वर्ण–व्यवस्था अन्त्य कसरी गर्ने ?
यही जेठ १० गते रुकुम पश्चिममा नवराज विश्वकर्मालगायत ६ जनाको एकै ठाउँमा जातीय नरसंहार (जेनोसाइड) भयो। कुनै खास वर्ग या समुदायविरुद्ध गरिने सामूहिक हत्या नरसंहार (जेनोसाइड) हो। नेपालमा जातिविशेषकाकारण ६ जनाको एकैपटक हत्या गरिएको रुकुम काण्ड प्रमुख हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा(मगर)ले जातीय विभेद अमेरिकामा पनि छ भनी रुकुम नरसंहारप्रति सामान्य टिप्पणी गर्नु, नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको टिप्पणी आदि कारणले त्यो घटनाप्रति सरकार जिम्मेवार छैन भन्ने संकेत गर्छ।  

त्यसो त १३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको नाममा संबोधन गर्दा रुकुम काण्डबारे बोलेनन्। नरसंहारप्रति राज्यले दुःख र खेदसमेत व्यक्त गर्न आवश्यक नठान्नुले ओली सरकार बाहुनवादी सत्ताको प्रतिनिधि मात्रै रहेको पुष्टि गर्छ। अझ रुकुम पश्चिमकै जनप्रतिनिधिसमेत रहेका पूर्वपिएलए कमान्डर तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माको हत्याका अपराधी जोगाउने हर्कत र प्रयास लज्जास्पद र घृणित कार्य हो। कथित जनयुद्धका प्रमुख तथा सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डको मौनता रहस्यमयी लाग्छ।

२०७५ सालमा कालीकोटकी स्थानीय जनप्रतिनिधि मना सार्कीलाई दलित भएकै कारण कुटिकुटी मारियो। जनयुद्धको आधार क्षेत्र तथा हाल प्रतिबन्धित विप्लव समूहका दोस्रो नेता खडकबहादुर विश्वकर्माको जिल्ला हो कालीकोट। त्यस्तै चुलो छोएको निहुँमा कालीकोटकै मनवीरे सुनारको हत्या २०६८ सालमा भयो। त्यस्तै २०७३ सालमा काभ्रेका अजीत मिजारको हत्या अन्तरजातीय प्रेम विवाहकै कारणले भयो। उनको लास अझै शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा सडेर बसिरहेको छ। एक प्रभावशाली पूर्वमाओवादी नेताका कारण उनको हत्यामा न्याय नमिलेको देखिन्छ। यी घटनाले पुरानो बाहुनवादी र वर्ण–व्यवस्था मात्रै दोषी नभई कामरेडहरूको कथित जनयुद्धसमेत रसातलमा धकेलिन पुगेको छ।

जातकै कारणले सामूहिक हत्या हुनु र जातकै कारणले हत्यारामाथि कानुनी दण्ड सजायमा उन्मुक्ति प्राप्त गर्नु या सजाय हुने कुरामा विश्वास टुट्नु वर्तमान राज्यसत्ताप्रतिको डरलाग्दो चित्रण हो। लज्जास्पद र रक्तरञ्जित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र उत्पीडित जनताको पराजित मनोदशासहित समृद्ध नेपालको सपना या नाराको कुनै अर्थ छैन। वर्ण–व्यवस्थाको मूलकारण ‘हिन्दु धार्मिक राजनीति’ हो। जनसंख्या भारी रहे तापनि बहुमत, बहुसंख्यक समुदाय राज्यसत्ताको परिधि बाहिर छ।राजनीति,राज्यसत्ता,व्यापार,धार्मिक सत्ता,प्रशासन,मिडिया,सुरक्षा,सेवा र विनिर्माणको क्षेत्रमा केवल आर्य–समुदायको एकल सत्ता छ। जो एक प्रमुख समुदाय रहेको नकार्न सकिन्न तर उसको मात्रै एकलौटी शासन सत्ता स्वीकार्य हुँदैन।  

नेपालको प्रमुख र प्रधान समस्या जातीय समस्या नै हो। यो सत्यलाई स्वीकार्दै पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण र समानताको सिद्धान्त तत्काल लागु गर्नुपर्छ। अन्यथा एउटा समुदाय सत्तामा रमाउने र बहुसंख्यक समुदाय जात,धर्म र आस्थाकै कारण मारिन बाध्य पारिने हो भने विद्रोहको अनिवार्य जन्म हुने निश्चित छ। समाज र राष्ट्रमा मुर्दा शान्ति होइन, समानता,न्याय,विधिको शासन,समावेशी र बराबरी व्यवहारले मात्रै स्थायित्व,विकास,दीर्घ शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले रुकुम नरसंहारलगायतका कुनै पनि हत्या,विभेद, अन्याय र अत्याचार अन्त्यका लागि सबै जात,जाति,वर्ग र समुदाय एकजुट भएर अघि बढौँ। आखिर राष्ट्र÷राज्य सबैको साझा सम्पत्ति हो। सभ्य समाज र राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिऔँ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७७ ०२:४२ मंगलबार