प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने निर्णय गरेर मुलुकमा फेरि अर्को विवाद सुरु गरेको छ। माओवादीले २०५२ फागुन १ देखि सुरु गरेको ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को पटाक्षप २०६३ मंसिर ५ गते भएको हो। माओवादीले तत्कालीन सरकारसँग बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्तक्षर गरी मुलुकको राजनीतिक मूलप्रवाहमा प्रवेश गरेको हो। सशस्त्र द्वन्द्वका १० वर्षको औचित्यमाथि अनेकन प्रश्न गर्न सकिने भए पनि शान्ति प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दै सबैले माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा आउन सहयोग गरेका हुन्। माओवादीले पनि तत्कालीन अवस्थामा राज्यसत्तामाथि विजय हासिल गर्न सक्ने स्थिति नदेखी शान्ति प्रक्रियामा आउनु आवश्यक भएको हो।

तत्कालीन सन्दर्भमा मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न माओवादी नेतृत्वले सात राजनीतिक दलसँग हातेमालो गरेका कारण पनि यस दलप्रति स्वीकारोक्ति भएको हो। माओवादीकै संलग्नतामा मुलुकमा संविधानसमेत जारी भएको छ। माओवादी सशस्त्र गतिविधि अन्त्य भएको झण्डै एक दशकमा बल्ल मुलुकमा नयाँ संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी भएको हो। संविधानले ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्दावली प्रयोग नगरी विगतमा भएका आन्दोलनहरूलाई मात्र सन्दर्भमा लिएको छ। शान्तिप्रक्रियामार्फत मुलुकको शासन सत्तामा आए पनि माओवादीले बेलाबेलामा देखाएका अस्थिर चरित्रका कारण आलोचनाको विषय बन्दै आएको पनि हो। तथापि, समयक्रममा यसका नेता दाहालले आफूलाई लचिलोरूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका कारण विश्वासको वातावरण बन्दै गएको हो।

अहिले नेकपा (एमाले) लगायत दलका सहयोगमा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘जनयुद्ध दिवस’ राजकीय स्तरमा मनाउने निर्णय गरेपछि स्वाभाविकरूपमा प्रश्न उठेको छ। माओवादीको विगत आन्दोलनले नेपाली समाज रूपान्तरणका निम्ति गरेको योगदानलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर ‘जनयुद्ध’ को प्रक्रिया ठीक थिएन भनी मान्ने ठूलो जनसंख्या मुलुकमा छ। तैपनि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त्यो गतिविधिलाई राजनीतिक परिवर्तनको घटनाक्रमका रूपमा स्वीकार गरिएको मात्र हो। मौका पाउनासाथ अहिले आएर राष्ट्रियस्तरमा बिदा दिएर ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने निर्णय गर्नु उचित होइन।

एकातिर, मुलुकमा बिदा चाहिने भन्दा धेरै भएका छन्। अर्कोतिर, आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्दा गलत परम्परा सुरु हुन्छ। माओवादीकै सिको गरेर आउने दिनमा नेपाली कांग्रेसले ओखलढुंगाको टिमुरबोटे काण्ड दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो भने वा एमालेले सुखानीका सहिदको सम्झनामा दिवस मनायो भने विरोध गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यसले एकपछि अर्को होडबाजीको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले आफ्ना दलगत गतिविधिलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गर्ने प्रवृत्ति आफैँमा अनुचित छ।

यतिबेला दाहाल मुलुकको तेस्रो ठूलो दलका नेता हुन्। प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको बहुमत नभएका आधारमा मात्र उनले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन्। आगामी फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीमा रहेको मुलुकमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको फाइदा उठाउँदै उनले यो बिदा घोषणा गरेको देखिन्छ। यो स्थितिमा न नेपाली कांग्रेस न एमालेले यसको विरोध गर्न सकेका छन्। आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट प्राप्तिका निम्ति सत्ता साझेदार दलका नेताले गर्ने निर्णयमा विरोध नगर्ने हो भने यसले गलत परम्परा कायम गर्छ। आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयासरत दलका नेताहरूलाई दाहालले मौन तुल्याएका छन्। गत पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती मनाउनुपरेको र सपथग्रहणमा दौरासुृरुवाल लाउनुपरेको बाध्यात्मक अवस्थाको प्रतिकारका रूपमा दाहालले ‘जनयुद्ध दिवस’ घोषणा गरेका हुन् भने यसलाई राजनीतिक बेइमानीका रूपमा लिइनेछ।

हुन त मुलुकको राजनीतिमा राजनीतिक बेइमानीकै बोलवाला छ। जसले जति तिकडम गर्न सक्यो, उसले त्यति नै राजनीतिक फाइदा उठाउन सक्ने अहिलेको अवस्था छ। तर राष्ट्रिय दिवसलाई दलविशेषको राजनीति र आफ्नो झुकावको विषय बनाउनु हुँदैन। राष्ट्रिय दिवसको घोषणाले मुलुकलाई जोड्नुपर्छ। त्यसले अनाहकमा संशय पैदा गर्ने स्थिति उत्पन्न गर्नुहुँदैन। यसपटकको यो निर्णयले निर्वाचनपछि आउने सरकारले जसरी मुलुकका निम्ति अत्यावश्यक काम गर्छ भन्ने सोचिएको थियो, त्यस विपरीत मुलुकलाई अगाडि बढाइरहेको छ। आमजनमानसमा यसले शंका र आक्रोशको अवस्था पैदा गर्छ। यसै पनि नेपाली समाज चेतनशील भन्दा बढी प्रज्वलनशील बनिरहेको छ। र यसले थप प्रज्वलनशील बनाउन मात्र भूमिका खेल्छ।

हाम्रो मुलुक विभिन्न कालखण्डको यात्रा गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो। मु्लुकले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धि र हासिल गरेको चेतनालाई समृद्धि यात्रातिर लैजान विशेष ध्यान हुनुपर्छ। अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने निर्णयतिर लाग्नु सरकारका निम्ति उचित हुँदैन। माओवादी सशस्त्र गतिविधिका कारण १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसको ओैचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। त्यसैगरी त्यस गतिविधिका क्रममा परिवार गुमाएका, अंगभंग भएका र अन्य पीडामा परेका व्यक्तिमाथि यथोचित न्याय गर्न सकिएको छैन। बरु राष्ट्रिय दिवस मनाउने यो निर्णय उनीहरूमाथि थप पीडा हुन सक्छ। त्यसैले सकेसम्म विवादका पक्षलाई कम गर्दै संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई संबोधन गर्नतिर प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। यस्ता विवादित विषयमा प्रवेश गरेर माओवादीले आफूप्रतिको विश्वास कम गर्नुहुँदैन।