नेपालमा मुलुकको विकास गर्न आवश्यक राजस्व जुटाउन २०५४ मंसिर १ गते मूूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) लागु गरिएको थियो। विगत २५ वर्षमा यस करबाट उल्लेखनीय रूपमा राजस्व परिचालन भएको तथ्य सो अवधिमा मूअक राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धि दर १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्यले प्रष्ट्याउँछ। हाल लागु भैरहेका आयकर, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलको तुलनामा मूअक आर्थिक दृष्टिकोणले बढी सक्षम कर भएकाले अन्य कर राजस्वको तुलनमा मूअक राजस्व तुलनात्मक रूपमा न्यून लागतमा परिचालन भएको निष्कर्ष निकाल्न अतिशयोक्ति नहोला। तर सो राजस्व कति न्यायिक वा समान किसिमले परिचालन भयो भन्ने विषयमा एकमत नहुन सक्छ।

सैद्धान्तिक अवधारणा

करलाई न्यायिक बनाउन यसलाई करदाताको कर तिर्ने क्षमता अनुसार लगाउनुपर्छ। कर तिर्ने क्षमता खासगरी आयमा आधारित हुन्छ। बढी आय हुनेले बढी कर र कम आय हुनेले कम कर तिर्ने अवस्था भएमा कर प्रणाली न्यायिक वा समान हुन्छ।

मूअकन्यायिक छ/छैन भनेर थाहा पाउनका लागि यो कर व्यवहारमा समान किसिमले लागु गरिएको छ/छैन भन्ने हेर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा कर तेर्सो र ठाडो किसिमले समान छ/छैन भनेर हेर्नुपर्छ। ठाडो समानता अन्तर्गत बढी आय हुनेले बढी र कम आय हुनेले कम कर तिर्नुपर्छ भने तेर्सो समानता अन्तर्गत समान आय स्तर भएका सबैले समान किसिमको कर तिर्नुपर्छ।

मूअकलाई करदाताको आयअनुसार लगाउन सकिँदैन। यो कर न्यून, मध्यम वा उच्च आय हुने सबैको खरिद मूल्यमा समान प्रतिशतले लाग्छ। यसले गर्दा गरिब परिवारहरूले तिरेको मूअकर आयको अनुपात धनी परिवारले तिरेको मूअक र आयको अनुपातको तुलनामा बढी हुन सक्छ। यस्तो कर प्रतिगामी हुन्छ। तर मूअकको आधार आय नभई उपभोग भएकाले यो कर प्रगतिशील वा प्रतिगामी हुन्छ भनेर झट्ट भन्न सहज हुँदैन।

विस्तृत आधारमा एकल दरले लगाइएको मूअक सबै प्रकारका उपभोक्ताको उपभोगमा समान प्रतिशतले लाग्छ। यो करदाताको व्यक्तिगत अवस्था, उपभोगको प्राथमिकता, उपभोगको लागि प्रयोग गरिएका आयका स्रोत, आयको स्तर आदि कुनै तत्वबाट पनि प्रभावित हुँदैन। यस्तो कर सबै किसिमको उपभोगमा समान प्रतिशतले लाग्ने हुँदा समानुपातिक हुन्छ। अर्थात सबै प्रकारका उपभोक्ताले आफ्नो उपभोगको समान प्रतिशतले मूअक तिर्नुपर्छ।

तर व्यवहारमा मूअक सबै प्रकारका उपभोगमा समान प्रतिशतले लाग्दैन। कारण केही वस्तु तथा सेवालाई मूअक छूट दिइएको हुन्छ भने मूअकको दर्ता सीमाभन्दा मुनिको कारोबार भै यस करमा दर्ता नभएका बिक्रेताको मूल्य अभिवृद्धिमा पनि कर लागेको हुँदैन। यसरी कर छूट भएका र मूअकमा दर्ता नभएका बिक्रेताले बिक्री गरेका वस्तु तथा सेवामा अन्य वस्तु तथा सेवाको तुलनमा मूअक कम लागेको हुन्छ। मूअक बहुदरले लगाइएको छ भने पनि सवै वस्तु तथा सेवामा यो कर एकनासले लागेको हुँदैन। यसको अर्थ व्यवहारमा सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवामा मूअक समान दरले नलाग्ने हुँदा यो कर समानुपातिक हुँदैन।

