बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणसम्बन्धी उच्च अदालतको निर्णयलाई खारेज गरेको छ। आरक्षण प्रणालीको विषयमा भइरहेको सुनुवाइलाई बिट मार्दै सर्वाेच्च अदालतले सम्पूर्ण सरकारी जागिरको ९३ प्रतिशत योग्यताका आधारमा हुनुपर्ने फैसला गरेको समाचार संस्था अलजजिराले जनाएको छ।

आरक्षणविरोधी आन्दोलनका क्रममा एक सयभन्दा बढीको ज्यान गएको र हिंसा बढ्दै गएपछि कफ्र्युसमेत जारी गरिएको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले लगभग सबै सरकारी जागिरमा खुला प्रतिस्पर्धामा हुनुपर्ने निर्देशन दिएको हो। राजधानी ढाकामा कफ्र्युका बाबजुद शनिबार मात्रै थप १० जनाको मृत्यु भएको थियो।

प्रदर्शनकारीले सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी सैनिकका छोराछोरीलाई दिइने सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशतको आरक्षण व्यवस्थालाई सम्पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। तर सर्वाेच्च अदालतले उनीहरूलाई ५ प्रतिशत आरक्षण दिन निर्देश गरेको छ। 

बाँकी २ प्रतिशत पिछडिएका, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका तथा तेस्रोलिंगीका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि अदालतको आदेश छ। यसअघि विभिन्न खाले आरक्षण व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारी जागिरमा कुल ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था थियो।

प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी जागिरमा स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी सैनिकका परिवारका लागि व्यवस्था गरिएको आरक्षण खारेज गरी पिछडिएका जातिहरूलाई मात्र अधिकतम ५ प्रतिशत आरक्षण जारी राखेर आरक्षण प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। 

आरक्षण सुधारलाई लिएर हिंसात्मक झडप भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको यस्तो निर्णय सुनाएको हो। सर्वाेच्च अदालतको निर्णयलाई प्रदर्शनकारी कसरी लिन्छन भन्ने अझै प्रस्ट नभएको अलजजिराले जनाएको छ।

सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी सैनिकका छोराछोरीलाई दिइने सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण दिने प्रावधानको विरोधमा बंगलादेशमा आन्दोलन भएको हो। विशेषगरी बंगालादेशका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले आरक्षणको विरोधमा उत्रेका छन्।

यसैबीच बंगलादेशमा हिंसात्मक झडप रोक्न सेना तैनाथ गरिएको छ भने अत्यावश्यक सेवाबाहेक अनिश्चितकालीन कफ्र्यु जारी गरिएको छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०८१ ०६:४३ सोमबार