बिहीबार बिहानै छत्रदेव गाउँपालिका–४ स्थित एक विद्यालयमा आम निर्वाचनकै झल्को आउने गरी मत पेटिका, मतपत्र, सुरक्षा निकाय र चारैतिर डोरी लगाएर राखिएको थियो।
केही स्थानीय आएर मतदान गरी फर्किँदै थिए। निर्वाचनमा जस्तै दुई खेमामा मतदाता विभाजित थिए। उम्मेदवारहरु मत मागी रहेका थिए। उम्मेदवारका अघिपछि समर्थकहरूको घुइँचो थियो।
![](https://images.nagariknewscdn.com/photos/1717674700_Foto%201.jpg)
सन्दर्भ थियो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर–४, केरुङ्गाको महेन्द्र विद्याबोध नेत्रलाल राममणी माध्यमिक विद्यालयमा बिहीबार दिनभर आम निर्वाचनकै शैलीमा व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन भएको छ।
चार जना सदस्य पदका लागि ८ जना चुनावी मैदानमा छन्। जसमध्ये चार जना महिला र चार पुरुष उम्मेदवार छन्। बिहान ८ बजेबाट सुरु भएको मतदानमा कुल २१९ मतदाता (अभिभावक) रहेको विद्यालयले जनाएको छ।
![](https://images.nagariknewscdn.com/photos/1717674700_foto%202.jpg)
दुई बजेसम्म मतदानको समय राखिएकाेमा २१९ मत मध्ये १७८ मत खसेको थियो। मतगणनामा सबैभन्दा बढी मत टेबल चुनाव चिह्नले पाएको छ। टेबल चुनाव चिह्नका उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी ९६ मत र पुस्तक चुनाव चिह्नका उम्मेदवारले सबैभन्दा कम ६० मत पाएका छन्।
![](https://images.nagariknewscdn.com/photos/1717674696_foto%200.jpg)
यस्तै पङ्खा चुनाव चिह्नले ९५, केरा चुनाव चिह्नले ९०, करुवा चुनाव चिह्नले ८९, सरस्वती चुनाव चिह्नले ६६, षट्कोण चुनाव चिह्नले ६४ र घडी चुनाव चिह्नले ६२ मत पाए।
९ मत बदर भएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख तुल्सिराम न्यौपाने जानकारी दिए। अब निर्वाचित चार जना अभिभावकले अध्यक्षको छनौट गर्नेछन्।
राजनीतिले सामुदायिक विद्यालय विकृत
देख्दा चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएजस्तो देखिए पनि राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा दलीय आधारमा प्रतिस्पर्धा भएको हो।
निर्वाचित चारै जना नेकपा (एमाले) निकट रहेका र पराजित चारै जना नेपाली कांग्रेस निकटका थिए। शिक्षामा राजनीति ‘ओपन सिक्रेट’ कुरा हो। यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति भागबण्डा हुनु, दलीय प्रतिस्पर्धा हुनु कुनै नौलो कुरा होइन।
शिक्षा नियमावली २०५९ मा सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रावधान छ। यसैलाई प्रतिष्ठाको लडाइँका रुपमा दलहरूले लिँदै आएका छन्।
आफ्नो पक्षका उम्मेदवारलाई विद्यालयमा टेकाउन विद्यालयहरूमा राजनीति हुने गर्दछ। जसको परिणाम सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरलाई हेरे पुग्छ।
व्यवस्थापन समितिको छनौट गर्दा यो तहसम्मको राजनीति गर्ने स्थानीय नेता, कार्यकर्ताले विद्यालयलाई सपार्नुको साटो विकृत बनाई रहेका छन्।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८१ १७:३५ बिहीबार