नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकले विद्युतीय दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने कर्मचारी वा सर्वसाधारणका परिवारलाई १० लाखसम्म राहत प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको ९९५औँ बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
यसअघि विद्युतीय दुर्घटनामा मृत्यु भएका कर्मचारीका परिवारलाई अधिकतम ५ लाख राहत र तीन तहसम्म रोजगारीको व्यवस्था थियो भने सर्वसाधारणका लागि पनि अधिकतम ५ लाख राहतको व्यवस्था थियो। तर, शुक्रबार बसेको बैठकले राहत रकमलाई १० लाखसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री खड्काले राहत वितरणमा कुनै बहाना नबनाई तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।
बैठकले विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ संशोधन गरी उपभोक्ता असन्तुष्टि सम्बन्धी पुनरावेदन प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ। अब विद्युत महसुलमा चित्त नबुझे पुनरावेदन दर्ता गर्दा लाग्ने धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ। यो निर्णयले उपभोक्तामाथिको आर्थिक बोझ घट्नुका साथै प्राधिकरणप्रति नागरिकको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, प्राधिकरणले सेवा प्रवाह सम्झौता गरेका तर गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्ने संस्थाहरूको नविकरण खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार भएको क्षेत्रमा प्राधिकरण आफैँले सेवा प्रदान गर्ने र गुणस्तरीय सेवा दिने संस्थाहरूसँगको सम्झौता आवश्यकता अनुसार निरन्तरता दिने भएको छ।
बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, विद्युत विकास विभागका विज्ञ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिव रहनेछन्। यो समितिले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरण संचालक समितिका सदस्य श्याम किशोर यादवले उपभोक्ता र सर्वसाधारणलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका यी निर्णयले प्राधिकरणको सेवामा सुधार हुने बताए।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०८१ १८:५२ शुक्रबार
