सरकारसँगको सहमतिलगत्तै काममा फर्किए वीरगञ्जका चिकित्सक
सहमतिअनुसार सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहमतिअनुसार सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमणप्रति 'शून्य सहनशीलता'को नीति दोहोर्याउँदै सुरक्षित,व्यवस्थित र विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक पहललाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
आन्दोलनको निकास खोज्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा बुधबार दुवै पक्षबीच अनौपचारिक छलफल सुरु भएको हो।
आन्दोलनका कारण आकस्मिक सेवाबाहेकका अधिकांश स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदा बिरामीले उपचारमा कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ।
अस्पतालमा दैनिक करिब ३०० बिरामी किमोका लागि सेवा लिन आउने भए पनि करिब २०० जनालाई मात्र किमो दिन सकिएको छ।
नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको सांघातिक आक्रमण र स्थानीय प्रशासनको दुर्व्यवहारको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
गत शनिबार अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचाररत एक बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तोडफोड र चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको घटनाको विरोधमा उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन्।
वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणपछि उत्पन्न विवादका कारण देशभर स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनेको अवस्थाप्रति पर्साका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
माग सम्बोधन नभए सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएर सेवा प्रवाहबाट अलग हुने चेतावनीसमेत चिकित्सकहरूले दिएका छन्।
आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थलगत अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमण र अस्पतालमा हुने तोडफोडका घटना निन्दनीय भएको तथा यस्ता गतिविधिले समाजमा अराजकता बढाउने उल्लेख गरेको छ।
भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जले अस्पतालमा आइसीयु सेवा नभएकाले बिरामीलाई प्रर्याप्त सेवा दिन सकेको छैन।
पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण र अस्पतालमा हुने तोडफोडका घटना बढ्दै गएपछि समितिलाई पुनः सक्रिय बनाउने निर्णय गरिएको हो।
नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कार्यरत चिकित्सकमाथि गम्भीर आक्रमण भएको विरोधमा स्वास्थ्यकर्मीले चितवन जिल्लाका अधिकांश अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा बन्द गर्दा ११ हजारभन्दा बढी बिरामी सेवाबाट प्रभावित भएका छन्।
चिकित्सक संघले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ।
वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण र अस्पतालमा भएको तोडफोडको विरोधमा अस्पतालका चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा प्रहरी परिचालन गरी चिकित्सकहरूमाथि दुर्व्यवहार गरिएको घटनाप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सरकारी अस्पतालमा कुरुवाका लागि सुत्ने व्यवस्था छैन। उनीहरू चिसो र फोहोर भुइँमा रात कटाउन बाध्य छन्।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन,२०६६' लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सर्वसाधारणबाट राय/सुझाव माग गरेको म्याद आज सकिने जनाएको छ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका आक्रमणका घटनापछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि अवस्थामा अवरुद्ध हुन नदिन सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ।
आन्दोलनका थप कार्यक्रम आजको सर्वपक्षीय भेलाले तय गर्ने जनाइएको छ। आन्दोलनबाट बिरामीलाई पर्ने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार स्वयं हुने संघले स्पष्ट पारेको छ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारको माग राख्दै पाँच दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबिच सात बुँदे सहमति भएको छ।
आक्रमणमा गम्भीर घाइते भएका मेडिकल अफिसर डा.प्रमोद रामलाई थप उपचारका लागि काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर ल्याइएको छ ।
अब हिमाली क्षेत्रले चिकित्सक माग्ने मात्र होइन, चिकित्सक उपलब्ध गराउने भूमिकासमेत निर्वाह गर्न थालेको छ।