पीसीआर परीक्षणका निम्ति आवश्यक पर्ने रिएजेन्टलगायतका सामग्रीको उपलब्धता बढेको र बजार भाउ घटेको भन्दै सरकारले कोरोना भाइरस परीक्षण शुल्क अधिकतम दुई हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ।  

निर्णयपछि केही निजी अस्पतालहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै घाटा पर्ने र कमसल परीक्षण प्रविधिलाई बढावा दिने दाबी गरेका छन्।

कतिपय प्रयोगशालाले भने सरकारले पछिल्लो शुल्क तोक्नुअगावै कम मूल्यमा परीक्षण गर्न थालिसकेका थिए।

परीक्षणको शुल्क कम भएपछि गुणस्तरहीन सामानको प्रयोग हुने र विश्वसनीयता कम हुने आशङ्का पनि व्यक्त भएका छन्। गुणस्तर कायम राख्नका लागि सरकारले कसरी अनुगमन गर्छ त

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले परीक्षणको सामग्रीको आयातदेखि नै मन्त्रालयको निगरानी रहने बताए।

'गुणस्तरहीन सामानको आयात नै हुन नदिने गरी सुरुदेखि नै प्रबन्ध गर्छौँ। यस्तो सम्वेदनशील विषयमा विश्वसनीयता गुम्न नदिन प्रयोगशालाले कसरी परीक्षण गरिरहेका छन् र मापदण्ड पूरा गरेका छन्/छैनन् भन्ने निगरानी पनि मन्त्रालयले निरन्तर गर्छ,' डा अधिकारीले बीबीसीलाई भने।

'परीक्षण गर्दा कुनै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरसको नतिजा पोजिटिभ र कुनैमा त्यही नमुनाको परीक्षण नेगेटिभ आयो भने मन्त्रालयको टोली सम्बन्धित प्रयोगशालामा गएर ती नमुनाहरूको थप परीक्षण गर्छ। प्रयोगशालामा वा नमुना सङ्कलनमा कहाँ कमी कमजोरी भएका रहेछन् अनुगमन गरेर सुधार गर्छौं।'

परीक्षणसम्बन्धी गुणस्तर नियमन अन्तर्गत कुनै पनि प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका नमुनाका नेगेटिभ नतिजा आएका पाँच प्रतिशत र पोजिटिभ आएका १० प्रतिशत नमुना थप परीक्षणका गरिने नियम रहेको उनले बताए।

'त्यसबाहेक मन्त्रालयको विज्ञ टोलीले बेलाबेलामा अनुगमन गर्ने र नमुना ल्याएर परीक्षण गर्ने नियम भएकोले गुणस्तरको पाटोमा सर्वसाधारणहरू ठगिने अवस्था आउँदैन,' उनले भने।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७७ १२:४४ शुक्रबार