देशमा रहेका नागरिकको सिंगो तस्बिर मुलुकको सरकार, नीति निर्मातादेखि विश्लेषकका निम्ति अत्यावश्यक हुन्छ। जनसंख्याको सही चित्रले मात्र मुलुकको भावी कार्यदिशा तय गर्न सहयोग पुग्छ। नेपालमा १९६८ सालदेखि सुरु भएको जनगणनाको अभ्यासले शताब्दी नाघिसकेको छ। गत वर्ष कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म १५ दिन लगाएर १२औँ राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भइसकेको छ। ‘मेरो गणना: मेरो सहभागिता’ नारासहितको यो जनगणनाका लागि तथ्याङ्क संकलनमा करिब ४० हजार गणक र ८ हजार ५ सय सुपरीवेक्षकसहित झण्डै ५० हजार कर्मचारी फिल्डमा खटिएका थिए। यो जनगणना सम्पन्न गर्न राज्यले झण्डै ३ अर्ब खर्चेको छ।

यो बृहत् अभियानलाई सहभागितामूलक बनाउन र सबै सरोकारवालाले अपनत्व लिन सक्ने बनाउन कोसिस गरिएको पनि हो। प्रस्तावित प्रश्नावलीलाई अन्तिम रूप दिनुअघि विभिन्न जातजाति, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक, अपांगता तथा अन्य सरोकारवाला समुदाय/संघसंस्था र विषय विज्ञहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्श भएको हो। जनगणनालाई तथ्यांक मात्र होइन, मुलुकको मानचित्रका रूपमा समेत तयार पार्न गरिएको प्रयास सकारात्मक छ।

जनगणना सम्पन्न भएको २ महिनामै तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय)ले प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। प्रारम्भिक नतिजाअनुसार देशको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० रहेको थियो। नेपालको जनसंख्या वृद्धि दर ०.९३ रहेको प्रारम्भिक तथ्यले यसको प्रवृत्ति बुझ्न मद्दत गरेको पनि हो। जनसंख्या वृद्धि दर २०६८ सालको जनगणनामा १.४० प्रतिशत थियो।

गत वर्ष माघ दोस्रो साता प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा विभाग सम्बद्व अधिकारीले जनगणनाको अन्तिम नतिजा ८ देखि ९ महिनाभित्र जारी हुने बताएका हुन्। त्यसो भनेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। तथ्यांक प्रयोगकर्तामा यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ। जुन गतिमा काम भयो, त्यसको परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण कतै राजनीतिक त होइन? प्रश्न उठेको छ।

जनगणनाको महत्त्व विभिन्न हिसाबले छ। जनसंख्याकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य संख्या एकिन हुन्छ। राज्यका विभिन्न तहमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, अपांगता, पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदाय, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न जनसंख्या विवरण आवश्यक छ। केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्रोत परिचालन गर्न स्थानीय तहसम्मकै योजना तर्जुमा गर्न पनि यसको दरकार पर्छ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको पहिलो यो जनगणनाको अद्यावधिक नतिजाले तीनै तहका राज्य सरकारलाई आफ्ना नीति तथा प्राथमिकता तयार गर्न पनि सहयोग पुग्छ। जननसंख्याको आकार-प्रकार, रुझान तथा विशेषताका आधारमा मात्र लक्षित समूहको हित हुने गरी राज्यले उपयुक्त नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्छ। यसैगरी संघीय विभाज्य कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राष्ट्रिय बजेट निर्माणमा जनसंख्याको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

यति धेरै महत्त्व बोकेको जनगणना सम्पन्न भएको चौध महिनासम्म पनि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नहुनुलाई स्वीकारयोग्य विषय मान्न सकिन्न। सरकारी अधिकारीहरूले जनगणना नतिजालाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेकाले उनले समय नदिँदा त्यसो हुन नसकेको तर्क गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसका निम्ति समय निकाल्न नसकेको भन्ने मान्न सकिँदैन। यस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। निर्वाचन कार्यक्रमकै कारण यसलाई रोकेर राखेको हुन सक्छ।

जनगणना सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले यसका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्छ। यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको विभागलाई तथ्यांक ऐन २०७९ ले नयाँ नाम (राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत राखेको छ। संघीयताको पृष्ठभूमिमा यो कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा यसले गर्ने कामकारबाही प्रभावकारी हुने ठानिएको हो। तर सबै कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीकै मातहत लगेपछि मात्र काम प्रभावकारी हुन्छ भनी ठान्नु उचित हुँदैन। जिम्मेवारी क्रमशः अरू निकायमा हस्तान्तरण गरेर प्रधानमन्त्रीले सजिलोसँग काम गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्छ।

जनगणना परिणाम सार्वजनिक नहुनुमा राजनीतिक कारणसमेत रहेको हुन सक्छ। आसन्न राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनावमा संघीय तथा प्रदेश संसद् सदस्यको मतभारलाई प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने कानुनी अड्चनलाई यसको कारक मानिएको छ। २०७८ सालमा गरिएको जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार देशको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेकाले यो जनसंख्याका हिसाबले संघीय सांसद सदस्यको मतभार ७९ बाट बढेर ८७ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ बाट ५३ पुग्ने देखिन्छ। तर निर्वाचन आयोगले नयाँ मतगणनाको नतिजाअनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने र सम्बद्ध ऐनमा संशोधन गर्न खास समस्या नभएको बताइसकेको छ।

ढिलाइका लागि जुनसुकै कारण दिए पनि यी तर्कसंगत देखिँदैनन्। जनगणना नतिजाको ढिलाइले यसको सान्दर्भिकतालाई कमजोर बनाउँछ। १२औँ जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले नेपालको जनसंख्या अपेक्षित हिसाबले नबढेको, प्रजनन दर घटेको र दक्षिणी समथर भूमिमा आवादी बढेको देखाएको छ। परिवर्तित परिवेशमा देशले जनसंख्याको परिवर्तित रुझानलाई छिटो आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकेमा यो बृहत् अभियानको सार्थकता रहन्छ र देशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासको यात्रा अगाडि बढ्न सक्छ।

प्रकाशित: १५ माघ २०७९ २३:३४ आइतबार