स्वास्थ्य बीमाको हालको प्रिमियम र प्याकेजलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

वर्तमान प्रणाली अन्तर्गत ३५ सय रुपैयाँ तिरेर एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा पाउने व्यवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका हुन्।

विनयतारा फाउन्डेसन अमेरिका र स्वास्थ्यखबर फाउन्डेसनद्वारा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी स्वास्थ्य विज्ञहरूले वर्तमान प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले।

उक्त कार्यक्रममा डा. भगवान कोइराला, डा. गुणराज लोहनी, डा. सुधा शर्मा, डा. सरोज शर्मा लगायतका विज्ञहरूले स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता बढाउन प्रिमियमको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले पनि स्वास्थ्य बीमाको वर्तमान मोडेलले चुनौती झेलिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई सुधार्न बहस आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘प्रिमियम संकलनको दायरा खुम्चिँदै गएको छ, राज्यले पूर्ण रूपमा लगानी गर्न सक्दैन भने नयाँ स्रोत खोज्न आवश्यक छ। प्याकेजको पुनरावलोकन आवश्यक छ, ओपिडीदेखि सर्जिकल सेवासम्मको सुनिश्चितता आवश्यक छ।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले स्वास्थ्य बीमालाई टिकाउ बनाउन प्रिमियम कम्तीमा ८ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यदि जनताले ३५ सय तिरे भने बाँकी ४५ सय राज्यले अनुदान दिनुपर्छ। नत्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आवश्यक रकम जुटाउन सक्दैन।’

स्वास्थ्य बीमा सुधार कार्यदलका सदस्य डा. भगवान कोइरालाले स्वास्थ्य बीमाको ७० प्रतिशत भार राज्यको काँधमा परेकाले दिगो व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरे। ‘स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य छ, सुधार आवश्यक छ, तर यसका लागि नीतिगत निर्णय र ठोस प्रतिबद्धता जरुरी छ,’ उनले भने।

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्माले स्वास्थ्य बीमाले अपेक्षित लय लिन नसकेको भन्दै प्रिमियम तथा प्याकेज मात्र नभई कार्यान्वयनका कमजोरीहरू सुधार गर्नुपर्ने बताइन्। ‘हामी स्वास्थ्य बीमाको लागतबारे मात्र बहस गरिरहेका छौं, तर किन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन भन्ने गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर, मापदण्ड तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्माले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन प्रिमियम वृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि नयाँ उपाय अपनाउनुपर्ने बताए।

‘सुर्तीजन्य, अल्कोहल तथा चिनीजन्य पदार्थमा कर बढाएर बीमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ,’ उनले सुझाव दिए।

विनयतारा फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा. विनय शाहले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सशक्त भए मात्रै स्वास्थ्य सेवामा रहेको असमानता हट्न सक्ने बताए। उनले भने, ‘सन् २०३० सम्म युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको लक्ष्य पूरा गर्ने अठोट गरिएको छ, तर वर्तमान प्रणाली हेर्दा त्यो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। त्यसैले गम्भीर नीतिगत छलफल आवश्यक छ।’

अन्तरक्रियामा सहभागी विज्ञहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अन्य सामाजिक सुरक्षासँग मिलाएर लैजानुपर्ने सुझाव दिए। उनीहरूका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना र प्रहरीका कल्याणकारी कोषहरूले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. लोहनीले स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्यरूपमा समेट्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘आयआर्जनको आधारमा प्रिमियम तोक्नुपर्छ, दोहोरो सुविधा रोक्नुपर्छ, अनि मात्र स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी हुन सक्छ।’

डा. कोइरालाले सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायतलाई छुट्टै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कमजोर बनेको बताए। उनले भने, ‘यी सबै सुविधाहरू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र ल्याउन सकेमा ९५ अर्ब रुपैयाँको कोष निर्माण गर्न सकिन्छ।’

स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले समानान्तर रूपमा सञ्चालन गरिएका अन्य स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरूलाई समेट्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम छँदै छ भने नागरिक लगानी कोष वा अन्य कोषमार्फत दोहोरो सुविधा आवश्यक छैन,’ डा. शर्माले भनिन्।

स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता बढाउन प्रिमियम तथा प्याकेज सुधार, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन, तथा समानान्तर कार्यक्रमहरूसँग समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। सरकारले नीतिगत सुधार नगरे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी नहुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।