१ श्रावण २०७७ बिहीबार
अर्थ

निजी क्षेत्रसँग साझेदारी नगरे द्रुत विकास असम्भव

भरतपुरमा शुक्रबारदेखि दुई दिनसम्म चलेको सार्वजनिक निजी साझेदारी गोष्ठीमा सहभागी । तस्बिर: नागरिक

चितवन – नेपालले आउँने वर्षहरुमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठ उक्त लक्ष्य हासिल गर्न २४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘तर यत्रो रकम सरकारसँग छैन,’ सदस्य श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीलाई चाहिने यो रकममा ५५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट जुटाउनु पर्ने हुन्छ।’

आयोगले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) बारे शुक्रबारदेखि भरतपुरमा दुईदिने गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । गोष्ठीमा सदस्य श्रेष्ठले पिपिपीको आवश्यकता औल्याउने क्रममा सो जानकारी गराएका हुन् । ‘सरकारको स्रोत र साधन निकै कम छ । तर हामीले आर्थिक वृद्धिदरलाई ह्वात्तै बढाउने भनेका छौं । यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग चाहियो,’ उनले भने।

पिपिपीले आवश्यक लगानी जुटाउने विषयमा काम गर्ने उनले बताए । नेपाल अति कम विकशित देशको स्तरबाट सन् २०२२ सम्म माथि उठ्ने छ । त्यस्तै सन् २०३० सम्म मध्यम स्तरको आय भएको देश बन्ने लक्ष्य बनाएको छ । यसका लागि पिपिपी मोडल अन्तर्गत कृषि, जलस्रोतको उपयोग, पूर्वाधार विकास, पर्यटन र सहरी विकासमा लगानी गर्ने उनले जानकारी दिए।

स्थानीय तहलाई सवल नबनाएसम्म पिपिपी अवधारणा फष्टाउने र लगानी जुट्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए । गोष्ठीमा भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयरसहित कार्यपालिकाका सदस्य सहभागी छन् । यस्ता गोष्ठीले पिपिपीबारे साझा बुझाइ बनाउन मद्दत पुग्ने सदस्य श्रेष्ठको भनाइ छ । योजना छनोटको आधार र लगानीको विधि बनाउन पनि सहयोग गर्ने उनले बताए।

उनले छिमेकी देश चीनले पिपिपीमार्फत आठ सय र भारतले ६ सय ठूला योजना सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । यसैका कारण उनीहरुले आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मारेको उनको भनाइ थियो । आयोगका सचिवालय सहसचिव विजयकुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको सीप, साधन र स्रोत विकासमा लगाउनु पिपिपीको उद्देश्य भएको जानकारी दिए।

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले पनि स्थानीय तहले गर्ने काममा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी आवश्यक भएको बताए । ‘हाम्रा २९ वटा वडाले विकास योजनाका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबर खर्चको प्रस्ताव गरेका छन् । तर भरतपुर महानगरको बजेट तीन अर्ब ५० लाख रुपैयाँ मात्रै छ । हामीले पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नैपर्छ,’ जोशीले भने।

महानगरले वडा नं. २९ को चौकी डाँडामा केवलकार र भ्युटावर बनाउन, ६५ किलोमिटर भित्रि रिङरोड र ९५ किमी बाहिरी रिङरोड बनाउन, नारायणीमा जलयात्रा सञ्चालन गर्ने लगायत योजनामा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न खोजेको उनले बताए । साथै फोहरबाट मल र ग्याँस बनाउने योजना पनि रहेको उनले जानकारी दिए।

‘निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा फोहर प्रशोधन गरेर दैनिक चार हजार केजी मल र ३८ सिलिन्डर ग्याँस निकाल्ने योजनासमेत अगाडि बढाउँदै छौं । १० बिघा जग्गा खोजेर पार्क बनाउने योजना छ । सडक, पर्यटन, फोहर मैला व्यवस्थापन सबैमा निजी क्षेत्रको सहयोग बिना अगाडि बढ्न सकिँदैन,’ जोशीले भने । पिपिपीबारे राजनीतिक नेतृत्व पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए।

चितवन उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले स्थानीय तहसँग मिलेर पहिला पनि संघले सेवा क्षेत्रमा काम गरेकाले अहिले पनि काम गर्न तयार रहेको बताए । ‘विगतमा व्यवसाय कर संकलनका लागि संघ र नगरपालिकाको सहकार्य थियो । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा सहकार्यका लागि अलमल भयो । अब त्यस्तो नहोस्,’ अध्यक्ष प्रधानले भने।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना गर्न, आयआर्जन र राजस्व परिचालन बढाउन पिपिपी प्रभावकारी हुने बताए । निजी र सार्वजनिक अर्थात सरकारी क्षेत्र साझेदारी गर्दा प्रतिफल र जोखिमका विषयमा प्रष्ट भएर न्यायोचित साझेदारी हुनुपर्ने उनले बताए । योजनामा स्थानीय निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले माग गरे।

चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजु पौडेलले नेपाल जस्तो देशमा निजी क्षेत्रले सुरुमै ह्वात्तै ठूलो जोखिम उठाउन सक्ने अवस्था नरहेका कारण सरकारले गर्ने र निजी क्षेत्रले काम गर्ने तथा मिलेर काम गर्ने क्षेत्र तोकिए राम्रो हुने धारणा राखे । व्यवसायी दिनेशलाल चुकेले चितवनमै पनि निजी क्षेत्रबाट लगानी जुटाउन सक्ने सम्भावना प्रवल रहेको तर सरकारी र राजनीतिक नेतृत्वले सानो चित्त बनाउन नहुने बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले निजी क्षेत्र सिर्जनशील हुने हुँदा उनीहरुलाई समेटेर गरिने कामले चाँडै फड्को मार्ने बताए । ‘तर निजी क्षेत्र मुनाफाखोर छ, सरकारी क्षेत्र भ्रष्ट छ र राजनीतिक क्षेत्र पत्यारिलो छैन भन्ने धारणा हटाउनु पर्छ । तबमात्रै राम्रोसँग काम हुन सक्छ,’ भट्टले भने।

सहकार्यले धेरै ठूला काम हुनसक्ने जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कृष्णकुमार डल्लाकोटीले बताए । ‘०४९ सालमा गाविसलाई सरकारले दिने अनुदान ४५ हजार रुपैयाँ थियो । तर हामीले गाविस भवन बनायौं, हेल्थपोस्ट भवन बनायौं । निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्दा सफल भएका हौं,’ उनले सुनाए ।
गोष्ठी उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गरेकी भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालले हालै सम्पन्न पहिलो नगरसभाले पिपिपी अवधारणालाई स्वीकार गरेको जानकारी दिइन् । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नारायणीमा थप पुल, सिटी हल, रंगशाला र फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना महानगरले बनाएको उनले बताइन्।

शनिबार सम्पन्न गोष्ठीमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका सहसचिव विजुकुमार श्रेष्ठले स्पष्ट नीति र सहज कार्यान्वयनमा आउने कानुनले पिपिपीलाई सजिलै अगाडि बढाउन मद्दत गर्ने बताए । ‘पिपिपी नीति बनेको छ । कानुन बनाउँदै छौं । स्थानीय तहका लागि पनि पिपिपी गाइडलाइन बन्दै छ । यसको सफल कार्यन्वयनमा सबैले सहयोग गर्न आवश्यक छ,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने।


 

प्रकाशित: ७ माघ २०७४ १०:०० आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App