लयविहीन लोकतन्त्र
प्रजातन्त्र स्थापनापछिका वर्षलाई फर्केर हेर्दा आशा भन्दा निराशा बढी देखिन्छ।
प्रजातन्त्र स्थापनापछिका वर्षलाई फर्केर हेर्दा आशा भन्दा निराशा बढी देखिन्छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसलाई कानुनको दायरामा राखिएको हुन्छ। कानुनले निदृष्ट गरेअनुसार अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दा मात्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन्छ।
हामीकहाँ नेतालाई मात्र गाली गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ तर जनताको तहमा पनि विचार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।
यातायात मजदूर तथा व्यवसायीले मंगलबार आह्वान गरेको बन्दबाट सिक्नुपर्ने केही प्रमुख पाठ छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने निर्णय गरेर मुलुकमा फेरि अर्को विवाद सुरु गरेको छ। माओवादीले २०५२ फागुन १ देखि सुरु गरेको ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को पटाक्षप २०६३ मंसिर ५ गते भएको हो।
सरकारले ‘जनयुद्ध’ दिवस भनेर सोमबार सार्वजनिक बिदा दिनुलाई उचित कदम मान्न सकिँदैन।
प्रत्येक पटक राष्ट्रपतिको ‘सवारी’ चल्दा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपर्छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई शुक्रबार अपराह्न संबोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दुईतर्फी सवारीमा सडक अस्तव्यस्त भएको छ।
टर्की र सिरियामा सोमबार बिहान गएको भूकम्प हामीकहाँ २०७२ को अवस्थालाई सम्झाउने किसिमको छ। हामीले त्योबेला बेहोरेको जस्तै क्षति त्यहाँका स्थानीयले यतिबेला भोगिरहेका छन्।
सरकारले गौरवका आयोजना घोषणा गरे पनि त्यसका लागि तयार गर्नुपर्ने विशेष कानुन बनाएको छैन। जसले गर्दा गौरवका र अन्य आयोजनाबीच खासै भिन्नता छैन। यस्ता आयोजनको निर्माण कार्यमा कुनै सक्रियता देखिएको छैन।
शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत बेपत्ताहरूको खोजबिन गर्नेदेखि पीडकको पहिचान गर्दै उनीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने र पीडितलाई परिपूरण दिनेलगायतका महत्त्वपूर्ण विषय अझै अन्योलमै रहेका छन्।
जब व्यक्तिले स्वविवेक गुमाउँछ र आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिन्छ, त्यो आधारहीन, कपोलकल्पित, अप्रमाणित लाञ्छना र बर्बराहटबाहेक केही हुन सक्दैन। आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले त्यही झल्को दिए।
बेलायतमा अलिखित संविधान हुँदा पनि संवैधानिक जटिलता देखिएको छैन। बरु, त्यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाएको छ।
मुलुकमा उत्पादन नभएकै कारण सामान्य कुरा पनि आयात गर्नुपरिरहेको छ, जसले व्यापार सन्तुलन खल्बलिएको छ। यो अवस्थामा सीमित किसानले उत्पादन गरेका चिजबिजले समेत बजार नपाउँदा आगामी दिनमा कृषि पेसाबाट झनै विमुख हुने सम्भावना छ।
हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारमा गएपछि पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। पार्टी र सांसद मात्रै होइन, सरकारमा गएका मन्त्रीले समेत सार्वजनिक रूपमा संविधानमा रहेको उल्लेखित व्यवस्था उल्ट्याउने बताएपछि यो बहसको विषय बनेको छ।
भ्रष्टाचारबाट मुलुकको बहुआयामिक विकासमा असर पर्छ। आमनागरिकका निम्ति गर्नैपर्ने काममा यसले रोक लगाउँछ। साधनस्रोतको दुरूपयोग हुन्छ। भ्रष्टाचार बढ्दा सीमित व्यक्ति लाभान्वित हुन्छन्।
झ प्रेसले यस्ता सूचनाको विश्लेषण गरेर नागरिकलाई जान्ने बनाउँछन्। जुन समाजमा नागरिक जान्ने हुन्छन्, त्यो समाजमा लोकतन्त्र फस्टाउँछ। जानकार नागरिकले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई प्रश्न गर्छन्।
जनगणनाको महत्त्व विभिन्न हिसाबले छ। जनसंख्याकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य संख्या एकिन हुन्छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दिएका आदेशले तत्कालका लागि उनले नेपाली नागरिकता नलिएको पुष्टि भएको छ।
यसपटक मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा आममतदातामा देखिएको अभूतपूर्व विद्रोहका कारण नयाँ दलको उपस्थिति संसद् र सरकारमा सम्भव भएको छ।
इलामको सूर्योदय नगरपालिका–११ केराबारीका ३६ वर्षीय प्रेमप्रसाद आचार्यले आफैँलाई आगोको लप्कामा हालेर सन्देश दिएका छन्-देशमा गरिखाने अवस्था छैन।
नेपालबाट भारतमा गएको वस्तु ५७ अर्ब ८४ करोड रुपियाँको मात्र छ। भारतबाट यही अवधिमा भने ४ खर्ब ८६ अर्ब ३३ करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ।
नेपालको खेलकुदले व्यावसायिक रूपमा सफलता पाउन नसकिरहेका बेला ‘फिक्सिङ’को घटना दोहोरिनुले खेलकुदको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले दिएका निर्देशन पालना हुन सकेका छैनन्।