विद्युत्को पहुँच नपुगेका करिब १० लाख घरधुरीमा घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणालीमार्फत विद्युतीकरण गरिएको छ। विद्युतीकरण हुन नसकेका घरमा सौर्य ऊर्जामार्फत उज्यालो बनाउने योजना अनुसार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नौ लाख ९६ हजार ६ सय ४७ घरमा सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान गरेको हो।

न्यून आय भई ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका बहुसंख्यक जनताको नवीकरणीय ऊर्जाको माग पूरा गरेर जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले बताए। ‘विद्युत्को पहुँच नपुगेका ग्रामीण समुदायमा सोलारमार्फत उज्यालो बनाएका छौं,’ ढकालले भने, ‘यसले ग्रामीण जनजीवनलाई सहज बनाएको छ।’ दुर्गम क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा मार्फत विद्युतीकरण गरेपछि ग्रामीण बस्ती उज्याला भएका छन्।

नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपिसी) स्थापना गरेको थियो। केन्द्रले विद्युत्को पहुँच नपुगेका दुर्गम बस्तीहरूमा सौर्य विद्युत् प्रणाली जडानमा अनुदान दिएर विद्युतीकरण गर्दै आएको छ।

अझै पनि विद्युत् नपुगेका ठाउँमा सोलारमार्फत उज्यालो बनाउने अभियानमा रहेको ढकालले बताए। त्यसको लागि करिब नौ अर्ब रूपैयाँ स्रोत आवश्यक रहेको उनले बताए।

विद्युत्को पहुँच नपुगेका करिब ४६ हजार घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट सोलार जडान गर्ने सरकारी योजना छ। दूरदराजका जनतामा पुग्ने गरी वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्दै जाने सरकारको नीति रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बताए।

‘विद्युतीकरण नपुगेका तल्लो र दूरदराजका जनतामा सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ,’ खड्काले भने, ‘ग्रामीण बस्तीमा वैकल्पिक ऊर्जाको ज्यादै महत्त्व छ।’ मन्त्री खड्काले लक्षित वर्गका लागि खर्च गर्ने रकम कमी हुँदा समस्या भएको बताए।

घरेलु प्रयोजनमा मात्र नभएर चार हजार तीन सय ३२ वटा संस्थामा समेत सौर्य प्रणाली जडान गरिएको छ। नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको राम्रो सम्भावना रहेकाले अनुदान दिएर नवीकरणीय ऊर्जाका मुख्य स्रोत लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जाका विभिन्न प्रकार, वायोग्यास र वायु ऊर्जाको प्रयोगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ।

देशको भौगोलिक जटिलता र उच्च लागतको कारणले गर्दा दुर्गम ग्रामीण बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सम्भव नभएको ठाउँमा सोलारमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने जनताको आर्थिक कठिनाइ र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको उच्च लागतको कारणले अनुदान र सरल कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न स्रोत र प्रविधिहरूको प्रयोग गरी खाना पकाउने, बत्ती बाल्ने, कृषिजन्य उत्पादन प्रशोधन गर्ने तथा उत्पादनशील परिप्रयोगबाट लघु, साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्ने जस्ता सेवाबाट लाखौं नागरिक लाभान्वित भएका छन्।

सरकारले विभिन्न विकास साझेदारहरूको सहयोगमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गर्न आर्थिक तया प्राविधिक सहयोग लिँदै आएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको लागतमा कमी ल्याउने, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र प्रविधिप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढाउने काम गर्दै आएको छ। दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गरिरहेका गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या आधारभूत ऊर्जाको पहुँच पुगेका छन्।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले अहिलेसम्म करिब ४० मेगावाट लघु तथा साना जलविद्युत्बाट विद्युत् उत्पादन गरेर विद्युतीकरणमा सघाएको छ।

त्यसैगरी, १३ हजार २७ रूफटप सोलार, तीन हजार तीन सय नौ सौर्य सडकबत्ति, मठ, मन्दिर, होमस्टेमा चार हजार सात सय ५८ सोलार जडान, चार लाख ५० हजार सात सय ७० घरधुरीमा घरायसी बायोग्यास जडान गर्ने कार्य गरेको छ।

दाउरामा खाना पकाउँदा वायु प्रदूषण हुनुका साथै मानवीय स्वास्थ्यमा समेत असर पुग्ने भएकाले केन्द्रले एक लाख ३२ हजार दुई सय ११ सुधाररिएको फलामे चुलो वितरण गरेको छ। त्यसैगरी, ५९ हजार तीन सय ८५ संस्थागत ग्यासिफायर, १४ लाख २३ हजार दुई सय ४२ संख्यामा माटोको सुधारिएको चुलो, तीन हजार ६ सय ९१ सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ पम्प जडान गरेर सेवा दिएको छ।

त्यसैगरी, दुई हजार चार सय ६४ सौर्य ड्रायर तथा कुकर जडान, ११ हजार एक सय चार वटा सुधारिएको पानी घट्ट, एक हजार सात सय ६६ ऊर्जाको उत्पादनमूलक पुनः प्रयोग गरेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैकल्पिक ऊर्जालाई प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ। राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली नाजेडिएका र विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य एवं वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीकरण गर्ने योजना बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सिँचाइ, कृषि र कृषिमा आधारित उद्यागले खपत गर्ने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गर्ने, परम्परागत ऊर्जा, एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न वायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।

 सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्वन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जिवाष्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापित गर्ने कार्ययोजना बनाउने नीति ल्याएको छ। ऊर्जा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट एक सय मेगावाट सौर्य विद्युत् जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ। 

प्रकाशित: ११ श्रावण २०८१ ०६:३६ शुक्रबार