२००७ सालयता ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए तर राज्य निर्माणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने शैक्षिक पाटो भने छायामा पर्दै आयो। २००७ सालको क्रान्तिले ठूलो परिवर्तन ल्यायो। आम नेपालीले स्वतन्त्रपूर्वक पढ्न पाउने अवसर आयो। शिक्षा सर्वसाधारण जनताको अधिकार हो भन्ने बुझ्दै आए।
२०१५ सालको आम निर्वाचनमा जनप्रिय नेता बिपी कोइरालाको पार्टी नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याई सरकार गठन भयो। कोइराला सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा देशका कुनाकाप्चासम्म पुर्याउने कार्यक्रम ल्यायो। आर्थिक सबलीकरणका लागि भूमिसुधारजस्तो आर्थिक क्रान्तिकारी कदम पनि यो सरकारले ल्यायो। तर, कार्यक्रम आरम्भ गर्दाको समयमा राजा महेन्द्रको ‘कू’बाट अपदस्त गरी तमाम बिपीलगायतका नेतालाई कालोे कोठरीमा जकडेर निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे। यसपछि हाम्रो शिक्षाले स्वतन्त्र पाटो बिर्सिएर निर्देशित बाटोतर्फ लाग्दै आयो।
हुन त २०४६ सालको जनआन्दोलनले उक्त पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो। मुलुकमा शिक्षाको उज्यालो घाम देख्ने अवसर आयो। शिक्षा सुधारका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा सुधार आयोगको गठन भयो। उक्त आयोगबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनतर्फ लाग्दा नलाग्दै एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो। यस द्वन्द्वले सबैभन्दा बढी असर शिक्षा क्षेत्रलाई नै पुर्यायो। तमाम विद्यालयको पठनपाठन अस्तव्यस्त भए। कैयौं शिक्षक द्वन्द्वको सिकार भए। अनेकौं यातना र पीडाले विद्यालयहरूको पढाइ र परीक्षामा प्रतिकूल असर पर्यो।
माओवादी द्वन्द्व २०६३ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा १२ बुँदे सहमतिमा गएर टुङ्गो लाग्यो र देशले शान्तिको सास फेर्न सक्यो। शिक्षा क्षेत्र साबिकबमोजिम सुचारु हुन थाल्यो। शान्ति सम्झौतापछि अन्तरिम संविधान लागु भयो। त्यसपश्चात् २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, जनताको सार्वभौम अधिकारलाई आत्मसात गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायका आधारमा सफलतापूर्वक समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले बहुदलीय संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाउने गरी संविधान लागु भयो। लामो समयको अन्तरालसम्म अनेकन् संघर्ष, द्वन्द्व, आतङ्क र शैक्षिक अराजकता व्यहोर्दै आएका जनताले २०७२ को संविधानपछि केही हदसम्म भने पनि स्थिरता महसुस गरे।
२०७२ को संविधानले सामाजिक रूपान्तरणको आशा दियो। शिक्षा हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएको सुनिश्चिता संविधानले दियो। यस संविधानले लोकतान्त्रिक आधार खडा गरेर शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा आशा पलाएको थियो। तर, अहिले एक दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि संघीय शासन प्रणालीअनुरूपको शिक्षा ऐननियम दिन सकिरहेको छैन। देशमा राजनीतिक विचलन बढ्दो छ, आर्थिक समृद्धि, सुशासन, संघीयता कार्यान्वयन छायामा पर्न गएको छ। तमाम नागरिक निराशा र पीडित बन्दैछन्।
शिक्षा सामाजिक संस्थाको एक महत्वपूर्ण पाटो भएर पनि यसको महत्व राजनीतिक दलहरूले बुझ्न सकेनन्। देशका नागरिकमा सकरात्मक सोच र देशप्रेमको भावना जागृत गराउने शिक्षाले नै हो। विद्यार्थी जीवनदेखि असल आचरणको सुरुवात गर्ने तिनको व्यक्तित्व विकास गर्ने काम शिक्षाबाट नै हुन्छ।
प्राचीन समयमा श्रृतिस्मृतिका आधारमा ज्ञान आर्जन गरिन्थ्यो। जसलाई गुरुकुल शिक्षा भनिन्थ्यो। त्यसबेला पनि शिक्षाको महत्व बढी थियो। शिक्षाबिनाको मानिस पशुबराबर हुन् भन्ने मान्यता थियो। सङ्गृहीत ज्ञान सामग्रीकै उपज नै आजको हाम्रो शिक्षाको विकास हो। त्यति बेलादेखि नै कचरी धार्मिक सभा, गुरुकुलजस्ता संस्थाले शिक्षा प्रदान गर्दै आएका थिए।
