गरिखाने शिक्षाको खाँचो
हाम्रो मूल्यांकन पद्धति कसरी विश्वसनीय र वस्तुनिष्ठ बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि सय पूर्णाङ्कमा सरदर ३२ प्रतिशत मात्रै विषयवस्तु जानेमा उत्तीर्ण हुने पद्धति पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।
हाम्रो मूल्यांकन पद्धति कसरी विश्वसनीय र वस्तुनिष्ठ बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि सय पूर्णाङ्कमा सरदर ३२ प्रतिशत मात्रै विषयवस्तु जानेमा उत्तीर्ण हुने पद्धति पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।
विगतका वर्षमा प्राथमिक तहमा उदार कक्षोन्नति (लिबरल प्रमोसन) का नाममा परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा कक्षा चढाउने नीतिको हविगत टीठलाग्दो रहेको जगजाहेर नै छ । पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य प्राप्ति भए–नभएको भरपर्दो परीक्षाबाट मात्र खुट्याउन सकिन्छ । विभिन्न बहानामा परीक्षालाई नै फितलो बनाएर उच्च अंक ल्याएर धेरै विद्यार्थी पास भएको ग्रेडसिट दिनु भनेको सुन्निएर देखावटी मोटाउनु जस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।
अल्लारे उमेरका विद्यार्थीले लहैलहैमा लागेर पढ्ने विषय र शिक्षण संस्था हचुवामा छान्दा पढाइ ‘वल्लो घाट न पल्लो तीर’ भएर हन्डर खाएका धेरै उदाहरण छन्। त्यसकारण एसइई पार भएका विद्यार्थीलाई श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने शिक्षा प्रदान गर्नेतर्फ सरकार र सरोकारवाला दुवै पक्षले समयमै उचित सल्लाह र सहयोग गर्नुपर्छ।
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) चैत ८ गतेबाट सुरु हँुदैछ। शिक्षा ऐनमा आठौँ संशोधन भएपश्चात कक्षा १० मा एसइइ र कक्षा १२ मा एसएएसी परीक्षा हुने भएको हो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षालाई मर्यादित गरे पनि चिट चोर्ने/चोराउनेको चर्चामा कमी आएको छैन।
अस्थायी शिक्षक राज्यले पहिला नै जनाएको सहमति कार्यान्वयन गर भनेर आन्दोलनरत छन्। सरकार भने चूप। कार्यान्वयन नहुने सहमति गरेकोचाहिँ किन त भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यस वर्षको एसएलसीमा सम्मिलित ६ लाखभन्दा बढी परीक्षार्थी अहिले बेरोजगार जस्तै छन्। एक शिक्षण संस्थाबाट विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गरी अर्को तहमा प्रवेश गर्न खुट्टा उचालेका यिनीहरुमा आगामी शिक्षा र शिक्षण संस्थाबारे कौतुहलता हुनु स्वाभाविकै हो। तसर्थ दश वर्षभ
गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त लगानी र त्यसको चुस्त व्यवस्थापन पहिलो सर्त हो। नेपालमा विद्यालय शिक्षामा लगानीका विभिन्न पद्धति र प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिन्छ। नयाँ शिक्षा पद्धतिको योजना, २०२८ भन्दा अगाडि राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान
विद्यार्थी आफैँलाई मात्र आफ्नो क्षमता राम्ररी थाहा हुन्छ। त्यसकारण आफूले कक्षा १ देखि १० सम्म पढेको अनुभवका आधारमा उच्च शिक्षाका लागि विषय छान्ने निर्णय गर्नुपर्छ। कुनै पनि विषय सानो हुँदैन। आफूले पढेको विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ।पढ्न
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार आगामी चैत्र ५ गतेदेखि सुरु हुने यस वर्षको एसएलसी परीक्षामा बढीमा ५ लाख ७४ हजार ६८५ परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन्। यस वर्ष परीक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउन परीक्षामा संलग्न जनशक्तिको पारिश्रमिकदेखि सुरक्षाक
अहिले देशभर साक्षर गाउँ विकास समिति र नगरपालिका घोषणा गर्ने लहर चलेको छ। तर वास्तविकताभन्दा पनि तथ्यांकीयरूपमा साक्षरता प्रतिशत बढ्ने कागजी घोडामा मात्र लक्ष्यमा पुग्ने त होइन भन्ने जोखिम मौजुदै छ। साक्षर सूचीमा मृत्यु भइसकेका, साक्षरता कक्षामा जाँदै नगएक
सेवाग्राही सन्तुष्ट हुनेगरी नियमानुसार गुणस्तरीय तथा छरितो सेवा प्रदान गर्नु सुशासन हो। सुशासनको प्रत्याभूति गर्न व्यवस्थापकीय पक्ष वैज्ञानिक एवं निष्कलंक तथा चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ।राज्यका तर्फबाट नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सेवा तथा सुविधा उपलब्
नेपाल सरकारले ८ दशकपछि एसएलसीको नतिजालाई अक्षर श्रेणी (लेटर ग्रेडिङ) को आधारमा मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको छ। विसं १९९० देखि विद्यार्थीको उपलब्धि अंकमा निर्धाण हुँदै आएको थियो।पहिलो वर्ष ३४ जनाबाट सुरु भएको एसएलसीमा अहिले ५ लाखको हाराहारीमा परीक्षार्थी स
निजामती सेवा राज्यको स्थायी सरकार भएकोले देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो। निजामती सेवाले झण्डै ६ दशक लामो इतिहासमा धेरैखाले आरोहअवरोह खेप्दै आएको छ। राजनीतिक अस्थिरता अदूरदर्शी नीति र नेतृत्व तथा राम्रोभन्दा पनि हाम्रोले प्रश्रय पा
झन्डै चार दशकअघि बेलायतबाट सुरु भएको खुला विश्वविद्यालयको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। उच्च शिक्षा हासिल गर्न विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी जानुपर्ने बाध्यताको विकल्प अर्थात् विश्वविद्यालय नै विद्यार्थीसम्म पुग्नु खुला विश्वविद्यालयको प्रमुख विशेषता
यस वर्षको शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस …दक्ष शिक्षक स्तरीय शिक्षा, समृद्धिका लागि साक्षरता र प्रविधियुक्त शिक्षा' भन्ने आदर्श वाक्यका साथ मनाइँदैछ। चार दशकदेखि यो शिक्षा दिवस यस्तै विभिन्न आकर्षक तर कार्यान्वयन नहुने नाराका साथ मनाउँदै आएको पा