कोहलपुर–११, शान्तिनगरको बिहान पहिले जस्तो छैन। केही समय अघिसम्म यहाँका गल्लीमा विद्यालय पोशाक लगाएका बालबालिका झोला बोकेर हिँड्ने गर्थे, कोही साइकल कुदाउँदै, कोही साथीसँग हाँस्दै। तर अहिले त्यही दृश्य फेरिएको छ। हातमा किताब होइन, प्लेकार्ड छ, अनुहारमा उत्साह होइन, चिन्ता छ। शान्तिनगरका बालबालिका यतिबेला कक्षाकोठामा होइन, आन्दोलनको भीडमा देखिन्छन्।

मंगलबार बिहान राजन आले मगर पनि विद्यालय जाने तयारीमा थिए। तर उनले झोला घरमै राखे र प्लेकार्ड समातेर अभिभावकसँगै आन्दोलनमा निस्किए। “स्कुल जानुपर्ने थियो, तर घरै नभएपछि पढाइ के गर्नु?” उनी भन्छन्। उनको आवाजमा बालपनभन्दा बढी जिम्मेवारीको भार सुनिन्छ। राजन मात्र होइनन्, दिपेन्द्र खड्का, रोहित विक, सागर विकजस्ता धेरै विद्यार्थी अहिले विद्यालयभन्दा आन्दोलनमा व्यस्त छन्। विद्यालय नगई आन्दोलनमा जानु उनीहरूको रहर होइन, बाध्यता हो। घर भत्किने डरले उनीहरूको दैनिक जीवन नै फेरिएको छ। “हामीलाई पढ्न मन छ, तर डोजर आएर घर भत्कायो भने कहाँ बस्ने ?” रोहितको प्रश्न सानो छ, तर उत्तर जटिल।

शान्तिनगर बस्तीमा करिब एक हजारभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय जाने उमेरका छन्। बालबालिकाको संसारमा “डोजर आतंक” भन्ने शब्द यति गहिरो गरी बसेको छ कि उनीहरू खेल्दा पनि त्यही डर झल्किन्छ। कक्षा ९ मा अध्ययनरत प्रशंसा विक पनि आन्दोलनको भीडमा भेटिन्छिन्। उनी भन्छिन्, “हामी पढ्न चाहन्छौँ, तर घरै खोस्न लागेपछि चुप लागेर बस्न सकिएन।” उनको आँखामा भविष्यको सपना छ, तर त्यसमाथि अनिश्चितताको छायाँ परेको छ। विद्यालयका गृहकार्य, परीक्षा र साथीसँग बिताउने समय अहिले दोस्रो प्राथमिकतामा परेका छन्।

त्यस्तै, कुशल तामाङ मगर पनि आफ्नो कक्षाकोठा छोडेर आन्दोलनमा छन्। “घर बचाउन आन्दोलनमा गएको,” उनी छोटो उत्तर दिन्छन्। तर उनको यो छोटो वाक्यभित्र गहिरो पीडा लुकेको छ-आफ्नो बालपन जोगाउन संघर्ष गर्नुपरेको पीडा। यहाँका अभिभावक आन्दोलनमा उत्रिएसँगै बालबालिका पनि विद्यालय पोशाकमै स्वतः त्यसमा तानिएका छन्। “बच्चाहरूलाई घरमै छोड्ने अवस्था छैन, उनीहरू आफैँ डराएर हामीसँगै आउँछन्,” एक अभिभावक भन्छन्, “डोजर आउने हल्ला सुन्नासाथ उनीहरू आत्तिन्छन्।”

कोहलपुर नगरपालिकाले अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउने भन्दै २५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएपछि बस्तीमा त्रास फैलिएको हो। दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरू अचानक उठिबासको जोखिममा परेपछि आन्दोलन सुरु भएको छ। तर यसको सबैभन्दा ठूलो असर बालबालिकामा परेको छ, जसको पढाइ र मानसिक अवस्था दुवै प्रभावित भएका छन्। बालबालिकाको संसार सामान्यतया खेल, पढाइ र सपनाले भरिएको हुन्छ। तर शान्तिनगरमा ती सबैलाई “डोजर” ले विस्थापित गरिदिएको छ। यहाँका बालबालिकाले अहिले भविष्यको योजना होइन, आजको बास जोगाउने लडाइँ लडिरहेका छन्।

कोहलपुरमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी घरबास हटाउन खोजेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। कोहलपुर नगरपालिका–११ अन्तर्गत शान्तिनगर तथा क्रिकेट मैदान आसपासका बस्तीका बासिन्दाले “विकल्प देऊ, उठिबास होइन” भन्दै नाराबाजी गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। स्थानीय सुकुम्बासी गणेशबहादुर शाहीका अनुसार नगरपालिकाले हालै १० दिनभित्र घरबास खाली गर्न निर्देशनसहित सूचना जारी गरेपछि बस्तीमा त्रास र आक्रोश फैलिएको छ। २५ गतेभित्र घर, टहरा तथा अन्य संरचना खाली गर्न नगरपालिकाले अल्टिमेटम दिएको छ। उक्त समय नजिकिँदै जाँदा सुकुम्बासीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। “हामी दशकौँदेखि यहीँ बस्दै आएका छौँ, एकाएक विकल्प नदिई हट्न भन्नु अन्याय हो,” उनले भने, “राज्यले पहिले बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र स्थानान्तरणको कुरा गर्न मिल्छ।”

अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समितिले उक्त सूचनाप्रति आपत्ति जनाएको छ। समितिका सचिव जितेश कुमार ओडालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा नगरपालिकाले धम्कीपूर्ण शैलीमा सूचना जारी गरेको आरोप लगाइएको छ। “हामीलाई नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ, राज्यले नै बनाएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको लगत संकलनमा समेत रोक लगाइएको छ,” पत्रमा उल्लेख छ। समितिले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व भएको दाबी गरेको छ। संविधानको धारा तथा ऐनमा भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको स्पष्ट वर्गीकरण गरिएको भए पनि स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको आरोप छ। “राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हामीलाई शरणार्थीजस्तो व्यवहार गरिएको छ,” समितिको भनाइ छ।

आन्दोलनरत बासिन्दाले आफूहरूमाथि विभिन्न प्रकारका विभेद भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्तासमेत गर्न नदिइएको छ। उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशन आए पनि त्यसको पालना नभएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। “कानुनभन्दा माथि बसेर व्यवहार गर्नु दुःखद् छ,” एक आन्दोलनकारीको भनाइ छ। समितिले निर्वाचनका बेला आफूहरूलाई मतदाता मानेर भोट लिने, तर त्यसपछि “अप्रवासी” वा “शरणार्थी” जस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाएको छ। “८–९ सय मतदाता भएको यो बस्तीलाई चुनावका बेला स्वीकार गर्ने, तर पछि हटाउन खोज्ने व्यवहार स्वीकार्य छैन,” उनीहरूले भनेका छन्।

कोहलपुर नगरपालिका–११ भित्र करिब २८ बिघा क्षेत्रफलमा विगत २० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि यसअघि नगरपालिकाले लगत संकलन गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरी उल्टै हटाउने प्रयास गरिएको उनीहरूको दाबी छ। “नगरपालिकाले आफैँ संकलन गरेको तथ्यांक कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा ‘जुन जिल्लाबाट आएको हो, त्यही फर्क’ भन्नु गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो,” उनीहरूले भने। आन्दोलनरत पक्षले आफूहरू नेपाली नागरिक भएको स्पष्ट पार्दै राज्यसँग प्रश्न गरेका छन्, “यदि हामी नेपाली होइनौँ भने कुन देशका नागरिक हौँरु” उनीहरूले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बस्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। “स्थानीय सरकार तथा नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेको जमिनमा बसोबास गरेका हामी नागरिकको हैसियत किन अस्वीकार गरिन्छरु” उनीहरूको प्रश्न छ।