अर्कोतर्फ मूअक प्रतिगामी हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन। कृषि अधिकांशको जीवन पद्धति भएका नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा न्यून आय भएको वर्गले आफूलाई आवश्यक पर्ने दाल, चामल, पिठो, तरकारी जस्ता दैनिकीका लागि अति आवश्यक वस्तुहरू आफैँ उत्पादन गर्छन् वा तिनीहरूको उपभोगको ठूलो हिस्सा ओगट्ने अधिकांश यस्ता वस्तु मूअकमा दर्ता नभएका साना बिक्रेताबाट खरिद गर्छन्। यसले गर्दा तिनीहरूले आफ्नो उपभोग खर्चको ठूलो अंशमा मूअक तिर्नु पर्दैन जबकि उच्च आय भएकाहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने प्रायः सबै वस्तु तथा सेवाह रूमूअक तिर्नुपर्छ। यसले गर्दा मूअक प्रगतिशील हुन्छ।

मूअकको प्रगतिशीलता करको दरको संरचना तथा छूट तथा उपभोक्ताको वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने प्राथमिकतामा पनि निर्भर रहन्छ। उच्च आय वर्गले न्यून आय र्वगको तुलनामा आफ्नो आयको तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिशत कर लाग्ने विलाशी वस्तु तथा सेवामा खर्च गर्छन्। यस्तो अवस्थामा उपभोगको स्तर बढ्दै जाँदा उच्च आय हुनेहरूले न्यून आय हुनेको तुलनामा बढी मूअक तिर्नुपर्ने हुँदा मूअक प्रगतिशील हुन्छ।

नेपालको स्थिति

मूअकको सिद्धान्त तथा अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार नेपालमा यस करको एकल दर कायम गरिएको भए तापनि यस करअन्तर्गत कर छूट भएका वस्तु तथा सेवाको फेहरिस्त निकै लामो छ। उदाहरणका लागि आधारभूत कृषि उत्पादनहरू, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू, जीवजन्तु तथा सोको उपज, कृषि सामग्रीहरू लगायतका अनेक वस्तु तथा सेवाहरूलाई मूअक छूट दिइएको छ।

मूअक छुट भएका वस्तु तथा सेवाको उपभोग सबै तहको आय हुनेले गर्ने र निरपेक्ष रूपमा न्यून आय वर्गले भन्दा उच्च आय वर्गले झन बढी परिमाणमा उपभोग गर्दछन्। यसका साथै कर छूट भएका वस्तु तथा सेवाको उपभोग विदेशीहरूले पनि गर्छन्। यसको अर्थ न्यून आय वर्गलाई राहत दिने नाममा दिइएका मूअक छूटबाट अप्रत्यक्ष रूपमा धनी वर्ग तथा विदेशीहरूलाई अनुदान दिएसरह हुन्छ। यस्तो नीतिबाट गरिबलाई भन्दा धनीलाई बढी लाभ प्राप्त हुन्छ। यसैले समानता कायम गर्न दिइएका कर छूट वा बहुदरलाई बुच्चे हतियारसँग तुलना गरिन्छ जसबाट खोजिएको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा हाँसिल गर्न सकिँदैन।

यसरी धनीहरू र विदेशीलाई राज्यले आर्थिक सहायता दिने नीतिले साधनको चरम अभाव भएको मुलुकमा गरिबलाई सहयोग गर्ने राज्यको सामाजिक सुरक्षा तथा समाजकल्याणसम्बन्धी कार्यक्रम दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएला र? मूअकछूटको कारणले यस करको संभावित आधारको आधा जति भाग करको दायराबाहिर रहेको तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ। यसले गर्दा राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर परेको छ र गरिब लक्षित सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण कार्यक्रमको दायरा बढाउन र मात्रा बढाउन संभव भएको छैन। त्यति मात्र नभै छूटका कारणले मूअक प्रणाली आर्थिक हिसाबले अक्षम तथा प्रशासनिक हिसाबले जटिल भएको छ। यसैले मूअकलाई बढी सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन यस करमा दिइएका छूटहरूको संख्या घटाउँदै जानुपर्छ।

आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा दिइएको छूट हटाएमा त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा धनीलाई भन्दा गरिबलाई बढी मर्का पर्न सक्छ भन्ने एकथरी अनुमान छ भने अर्कोतर्फ न्यून आय वर्गले आफ्नोे उपभोगको ठूलो हिस्सा ओगट्ने दाल, चामल, तरकारी जस्ता आवश्यक वस्तुहरूआफैँ उत्पादन गर्ने वा मुलुकभर छरिएर रहेका मूअकमा दर्ता नभएका साना बिक्रेताहरूबाट खरिद गर्ने भएकाले त्यस्ता वस्तुहरूमा मूअक लगाएमा न्यून आय वर्गलाई खास फरक पर्दैन भन्नेछ।

अर्कोतर्फ हाल मूअक छूट भएका वस्तु तथा सेवामा मूअक लगाएमा उच्च आय वर्ग लगायत स्वदेशी/विदेशी सबैले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा उच्च आय वर्गले अनावश्यक रूपमा सरकारी अनुदान पाउँदैनन् र सरकारी अनुदान न्यून आय भएका नेपालीले मात्र पाउने छन् र त्यसबाट सरकारको राजस्व संकलन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनेछ।

यसरी वृद्धि भएको राजस्व न्यून आय भएका वर्गका लागि लक्षित गरीबी निवारण, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र तथा स्तर विस्तार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाको विकास तथा विस्तारमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिएमा त्यसबाट राज्यको सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्य बढी प्रभावकारी रूपमा प्राप्त हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा सिंगो वित्त व्यवस्था बढी सक्षम तथा न्यायिक हुने अनुमान छ।

यसरी कर छूट घटाएर करको दायरा विस्तार गर्दा अन्य लाभ पनि प्राप्त हुन्छन्। मूअक छूट हटाएमा सबै संभावित करदाताहरू करको दायरामा आउनेछन्। यसको अर्थ मूअकअन्तर्गत बिक्रेता तथा क्रेता दुवै दर्ता हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा यस करको स्वयं नियन्त्रण प्रणाली र एक तहमा चुहेको राजस्व अर्को तहमा पुनः प्राप्त गर्न सकिने तत्वहरू बढी प्रभावकारी भै मूअक मात्र नभै सिंगो कर प्रणाली बढी प्रभावकारी हुन्छ।

कर छुटको सट्टा नगद अनुदान वा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका आर्थिक फाइदा पनि छन्। कर छूट गरिएका वस्तुमा कर लगाएमा ती वस्तुको कारोबार गर्नेले कर कट्टी गर्न वा कर फिर्ता माग गर्न पाउँछन् र तिनीहरूको लगानी कर मुक्त हुन्छ। यस्तो कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम हुन्छ। कर छूटको सट्टा लक्षित अनुदान लागु गरिएमा कर छूटमा जस्तो बिचौलिया र भावशाली व्यक्तिहरूको दबाब तथा प्रलोभनबाट चलखेल हुने संभावना नरहने हुन्छ र यस्तो अवस्थामा भाडा खोज्ने प्रयासहरू पनि कमजोर हुन्छन् जुन सुशासनका हिसाबले राम्रो हुन्छ।

मूअक छूट हटाएमा राजस्वमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने भएकाले त्यसबाट सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण कार्यक्रम गर्न सकिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था स्ववित्त पोषित हुन्छ र सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले अन्यत्रबाट स्रोतको व्यवस्था गरिरहनु पर्दैन। राज्यको सामाजिक न्याय हासिल गर्ने उद्देश्य कर छूटबाट भन्दा नगद अनुदान, सामाजिक सुरक्षा जस्ता लक्षित कार्यक्रमबाट कम लागतमा बढी प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा सिंगो कर प्रणाली बढी पारदर्शी, प्रभावकारी तथा न्यायिक हुन जान्छ।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७९ ०२:०४ मंगलबार