काठमाडौं– तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स: संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिले काठमाडौंको बौद्धस्थित तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई हक हस्तान्तरण गरिएको १५० रोपनी जमिन नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। होटल सञ्चालनका लागि तारागाउँ विकास समितिले गरेको जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया मालपोत ऐन २०३४ अनुसार प्रतिकुल रहेको र अनुचित तरिकाले हक हस्तान्तरण गरिएको समितिको ठहर छ।
अग्नीप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा रहेको ५ सदस्यीय उपसमितिले १५० रोपनी जमिनलाई आफू मातहत ल्याउन तत्काल आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
होटललाई सुरुमा २९ वर्षको लागि लिजमा दिनेगरी समितिको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएकोमा लगत्तै सो निर्णय संशोधन गरी ४९ वर्षका लागि लिजमा दिइएको तारागाउँ विकास समितिको १५४ रोपनी जग्गासमेत प्रति रोपनी १० लाख रुपैयाँकै दरले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको नाममा हक हस्तान्तरण गरी दिने र सो रकमबाट होटेलको हकप्रद शेयर खरीद गर्नु गैरकानुनी भएको उपसमितिको ठहर छ।
‘गैरकानुनी सम्झौता गरी समितिको सम्पूर्ण जग्गा हडप्ने उद्देश्यले गरेको गैरकानुनी लिज सम्झौता प्रक्रिया पु¥याई रद्ध गर्ने र यस क्रममा होटल र समितिको पदाधिकारीहरुले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिँदा यस विषयमा छानविन गर्ने’, समितिको निर्देशनमा भनिएको छ।
तारागाउँ विकास समितिको नाममा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्को शेयर स्वामित्व सुरु सम्झौतामा उल्लेख भए भन्दा घटाएको विषयमा छानविन गर्न र समितिको १५० रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सका नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिएको विषयमा पनि छानविन गर्न उपसमितिले निर्देशन दिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स: हायतमा सरकारको सेयर ९ प्रतिशतमा खुम्चियो
सापकोटा नेतृत्वको उपसमितिमा नारदमुनी राना, पुष्पा भुसाल, प्रेमप्रसाद तुलाचन, सानु सिवा सदस्य छन्। तारागाउँ होटल्सको जग्गा लिज प्रकरणमा छानविन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मंसिर १९ गते सापकोटाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७५ १०:३४ आइतबार
