सम्पदाको संरक्षण नै विपदाको नियन्त्रण
ऐतिहासिक परिदृश्यमा सन् १९५० को दशकमा सोभियत संघ प्रविधिमा अग्रणी राष्ट्र थियो।

ऐतिहासिक परिदृश्यमा सन् १९५० को दशकमा सोभियत संघ प्रविधिमा अग्रणी राष्ट्र थियो।
प्रायः हरेक राजनीतिक चिन्तक जटिल समस्यालाई चिर्न नैतिक स्थितिलाई मुख्य मानकका रूपमा लिने गर्छन्। राज्य नैतिक मूल्यको सर्वोत्कृष्ट स्वरूप हो। व्यक्ति र समाजको हित तथा समानतामा हुने टकराव राज्यसँग बढी हुने गर्छ।
नियमहरू फरकफरक जहाँ पनि खेलिन्छे नारी,नजन्मदै र जन्मपछि समाजबाट पेलिन्छे नारी। कहिले छोरी कहिले बुहारी अनि आमा बनेर पनि, संसारमा अनेकौँ भूमिका बनाएर जेलिन्छे नारी।
राजनीतिक नेतृत्वले सर्वाधिक अर्थ राख्ने हुनाले रातोदिन यसै विषयमा चर्चा–परिचर्चा र तात्तातो बहसको अन्त्यहीन शृंखला जनमानसमा चलिरहनु खासै अतिशयोक्ति लाग्दैन।
उदार प्रजातन्त्रमा ‘एक पुरुष एक महिला’ विवाह मात्रै अस्तित्वमा रहन कठिन हुँदै गएको परिवेश छ तर एक मात्र वैवाहिक दाम्पत्यले विशेष मूल्य मान्यता राख्नुका साथै समाजमा परिवार व्यवस्था मजबुत हुन्छ भन्ने तर्क अनविनको छ।
धेरै खानु मानवजनस्वास्थ्य, वातावरण र खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि खराब मानिन्छ।
नेपाली जनताको विकासको उत्कट चाह भनौँ वा हुटहुटी, दशकौँदेखि मृगमरीचिका रहन गएको छ।
नेपालको युवा पुस्ता रोजगारी होस् या (उच्च) शिक्षा हासिल गर्न १२ कक्षालगत्तै देश छोड्न किन उत्सुक र विवश हुन्छन् त ? जो एक गम्भीर चिन्ता र चिन्तनको विषय हो। जसको चुरो कुरो पहिल्याउनु हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ।
वर्ष दिन पुग्दै गरेको बच्चालाई दूधमा रत्ती मात्रा शुद्धीकरण (प्रक्रिया ज्ञात नभएको) गरिएको धतुरो खुवाउँदा छातीको घ्यार घ्यार/खोकी/राति ननिदाउने जस्ता समस्या ठीक पारेको साथीको हजुरआमाले नाति पुस्तालाई सगर्व सुनाउनुहुन्थ्यो रे !
परम्परागत लैङ्गिक विभेद त छँदैछ त्यसमाथि पनि जलवायु परिवर्तनले महिलालाई अझै सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिकूलतातिर धकेलिदिएको अध्ययनहरूमा देखिन्छ।
अहिले एकप्रकारको सामाजिक सन्नाटा जो आँधी आउनुअघिको जस्तो देखिन्छ। त्यो जनअसन्तुष्टि/आक्रोशको धुवाँ पुत्पुताइरहेको आभास जनबोलीमा सुन्न पाइन्छ।
शिक्षामा पठनपाठनका विभिन्न विधि÷आयाम विद्यार्थीको उन्नयन खातिर प्रयोग भएको पाइन्छ। जसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लानु आवश्यक हुन्छ। यस लेख वर्तमानमा चलिरहेको जल्दोबल्दो शैक्षिक प्रणाली ’सेमेस्टर’ कै सेरोफेरोमा रहनेछ। जसले वार्षिक प्रणालीलाई लगभग किनारीकृत गरिसकेको छ।
हाम्रो मूल्यांकन पद्धति कसरी विश्वसनीय र वस्तुनिष्ठ बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि सय पूर्णाङ्कमा सरदर ३२ प्रतिशत मात्रै विषयवस्तु जानेमा उत्तीर्ण हुने पद्धति पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।
विगतका वर्षमा प्राथमिक तहमा उदार कक्षोन्नति (लिबरल प्रमोसन) का नाममा परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा कक्षा चढाउने नीतिको हविगत टीठलाग्दो रहेको जगजाहेर नै छ । पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य प्राप्ति भए–नभएको भरपर्दो परीक्षाबाट मात्र खुट्याउन सकिन्छ । विभिन्न बहानामा परीक्षालाई नै फितलो बनाएर उच्च अंक ल्याएर धेरै विद्यार्थी पास भएको ग्रेडसिट दिनु भनेको सुन्निएर देखावटी मोटाउनु जस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।
अल्लारे उमेरका विद्यार्थीले लहैलहैमा लागेर पढ्ने विषय र शिक्षण संस्था हचुवामा छान्दा पढाइ ‘वल्लो घाट न पल्लो तीर’ भएर हन्डर खाएका धेरै उदाहरण छन्। त्यसकारण एसइई पार भएका विद्यार्थीलाई श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने शिक्षा प्रदान गर्नेतर्फ सरकार र सरोकारवाला दुवै पक्षले समयमै उचित सल्लाह र सहयोग गर्नुपर्छ।
