संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजु फर्छ्योटलाई गति दिने निर्णय गरेको छ।
समितिअन्तर्गतको बेरूजु फर्छ्योट उपसमितिको बैठक नियमित गर्ने र १५ दिनभित्र महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनमाथिको छलफल टुंग्याइसक्ने निर्णय भएको जानकारी सभापति ऋषिकेश पोखरेलले दिए। उनका अनुसार बेरूजु फर्छ्योटका काम टुंग्याएपछि समितिमा परेका उजुरीमाथि छलफल गरिनेछ। त्यस्तै, बेरूजु फर्छ्योटको अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ।
लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सभापति पोखरेलको श्रीमती सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको र समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने विषयसमेत उठाएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले सभापति पोखेरल पत्नी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको विषय उठाएपछि सत्तापक्ष दलका सांसदहरूले त्यसको बचाउ गरेका छन्। लेखा समिति सभापति प्रतिपक्ष दलले पाउनुपर्ने पनि सांसद मोदीको भनाइ थियो। ‘सहकारीको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमाथि नै प्रश्न उठिसकेपछि यसबारे जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। शक्ति सन्तुलनका लागि समितिका काम प्रभावकारी बनाइरहन पनि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्छ’, सांसद मोदीको भनाइ थियो।
सांसद मोदीको भनाइप्रति सत्तापक्ष सांसदहरू योगेशकुमार भट्टराई, श्यामकुमार घिमिरे, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, देवप्रसाद तिमल्सेना लगायतले विमति राखेका थिए। ‘सभापतिको श्रीमतीको नाम सहकारी प्रकरणमा जोडिएको छ। उहाँ अदालतमा हाजिर हुन जानुहुन्छ। यो विषय न्यायिक निरूपणबाट स्पष्ट हुने भन्नेमा एमाले स्पस्ट छ। बाहिर चिच्याउँदै कराउँदै हिँड्ने होइन’, भट्टराईले भने, ‘जहाँसम्म सभापति प्रतिपक्षले पाउने भन्ने विषय छ, विगतमा एउटा परिस्थितिमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसद् र समितिको नेतृत्व तोकिएको थियो। अब फेरि परिवर्तन गर्ने हो भने बदलिएको परस्थितिअनुसार संसद्मा नेतृत्व अदलबदल गरौं, समिति सभापति फेरौं।’ विगतमा राजनीतिक सहमतिमा भएका निर्णय कुनै व्यक्तिविशेषको आग्रहमा नबदलिने उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने दलहरूले नै परिवर्तन गर्न चाहे त्यसको निर्णय गर्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले पनि दलीय सहमतिका आधारमा समिति सभापति तोकिएकाले अहिले यसमा फेरबदल गर्ने हो भने दलहरूले नै त्यसमा सहमति खोज्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले सहमतिका आधारमा समितिमा सभापति र सदस्य तोकेका थियौं। यस विषयमा दैनिक कुरा उठ्ने तर निराकरण नहुने अवस्था राम्रो भएन। यसलाई दलगत रूपमा निरूपण गर्दा उपयुक्त हुन्छ।’
सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले समिति सभापति पोखरेलमाथि आरोप लाग्दैमा त्यसैलाई अन्तिम सत्य मान्ने नभई अदालतको फैसलालाई मान्ने बताए। ‘सभापतिको श्रीमतीको विषयमा प्रश्न आएका छन्। जसको बारेमा प्रश्न उठेको छ, उसले कानुनको सामना गर्न हिच्किचाउँदैन भन्ने मान्यता एमालेले राख्छ’, उनले भने, ‘सभापति दोषी हुनुहुन्छ भन्ने तरिकाले व्यक्तिगत हमला नगरौं। व्यक्तिगत मानमर्दन गर्ने गरी लाञ्छना लाउन हुँदैन। उहाँ दोषी देखिनु भयो भने पदमा बसिरहन हुँदैन। कानुनी राज नै अन्तिम सत्य हो ।’
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले मुलुकमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न लेखा समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसका काम प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए। ‘लेखा समितिले के काम गरेको छ? समितिले सरकारमाथि कस्तो दबाब सिर्जना गरेको छ? हामीले दिएका निर्देशन कहाँ पुगेका छ्न खोजौं”, उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कुन हालतमा छन्? विगतमा भएका निर्णयको समीक्षा गरौं। हामी सही ठाउँमा उभिन सकेका छैनौं भनेर प्रश्न उठेको छ।’
प्रकाशित: ९ पुस २०८१ १०:४८ मंगलबार
