२४ श्रावण २०७७ शनिबार
अर्थ

पाँच वर्षमा आधा खर्ब पूर्वाधार कर संकलन

नेपाल आयल निगमले पाँच वर्षमा पूर्वाधार विकास करबापत ४८ अर्ब तीन करोड रूपैयाँ संकलन गरेको छ । सरकारले २०७२ सालयता पाँच वर्षको अवधिमा ४८ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेर राज्य कोषमा वितरण गरेको हो । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले निगमले पाँच वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकास करबापत करिब आधा खर्ब रूपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको बताए ।

‘पाँच वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकास कर बापत ४८ अर्ब रूपैयाँ संकलन भयो,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार कर बापतको रकम सोझै सरकारको खातामा जाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ सरकारले पूर्वाधार विकास कर बापत २०७२ सालदेखि संकलन गर्न सुरु गरेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को बजेटमार्फत १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।  

तर अहिले सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा भन्दा पनि पूर्वाधार विकास करको नाममा कर उठाउँदै आइरहेको छ । निगमले प्रत्येक वर्ष इन्धन कर बापत संकलित रकम मासिक रूपमा सरकारको खातामा जम्मा गर्दै आएको जनाएको छ । निगमले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा एक अर्ब १६ करोड, ०७३÷७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड, ०७४÷७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड, आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको थियो ।  

निगमले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै सवैभन्दा धेरै १३ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको जनाएको छ । सरकारले ०७२÷७३ सालको बजेटमार्फत पूर्वाधार निर्माणको लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले गत फागुनमा पाँच रूपैयाँ थपेर १० रूपैयाँ पु¥याएको छ ।

निगमका निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक शाहले सरकारले पूर्वाधार करबाहेक सडक मर्मतसम्भार कर बापत चार रूपैयाँ, डिजेलमा दुई रूपैयाँ कर लगाउँदै आएको बताए । उनका अनुसार निगमले पाँच वर्षमा सडक मर्मत शुल्क बापत २२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको छ ।

निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२ मा दुई अर्ब ५३ करोड, ०७३÷७४ मा चार अर्ब २५ करोड, ०७४÷७५ मा पाँच अर्ब १३ करोड, ०७५÷७६ मा पाँच अर्ब ७० करोड, र चालु आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब दुई करोड रूपैयाँ सवारी मर्मत शुल्कबापत संकलन गरेको छ । सरकारले आगामी आव ०७७÷७८ को बजेटमा पेट्रोेलियम पदार्थको कर बढाएको थियो । सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल लिटरमा १० रूपैयाँ भन्सार दर बढाए अहिले १५ रूपैयाँ २० पैसा भन्सार कर लिँदै आएको छ । सरकारले मूल्य वृद्धि गरेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थमा देखिँदै आइरहेको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँ २० पैसा भन्सार लिँदै आएकोमा बढाएर २५ रूपैयाँ २० पैसा, डिजेल, मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँबाट बढाएर २० रूपैयाँ पु-याइएको छ । 

प्रकाशित: ३१ असार २०७७ १०:२६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App