जीवनको भोगाइ, दुःख, समस्या, असल आचरणको सिकाइ शिक्षा प्रणालीमा हुनुपर्ने हो। तर, आजको शिक्षा कसरी कमाउने र भौतिक सुविधा जुटाउने उद्देश्य उन्मुख छ।
बौद्धिककालदेखि नै गुरुकुलमा बसेर वेद, दर्शन, दण्डनीति आदि विषयमा शिक्षा दिइने परिपाटी थियो। त्यस बेला अन्य धर्मभन्दा विशेषत हिन्दु र बौद्ध शिक्षा नै प्रचलित थियो। त्यस समयमा केही शिक्षा लिँदा गुरुको घरमा बसेर लिन्थे भने कोही बौद्ध विहारमा, कोही गुम्बामा वा कुटीमा शिक्षा लिन्थे। पछि आएर संगीत, साहित्य, कला र दर्शनतर्फको पनि शिक्षा दिइन थालियो। क्रमैसँग संस्कृत भाषामा शिक्षा दिइन थालियो। यसै शिक्षाले कर्मकाण्ड र हिन्दु समाजको रीतिस्थिति आदिबारे ज्ञान दिन संस्कृत पाठशाला खोलिए।
पछि जंगबहादुर अनेक टिकडमबाट प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। आफ्नै कार्यकालमा बेलायत भ्रमण गरी त्यहाँको शिक्षाको महत्व बुझेर उनले आफ्ना सन्तानका लागि अंग्रेजी शिक्षा चाहिने रहेछ भन्ने बुझे। तदनुरूप १९१० मा दरबार स्कुल स्थापना गरे। यसमा केवल राणाका छोराछोरीले मात्र पढ्न पाउने नियम बसाले। साथै उनले शिक्षा विभाग स्थापना गरी यसैको मातहत केही पाठशाला खोले। ती नगन्य थिए। बहुतै धिमे चालाले शिक्षाको उज्यालो छिरे तापनि बन्देज बढी थियो।
१९७५ सालमा चन्द्र शमशेरले त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरे। त्यहाँ अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइने गर्थे। राणाहरूले शिक्षा प्रणालीभित्र नैतिक शिक्षालाई भने बढी प्राथमिकता दिन्थे। यसैकारण संस्कृत शिक्षा र गुरुकुल शिक्षाको माध्यमलाई जोड दिइन्थ्यो। २००४ सालमा आएर मात्र आधार शिक्षाको आरम्भ भयो। राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर बढी उदार र शिक्षाप्रेमी भएकाले उनले छोटो समयमा नै नेपालभित्र माध्यमिक तहका विद्यालय खोल्न स्वीकृति दिए।
२००७ सालको क्रान्तिपछि आधुनिक शिक्षाको महत्व बुझी योजनाबद्ध रूपमा शिक्षालाई अघि बढाउन थाले। २०१३ सालपछि योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गराइन थालियो। साक्षरता वृद्धि गराउने अठोट गरियो। शिक्षालाई समयसापेक्ष ढंगले अगाडि बढाउने नीतिको शुभारम्भ हुन थाल्यो। विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्म आधुनिक शिक्षाको खाँचो महसुस हुन थाल्यो।
यसरी हाम्रो शिक्षा प्राचीन, अर्वाचीन, मध्यकालीन र आधुनिक युगसम्म आफ्नो तरिकाले कोल्टे फेर्दै आएको छ। आजको युगमा चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको द्रतर विकास र विस्तार गर्ने समय हो। यसमा उचित शिक्षण सिकाइबिना ज्ञान वा सिप प्राप्त हुँदैन। गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरेरै असल नागरिक बन्ने हो। गुणस्तरीय शिक्षा भनेको नै जीवन जिउने कला, सिप, समस्या समाधान गर्न सक्ने दक्षता, आर्थिक उपार्जन गर्ने क्षमता, असल आचरणको विकास, सामाजिक मिलनसारिता, देशप्रेमको बोध आदि हो। तर, जीवनको भोगाइ, दुःख, समस्या, असल आचरणको सिकाइ शिक्षा प्रणालीमा हुनुपर्ने हो। तर, आजको शिक्षा कसरी कमाउने र भौतिक सुविधा जुटाउने उद्देश्यतर्फ उन्मुख छ। मानिसलाई चाहिने आधारभूत कुरामा गास, बास, कपास, औषधीमुलो आदिको महत्व राख्दै सामाजिक मर्यादा पालना गरी जीवन र जगत्को यथार्थबोध नै आजको शिक्षा हो।
अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्नुको गुनासो बढ्नु स्वाभाविक हो। शिक्षा क्षेत्रको स्थापित संरचना नै अलमलमा छ। शिक्षा क्षेत्रका कमजोरीलाई पहिचान गरी त्यसको ठोस समाधानको सबल संस्थागत संरचनाको कमी महसुस भएको छ। भएका स्रोतसाधनका सही परिचालन हुन सकिरहेको छैन। शिक्षा क्षेत्र नै मुलुकको मेरुदण्ड भएकाले यसको सुधारमा समग्र राष्ट्र नै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। यसको गहिरो अध्ययन गरी संगठनात्मक तथा व्यवस्थापनको सर्वेक्षणका साथै यथोचित सुधारको अपरिहार्यता देखिन्छ। अन्यथा शिक्षामा उज्यालो घाम निरर्थक हुनेछ।
प्रकाशित: ४ पुस २०८१ ०७:११ बिहीबार
