हालै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सम्पन्न भएको छ। आगामी असार पहिलो साता नतिजा प्रकाशन गर्ने भनिएको छ। तर अनिश्चितकालका लागि भन्दै शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका कारण एसइई नतिजा प्रकाशनको तालिका प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ।

 विद्यालय तहका शिक्षकहरूको यो समय भनेको एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणको हो। शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेकाले उत्तरपुस्तिक परीक्षण सुरु हुन नसकेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ।

यस वर्षको एसइई नतिजा आगामी असार पहिलो साता नै प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहे पनि शिक्षक आन्दोलनका कारण प्रभावित हुन सक्ने भन्दै बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेकाले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम सुरु हुन सकेको छैन। कति दिनसम्म आन्दोलन लम्बिने हो, अनिश्चित छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘पाँच लाख विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका तिनै शिक्षकहरूले नै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण राज्य र शिक्षक दुवै पक्षले वार्ताको माध्यमबाट संवेदनशील तवरबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ।’

 शिक्षक आन्दोलन नरोकिए एसइईको नतिजा प्रकाशनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ थियो।

आन्दोलनकै कारण नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियानमा पनि असर पर्ने बोर्डका अध्यक्ष शर्माले बताए। ‘सरकारले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सहमति जुटाउनुपर्छ। अगामी वैशाख पहिलो साता नयाँ भर्नाको समय हो। विद्यार्थी भर्ना र कक्षा सञ्चालन अहिलेका मुख्य विषय हुन्। यसतर्फ सरकार र शिक्षक दुवै संवेदनशील बनेर वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ।’

देशभरिका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू बुधबारदेखि निरन्तर सडक आन्दोलनमा छन्। पञ्चायती व्यवस्थाको शिक्षा ऐनले मुलुकको शिक्षा धान्न नसक्ने भन्दै देशको बदलिँदो परिस्थितिअनुसार समयानुकूल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने एक सूत्रीय माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौं आए पनि सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको आन्दोलनमा सहभागी शिक्षक देवकुमार बास्तोलाले बताए।

विराटनगरबाट आएका बास्तोलाका अनुसार सरकारले शिक्षकलाई पनि निजामती कर्मचारीसरहको सेवासुविधा दिनुपर्ने, विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायत मागसहित शिक्षकहरू आन्दोलनम उत्रिएका हुन्।

आगामी वैशाखदेखि देशभरि नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियनको तयारीमा जुट्नुपर्ने शिक्षक विद्यालय छाडेर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बाध्यता सरकारले नै सिर्जना गराएको बास्तोलाको बुझाइ छ।

शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन जारी गराउन बल पुग्ने गरी सन्देशमूलक गीत गाउँदै नृत्य गरी शालीन र सभ्य रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। पर्साको ठोरी गाउँपालिकाबाट आएका शिक्षकहरू चिरञ्जीवी सापकोटा, रमेश नेपाल, राजेन्द्र कार्कीलगायत शिक्षक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले जारी सडक आन्दोलनमा सन्देशमूलक गीत गाउँदै नाचिरहेका भेटिए।

नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा जारी आन्दोलनमा सहभागी हुने क्रममा शुक्रबार भेटिएका ती शिक्षकहरू सरकारलाई सचेत गराउन रचनात्मक ढंगले आन्दोलनमा जुटेको बताए। कतिपय शिक्षकले जिल्लागत रूपमा आन्दोलनमा उपस्थिति जनाई सडकमै उपलब्ध गराइएको हाजिरी कापीमा हाजिरी गरिरहेका पनि भेटिए।

आन्दोलनमा पाल्पादेखि आएका शिक्षक मोहनप्रसाद सापकोटाले सरकारले राजा महेन्द्रले तयार पारेको शिक्षा ऐनलाई टालटुल पारेर अहिलेको सरकारले नेपालको शिक्षा सञ्चालन गरेकाले विद्यालय शिक्षाबाट उत्पादित जनशक्ति देशपरिवेश सुहाउँदो हुन नसकेको बताए।

 ‘एउटै विद्यालयमा १७ थरी शिक्षक छन्। यस्तो अवस्थामा विद्यालयका शिक्षकलाई काम गर्न र गराउन प्रधानाध्यापकलाई चुनौती छ। कक्षा ११ र १२ को शिक्षा अनुदानका शिक्षकका भरमा अब चल्दैन,’ उनले नागरिकसँगको भेटमा भने, ‘हो, हामी एसइईको नतिजा तयारीका लागि उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा जुट्नुपर्ने हो। तर हामी काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा छौं। त्यो पनि समग्र विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि न हो। अब सरकारको हातमा छ। एसइईको नतिजा छिटो गर्ने कि ढिलो? हामीलाई सडकमा कहिलेसम्म राख्ने सरकार?’

तर देशभरिका शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिनुले अगामी शैक्षिक सत्रको भर्ना कार्यक्रम प्रभावित बन्ने निश्चित बनेको महोत्तरीबाट आएकी शिक्षक सुनिता राईले बताइन्। यसकारण सरकारले छिटो छिटो ऐन जारी गरी निकास दिनुपर्ने उनको माग छ। ‘हामी अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा सडकमा छौं। अब कहिले विद्यालय फर्कने ठेगान छैन,’ शिक्षक राईले नागरिकसँगको भेटमा भनिन्, ‘हामीले आफ्नो खर्च आफैं व्यवस्थापन गरेका छौं। काठमाडौंको महँगाइमा बस्न त्यति सहज छैन। आर्थिक समस्या आउन सक्छ।’

उनले थपिन्, ‘संघीयता लागु भइसकेको अवस्थामा राजा महेन्द्रको पालाको त्यो पुरानो शिक्षा ऐन काम लाग्दैन। शिक्षकसँग भएका तमाम सहमति कार्यान्वयन गर्न र विद्यालयको विभिन्न थरी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न अब राज्यले अविलम्ब नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ।’

विगतका सहमतिअनुसार विद्यालय तहका सबै प्रकारको शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा तथा सेवासुविधाको सवाल र विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्वको सवाललाई समेत समेटेर विधेयक पास हुनुपर्ने महासंघको माग हो। काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित कोटेश्वर सरस्वती माविका शिक्षक उमा गौतमले विगत तीन दिनदेखि आन्दोलनमा रहेको र आन्दोलन निष्कर्षमा नपुगेसम्म आनिश्चितकालीन आन्दोलन जारी नै रहने बताइन्।

हाल प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था छ। तर शिक्षकहरू स्थानीयमा बढी राजनीति चलखेल हुने भन्दै आफूहरूलाई संघीय सरकारको मातहत नै रहने उनीहरूको माग हो। तर संविधानले नै विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहत राखेकाले शिक्षकको स्थानीय तहमा नहरने माग संविधान संशोधनबिना पूरा हुन सक्दैन।

२०८० असोज ५ गते शिक्षक महासंघ र सरकारबिच भएको सहमतिअनुसार शिक्षकको १०/१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुनुपर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीको विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म अर्थात् टुटेको सेवावधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्नेलगायत माग पूरा गर्ने सहमति पनि भएको छ।