नारायण सापकोटा, काठमाडौं, पुस २- राष्ट्र बैंकले जोखिमपूर्ण क्षेत्रका रूपमा लिँदै आएको घरजग्गामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी र विकास बैंकबाट भएको यो लगानी कुल अर्थतन्त्रको झन्डै १२ प्रतिशत हुन्छ।
वाणिज्य बैंकहरूबाट सस्तो ब्याजमा कर्जा लिएर घरजग्गा, गाडी, सुनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडा नीति लिएकै बेला यो तथ्यांक आएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा चलायमान हुनुपर्ने ठूलो रकम आर्थिक गति नै प्रभावित हुनेगरी घरजग्गाजस्तो निस्क्रिय क्षेत्रमा थुप्रिएर बसेको छ।
अर्थसचिव रामेश्वर खनालले घरजग्गामा गएको कर्जामा एकैपटक कडा नीति लिए पाँच वटा बैंक तत्काल बन्द हुने बताए। 'त्यसैले, तत्काल कडा कदम चाल्नुभन्दा विस्तारै सुधार गर्दै लग्ने पक्षमा छौं,' उनले बुधबार नागरिकसँग भने, 'आउँदो असारसम्म सही बाटो ल्याउने हिसाबले काम गरिरहेका छौं।'
राष्ट्र बैंकले यस्तो लगानी निरुत्साहित गर्न बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर बढाउने नीति लिइसकेको छ। गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्न मंगलबार बैंकर्ससँग सुझाव लिएका थिए।
कार्यक्रममा सहभागी बैंकर्सले यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा तत्काल असुल गर्ने नीति नल्याउन अनुरोध गरेका थिए। 'कर्जा उठाउन निश्चित समय नदिए समस्या आउनसक्छ,' बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी राधेश पन्तले नागरिकसँग भने।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने 'भुक्तानी अवधिअगाडि नै कर्जा उठाउनु नपर्ने व्यवस्थासहितको नीति अवलम्वन गरिने' जानकारी दिएका थिए।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाल बंगलादेश बैंक, एभरेस्ट, लुम्बिनी र कृषि विकास बैंकले घरजग्गामा कर्जा दिएका छैनन्। हिमालयन र नबिल बैंकको न्यून छ। अरू बैंकको भने झन्डैझन्डै अधिकतम ४८ प्रतिशतसम्म कर्जा घरजग्गामै छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि यो दर उच्च भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
वाणिज्य बैंकबाट ८८ अर्ब रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी भएको छ। बैंकहरूको कुल कर्जा ४ खर्ब ५० अर्ब छ। यसमध्ये औसत २० प्रतिशत कर्जा हाउजिङ र रियलस्टेटमा गएको छ। पुरानाभन्दा नयाँ वाणिज्य बैंकले यो क्षेत्रमा बढी कर्जा दिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ।
वाणिज्य बैंकले घरजग्गामा लगानी गरेको कर्जामध्ये ३२ अर्बलाई मात्र राष्ट्र बैंकले सुरक्षित ठानेको छ। आयस्रोत खुलाएर दिइएको यो रकमलाई हाउजिङ कर्जामा वर्गीकरण गर्दै सुरक्षित कोटीमा राखिएको हो। 'बाँकी ५५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको कर्जा जोखिमयुक्त रूपमा व्यापारिक उद्देश्यका घरजग्गामा गएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।
विकास बैंकले पनि कुल कर्जाको २४ प्रतिशत रकम घरजग्गामा लगानी गरेका छन्। उसको कुल कर्जा ४० अर्ब २७ करोड छ। विकास बैंकहरूले यसमध्ये ९ अर्ब ६५ करोड ऋण घरजग्गामा दिएका छन्। यसैगरी, फाइनान्स कम्पनीबाट १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा घरजग्गामा गएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले जानकारी दिए। यो कुल कर्जाको ३० प्रतिशत हो।
सहकारीबाट प्रवाह भएको बचत र कर्जाको विवरण भने कुनै निकायसँग छैन। ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाहरूसँग २० अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको अनुमान छ। सबै प्रकारका सहकारी जोड्दा १ खर्ब पनि पुग्नसक्ने केही अधिकारी बताउँछन्। तिनले घरजग्गामा लगानी गरेको रकम पनि ठूलै हुनसक्छ।
वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै व्यापारिक उद्देश्यले खरिद गरिने घरजग्गामा कर्जा प्रवाह कडा पार्न थालिसकेका छन्। 'एक महिनादेखि यस्तो कर्जा बन्द गरिएको छ,' डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी सुधीर खत्रीले भने।
बैंकहरूले घरजग्गा कर्जाको ब्याजदरसमेत बढाउने निधो गरेका छन्। अहिले बैंकहरूले १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म व्याजमा घरजग्गा कर्जा दिइरहेका छन्। 'अब यो १४ देखि १६ प्रतिशत पुग्छ,' खत्रीले भने। ब्याजदर बढेपछि घरजग्गा कर्जा स्वतः घट्ने उनको अनुमान छ।
अर्थसचिव खनालले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन व्याजदर उच्च हुनैपर्ने बताएका छन्। सस्तो कर्जा पाएपछि मान्छेले जहाँ पनि लगानी गर्ने हुँदा अलिकति नियन्त्रित हुनैपर्ने उनको धारणा छ।
घरजग्गामा भएको लगानी उच्च बिन्दुमा रहेकाले राष्ट्र बैंक पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा रहेको त्यहाँका अधिकारीले बताए। आयस्रोतको पत्र लिएर घर जग्गा खरिद गर्न प्रवाह भएको कर्जामा भने कडाइ नगरिने उनले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकले मासिक आयस्रोत विवरण पेस गरी प्रवाह गरिएको कर्जालाई हाउजिङमा वर्गीकरण गरेको छ। आय विवरण पेस नभएकोलाई जोखिमयुक्त वर्गमा राखेको छ। यसलाई 'रियल स्टेट' भनिएको छ।
रियल स्टेट कर्जामा बिल्डर्स र टावर बिल्डर्सले लिएको ऋण, ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत जमानी कर्जा, घरजग्गा धितो राखेर अन्य प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कर्जालाई राखिएको छ। सञ्चालन भैरहेका उद्योग, कम्पनीले घरजगगा धितो राखेर लिएको कर्जालाई यो वर्गमा राखिएको छैन।
प्रकाशित: १ पुस २०६६ २२:५८ बुधबार
