सरकारले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनको आवश्यक तयारी पनि तीव्र पारिएको छ । यही वैशाख २८ गतेका लागि सङ्घीय संसद्को बैठक बोलाइएको छ । वर्षे अधिवेशनका रूपमा लिइने यस अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुन्छ ।

हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहँदै आएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बजेट अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिकिएपछि अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले छलफललाई तीव्र बनाउँदै बजेटलाई रुपान्तरणकारी बनाउने तयारी रहेको बताएका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने र सुधारलाई नयाँ चरणमा लैजाने उद्देश्यका साथ अर्थमन्त्रीले विभागीयमन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गरिसकेका छन् । सबै मन्त्री र सचिवहरूसँग एकसरो छलफल सकेर अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले सांसदहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफललाई तीव्र पारेका हुन् ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि रु १८ खर्ब ९० अर्बबराबरको बजेट सिलिङ तय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले गत चैत तेस्रो सातामा नै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव उत्तर खत्रीको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन गरेका थिए ।

सोही समितिले विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने काम गरिरहेको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरू सदस्य रहेका छन् । यसपटकको बजेट सन्तुलित र नयायोचित हुने भन्दै अर्थमन्त्रीले बजेट माग्न धेरै दौडधुप नगर्न सांसदहरूसँगको छलफलमा आग्रह गरेका छन् । सरकारले स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने स्पष्ट पार्दै धेरै दौडधुप नगर्न यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ ।

बजेट निर्माणबारे अर्थमन्त्री वाग्लेसँग सांसदहरूले दुर्गम क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न जोड दिएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयबाट आएका योजनाहरू आवश्यक अध्ययन गरेर  बजेटमा समावेश गरिने बताउँदै सरकारले अघि सारेका नीति तथा ‘वाचापत्र’मा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धतालाई समेत आधार बनाएर बजेट तयार गरिने स्पष्ट पार्दै आएका छन् आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेट समग्र नेपाल केन्द्रित गर्ने सरकारको तयारी छ । बजेट निर्माण प्रक्रियालाई बढी व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।

बजेटमा समावेश गरिने योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै आउनुपर्नेछ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा समावेश गरिएका विषयलाई प्रतिविम्बित गर्ने तयारी छ । बजेट विनियोजनलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट रूपमा छुट्याएर विकासलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

यस्तै, दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घीय मन्त्रालय धाउनुपर्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्राप्त भएको छ ।

सांसदहरूले राखेका माग र प्रस्तावलाई लिखित रूपमा मन्त्रालयमै पठाइने र त्यसको प्राथमिकता सम्बन्धित मन्त्रालयले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ, जसले बजेट वितरण प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।  

त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा आवश्यक सुझाव दिन यसअघि नै आह्वान गरिसकेको छ । आम नागरिकले समेत बजेटमा सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संस्था, सरोकारवाला निकायहरूले समेत आवश्यक सुझाव तथा सल्लाह दिनेछन् । - रमेश लम्साल/रासस