जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले जबरजस्ती नसबन्दी गरिएका पीडितहरूसँग माफी मागेका छन्।

उनले बुधवार सन् १९४८  देखि १९९६ को बीचमा कायम रहेको यूजेनिक्स कानुनअन्तर्गत हजारौं मानिसहरूको जबरजस्ती नसबन्दी गरिएकोमा पीडितहरूसँग माफी मागेका हुन्। हाल उक्त कानून भने निस्क्रिय रहेको छ।

‘युजेनिक्स कानुन लागु गरेकोमा सरकारले ठुलो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दछ’, प्रधानमन्त्री  किशिदाले भने।

‘म सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै माफी माग्न चाहन्छु’, उनले पीडितहरूको समूहलाई नमन गर्दै भने।

किशिदाले पीडितहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने नयाँ प्रावधान सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।

देशको सर्वोच्च अदालतले जुलाई ३ मा कानुनलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको हो र उक्त कानुनको उजुरीमा २० वर्षको हदम्याद रहेको कारण केही पीडितहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले पीडितसमक्ष माफी मागेका हुन्।

खराब गुणस्तरको सन्तानको उत्पादन रोक्ने उदेश्यले मानसिक र शारीरिक अपाङ्गता भएका लगभग १६ हजार ५०० मानिसहरूलाई यूजेनिक्स कानुनअन्तर्गत जबरजस्ती नसबंदी गरिएको स्वीकार गर्दै सन् २०१९ को सरकारले पनि माफी मागेको थियो।

अन्य ८ हजार ५०० मानिसहरूलाई उनीहरूको सहमतिमा नसबन्दी गरिएको थियो।  यद्यपि व्यक्तिहरूले सामना गरेको दबाबका कारण उनीहरू नसबंदी गराउन बाध्य भएको वकिलहरूले बताएका छन्।

सन् १९५३ मा जारी गरिएको सरकारी सूचनामा शारीरिक बल, एनेस्थेसिया वा झुक्याएर पनि नसबंदी गर्न सकिने जनाइएको थियो। रासस

प्रकाशित: ३ श्रावण २०८१ १२:२६ बिहीबार