सरकारले आगामी तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन समष्टिगत आर्थिक लक्ष्य सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धिदर बढाउँदै लैजाने योजना सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि आव ०८२/८३ सम्मको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरेको आयोगले हरेक आवमा आर्थिक वृद्धि बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएको छ। चालु आव २०७९/८० मा ४.५, आव ०८०/८१ मा ६ प्रतिशत, ०८१/८२ मा ७.४ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ।
आयोगले आगामी आवको वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ स्वीकृत गर्दै आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ। चालु आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको कारण ४.५ प्रतिशतमै सीमित हुने आयोगको प्रक्षेपण छ। आयोगले आगामी आवका लागि चालु आवको बजेट सिलिङभन्दा घटाएको छ। चालु आवमा विनियोजित बजेटभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँले सिलिङ घटाएको छ। सरकारले चालु आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको भए पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ कायम गरेको छ। राजस्व संकलनमा कमी, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको कारण आकार घटाएको थियो। अर्थतन्त्रमा समस्या यथावत रहेकाले आयोगले आगामी आवको बजेट सिलिङ पनि घटाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरेको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने आयोगको अनुमान छ। बजेटका लागि नेपाल सरकारको कुल स्रोत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आव ०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आव ०८२/८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ हुने अनुमान छ। त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का राजस्व १४ अर्ब ३ अर्ब, आव ०८१/८२ मा १६ खर्ब ६ अर्ब र आव ०८२/८३ मा १८ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान छ। आन्तरिक ऋणको सीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
तीन वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार हुने अनुमान छ । आव २०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय ७२ अमेरिकी डलर, आव २०८१/८२ मा १ हजार ७ सय ४० अमेरिकी डलर र आव २०८२/८३ मा १ हजार ९ सय ३५ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य रहेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आगामी तीन वर्षका लागि प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र विषय क्षेत्रबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न आवश्यक पर्ने खर्च र स्रोतका आधारमा अनुमान सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७९ ०१:४७ आइतबार
