चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिको मध्यवर्ती क्षेत्र ७५० वर्ग कि.मि. फैलिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को चौथो संशोधनले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेपश्चात नयाँ सोच अगाडि सारेको पाइन्छ। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ र निर्देशिका २०५६ ले निकुञ्ज वा आरक्षको वन पैदावार उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। चरिचरन गराउन पनि प्रतिबन्ध छ। तर त्यहाँका वन्यजन्तुले पुर्‍याउने हानि भने सहनुपर्ने बाध्यता छ।

निकुञ्ज मुलुकका लागि आवश्यक छ। यसलाई संरक्षण गर्न मध्यवर्ती क्षेत्र पनि चाहिन्छ। तर यसरी प्रकृति, वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा त्यहाँ वरपर बस्ने मानिसलाई सताइनुचाहिँ कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिन्न। वन्यजन्तु र वातावरण मानिसका लागि आवश्यक परेको हो तर यही मानिसलाई पीडा दिएर ती स्रोतसाधन बचाउनका लागि गरिने कार्यको कुनै अर्थ हुन्न।  

आइएलओ १६९ मा जल, जमिन र जंगलमा आदिबासीको अग्राधिकार हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर निकुञ्चका मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिबासीका हकमा यस्तो अग्राधिकार प्रयोग गर्न पाएको अवस्था छैन। उल्टै आफ्नो भएको भूमिसमेत गुमाएर सुकुमबासीमा परिणत हुनुपरेको छ। अनि जंगल नासेको वा जीवजन्तु शिकार गरेको र तिनलाई कुटपिट गरेको निहुँमा सजाय भोग्नुपरेको छ।

मानिसले आफ्नो परिवार पाल्न धेरै सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा जीविकोपार्जनको मुख्य साधन भूमि हो। त्यसैले मध्यवर्ती क्षेत्रका भूमिहीन, दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जीविका पनि यसैगरी चल्दै आएको छ। तर निकुञ्ज नजिक भएकै कारण उनीहरू विभिन्नखाले विपद् र दुर्घटना भोग्न बाध्य छन्। जसबाट घाइते, अपांगता र मृत्युसमेत भोग्नुपर्ने अवस्था छ। डुबानमा पर्ने, घर/गोठ भत्कने, आफूले पालेका पशुपन्छी जंगली जनावरले खाइदिने/मारिदिने जस्ता अनगिन्ती चुनौती उनीहरूसामु छ । तर पनि सरकार मानिसभन्दा जंगल र त्यहाँका वन्यजन्तुप्रति बढी सहानुभूति राख्छ। यो भनेको मानवमाथि सोझै हेला हो।

निकुञ्ज र मध्वर्ती घोषणा गर्दा सयौँ मानिसको उठिबास भएको छ। हजारौँ आफूले गरिरहेको खेतीपातीबाट बेदखल भएका छन्। पुस्तौँदेखि खनिखोस्री गरिआएको जमिनबाट उठिबास लगाउँदा उनीहरू के खाएर बाँच्लान् भन्नेतर्फ सोच्नु पर्दैन? विकल्पबिना खेद्न पाइन्छ ? उल्टै उनीहरूलाई विभिन्न बहानामा थुन्ने, जरिवाना तिराउने, धम्क्याउने गर्न पाइन्छ? तर पाइरहिएको छ। त्यो पनि आफैँले मत दिएर जिताएकाहरूको सरकारले।

आफ्नै खेतबाट केही कामका लागि माटो उठाउन पाइन्न। आफैँले रोपेको रुख खनखाँचो टार्न काट्न पाइन्न। आफ्नै घरअगाडिबाट बग्ने नदीमा माछा मार्न पाइन्न। तर कर्मचारीसँग मिलेमतो गर्न सक्यो भनेचाहिँ बिचौलियाले यी सबै काम गर्न पाउँछन्। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा यस्तो कार्य टुलुटुल हेर्न विवश छन्। के यो न्यायोचित छ ?

आदिबासी र नदीमा आश्रित अधिकारका लागि माझी मुसहर बोटे कल्याण सेवा समिति र मध्यवर्ती जनअधिकार महासंघ नेपालले नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वमा पर्ने आठ वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका कार्यालयमा ४२ दिन तालाबन्द गरेको थियो यस्तै समस्याबाट मुक्ति दिन भनेर। यस्ता धेरै दबाबमूलक कार्यक्रम पनि भए। तर कतै सुनुवाइ हुँदैन। २०७८ माघ १५ गते नदीमा माछा मार्ने क्रममा खोरबहादुर माझीलाई गैँडाले आक्रमण गरेपछि उनको मृत्यु नै भयो। अमलटारी मध्यवर्तीको संस्थापक सदस्य पनि हुन उनी। तर उनका आफन्तले कतैबाट केही सहयोग पाएनन्। वन्यजन्तुलाई हानि पु¥याउँदा जरिवाना तिराउने सरकारले तिनै वन्यजन्तुले मानिस मार्दाचाहिँ केही सहयोग गर्नुपर्दैन?

नम्बरी जग्गाको बालीनाली जंगली जनावरले खायो वा क्षति गरेमा क्षतिपूर्ति पाइने व्यवस्था छ तर त्यसका लागि फोटोसहित मध्यवर्तीले लेखेको मुचुल्का, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसलगायत १० वटा प्रक्रिया अनिवार्य पूरा गर्नुपर्छ। अझ प्यान नं. समेत चाहिन्छ। आवश्यक कागजात र चेतना अभावमा नागरिकतासमेत बनाउन नपाएको भूमिहीन किसानले कसरी बनाओस् यस्ता कागजात ? कसरी लिन सकोस् प्यान नम्बर ? यो भनेको सोझै क्षतिपूर्ति पाउन्नस् भनेको हो। सबैको अभिभावक बन्नुपर्ने सरकारले यस्तो अन्याय गर्न पाउँछ ? तर यस्तै भइरहेको छ। जसलाई मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले सहेर बस्नुको विकल्प छैन।

प्रकाशित: १८ माघ २०८० ००:२८ बिहीबार