झापाको बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन कानुनविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालय(केयु)सँग गोप्य सहमति गरेको भन्दै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सक र कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउने उद्देश्यले बिपी प्रतिष्ठान र केयुबीच गोप्य सहमति गराएको थियो। सो सहमति ऐन, कानुनविपरीत भएको भन्दै आइतबार प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारीले विरोध जनाएका हुन्। चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजको आह्वानमा चिकित्सक, कर्मचारी, जुनियर रेसिडेन्टहरूले आइतबार उपकुलपति कार्यालयअघि प्रर्दशन गरेका थिए।
प्रतिष्ठानको बेथिति अन्त्य गर्न लाग्नुपर्नेमा एउटा निजी स्वास्थ संस्थालाई फाइदा हुने खालको विधि र पद्दतीविपरीत कार्यमा नेतृत्व लागेकोले समयमा नै सच्याउन दबाब दिइएको समाजका अध्यक्ष डा.विष्णु पोखरेलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रतिष्ठानका थुप्रै बेथिति छन्, त्यसको निराकरणमा लाग्नुपर्ने बेला कुनै निजी संस्थालाई लाभ हुने गरि यस्तो सम्झौता गर्न लाग्नु हँुदैन, पहिला आफ्नो संस्थालाई स्वच्छ बनाउनुपर्छ भनेर दबाब दिएका हौं।’
समाजले केयुसँग भएको सहमति प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ। आइतबार प्रतिष्ठानको बैठक बस्ने र सो बैठकबाट समझदारीपत्रलाई अनुमोदन गर्ने जानकारी पाएपछि चिकित्सक, कर्मचारीले बैठकअघि उपकुलपति कार्यालयमा भेला भएर विरोध जनाएका थिए। बिएण्डसी विवादित दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेज हो। उनले धेरै वर्षदेखि सम्बन्धन लिने प्रयास गरिरहे पनि सफल भएका छैनन्। विगतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट रहेका प्रसाई अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट छन्। करिब दुई साताअघि प्रसाईकै क्यान्सर हस्पिटलको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चाडै सम्बन्धन दिलाउने आश्वासन दिएका थिए।
बिपी प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य संस्था हो। तर, बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी नगराई केयु र प्रतिष्ठानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गराइएको थियो। उक्त समझदारीमा तत्काल केयुले सम्बन्धन दिने र त्यसको प्राज्ञिक गतिविधि परीक्षा, निरीक्षणलगायत प्रतिवेदन वीपी प्रतिष्ठानले तयार गर्ने रहेको बताइएको छ। ‘प्रतिष्ठानले विधि र पद्दतिविपरीत सहमति गरेको छ, यो सहमति कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन गरिए कडा आन्दोलन गर्छाैं,’ समाजका अध्यक्ष पोखरेलले भने।
चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले सरुवा रोग अस्पताल शिलान्यास गरिएको प्रतिष्ठानको जग्गा कुन सर्तमा प्रदेश सरकारलाई दिएको भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। उनीहरूले उक्त सम्झौता पनि पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे। यस्तै, यसअघि फ्याकल्टीहरूको आन्दोलन हुँदा विद्युत् महशुलमा भएको अनियमितताबारे छानबिन प्रतिवेदन र इन्टरनेट सेवाबारे भएको अनियमितताको छानबिन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न ढिला गरेकोमा पनि विरोध जनाएको छ। ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीसँग सम्झौता भएको थियो, तर अहिलेसम्म लागु भएको छैन। दुवै प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ पोखरेलले भने,
‘प्रतिष्ठान आफैले लगानी गरेको खानेपानीको संरचना मर्मतसम्भरको नाममा बर्षमा खानेपानी संस्थानलाई लाखांंै पैसा दिइरहेको छ, यो असमान सम्झौता पनि खारेज हुनुपर्छ।’
प्रतिष्ठानका एक कार्यकारिणी समिति सदस्यले भने प्रतिष्ठान र केयुबीच सम्झौता भएको यथार्थ भएपनि बैठकमा त्यसबारे अजेन्डा नआएको बताए। चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि संलग्नताबिनै सम्झौता भएकोले कार्यान्वयन जटिल रहेको उनले बताए। सम्झौताबारे अजेन्डामा प्रवेश पाएको छैन। त्यसैले के भएको हो भन्ने औपचारिक जानकारीमा छैन,’ ती कार्यकारिणी समिति सदस्यले भने, ‘सम्झैता भएको साँचो हो, तर चिठी नपाएसम्म सम्झौतामा के छ भन्ने थाहा हुन्न।
प्राज्ञिक सहकार्यको समझदारी मात्र हो : रजिष्ट्रार
बिपी प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले भने केयुसँग प्राज्ञिक सहकार्यको लागि मात्र समझदारी भएको दाबी गरे। उनले सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा आयोग र केयुको क्षेत्राधिकारमा पर्ने बताए। ‘हाम्रो दुई संस्थाबीच प्राज्ञिक सहकार्यको लागि समझदारी भएको हो। सम्बन्धनको विषय चिकित्सा शिक्षा आयोग र केयुको क्षेत्राधिकारको कुरा हो,’ रजिष्ट्रार रेग्मीले भने, हामीले ऐन, कानुन र नियमावलीअनुसार दुई संस्थाबीच प्राज्ञिक सहकार्यको समझदारी गरेका हौं।
रजिष्ट्रार रेग्मीले विद्युत महशुल र इन्टरनेट सेवामा भएको अनियमितताबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको पनि बताए। गलत काम गरेकाहरूलाई सजाय दिने पनि उनले दाबी गरे। ‘ऐन, नियमावलीमा टेकेर निर्णय गरेका छौं। गलत कामको सजाय दिन्छौं। प्रतिवेदनले भने अनुसार संलग्न भएकाहरूबाट जायजेथाबाट पनि असुल गछौं, र संलग्न अरूलाई पनि कारबाही गछौं,’ रेग्मीले भने।
प्रकाशित: २ चैत्र २०७७ ०७:४५ सोमबार
