सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले विस्थापित सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नलगायत आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म बस्ती नहटाउन तथा प्रभावित नागरिकको संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।