अभिभावकलाई विद्यार्थीको चालचलन, योग्यता र क्षमताबारे अरूलाई भन्दा बढी थाहा हुन्छ। छोराछोरीको इच्छाविपरीतका विषय जबर्जस्ती पढ्न लाउँदा निरन्तर असफलताका कारण मानसिक तनावले आत्महत्यासमेतका अप्रिय घटना हुनेगरेको देखिएको छ। त्यसकारण छोराछोरीको क्षमता र रुचिअनुसारको विषय छनोट गर्न बाबुआमाले पनि मित्रवत् सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। उनीहरूको भावनाको कदर गर्दै अध्ययन गरेको विषयगत उपलब्धिहरूको आधारमा विषय छनोट गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ जसबाट भविष्यमा आफूले पढेको विषयमा तिनले विशेषज्ञता हासिल गर्न सकून्। छोराछोरीको विगतको शैक्षिक उपलब्धि पृष्ठभूमि जान्न शिक्षण संस्थासँग सम्पर्क गरेमा अझ सार्थक हुन्छ। त्यस्तै एक जिम्मेवार अभिभावकले आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई ख्याल गर्दै पढाउने शिक्षण संस्थाको प्रचारप्रसारको वास्तविक धरातलसमेतको अध्ययन अवलोकन गरेरमात्र शिक्षण संस्था छनोट गरेका खण्डमा पछि पछुताउनु पर्नेछैन।
शिक्षा प्रदानगर्ने सामाजिक एवं परोपकारी दायित्व लिएका शिक्षण संस्थाले पनि आफ्नो साधनस्रोत र शैक्षिक उपलब्धिको हैसियतबारे पारदर्शीरूपमा नढाँटी इमानसाथ जानकारी गराउनुपर्छ। मानवीय संशाधन विकास गर्ने अभिभारा लिएकाले त्यसमा हेलचेक्य्राइँ भए व्यक्ति समाज र अन्ततोगत्वा देशलाई नै धोका दिएको ठहर्छ। त्यसकारण त्यस्तो दूरगामी असर पार्ने शिक्षण संस्थाले क्षणिक लाभको लागि बेइमानी गरेमा प्रकारान्तरमा आत्मघाती कदम बन्नसक्छ। अतः प्रचलित नीतिनियमलाई इमानदारीपूर्वक अनुसरण गरी कुशल व्यवस्थापन गर्ने शिक्षण संस्था भविष्यमा सफल सिद्ध हुन्छ। सार्थक दूरदर्शी सोच राखेरमात्रै अनुशासित वातावरणमा शिक्षणसंस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ। भनिन्छ, बाली लगाउन कम्तीमा ६ महिनाको, फलफूल रोप्न १० वर्षको र मान्छेलाई शिक्षित बनाएर सफल नागरिक बनाउन सय वर्षको योजना बनाउनुपर्छ। देखासिकी गरी धुरी चढ्नुको साटो गम्भीरतापूर्वक संस्थाको दिगोपन तथा निरन्तर प्रगतिका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्र शिक्षणसंस्था सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुग्दा फलदायी हुन्छ। संस्थाले आफ्नो लक्ष्य निर्विवाद हासिल गर्न व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त राख्दै सेवाग्राहीको विश्वास जित्नुपर्छ। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकको आस्था र विश्वासको केन्द्रका रूपमा संस्थालाई स्थापित गर्ने लक्ष्यबाट संस्था निर्देशित हुनुपर्छ। विद्यार्थीको भाग्य र भविष्यलाई सदैव सर्वोपरि मानेर शैक्षणिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। त्यसका लागि राज्यको सहयोग र सकारात्मक नीति नियम अपरिहार्य हुन्छ।
गरिब जेहेनदार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था राज्य तथा शिक्षण संस्थाका साथै अन्य सरकारी, गैरसरकारी र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय बिभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति बारे यथार्थ जानकारी सहजरूपमा सबैलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सञ्चालित उच्चमाविको संख्यात्मक तथा गुणात्मक अवस्थाको अनुगमन निरीक्षणलाई सशक्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ। तोकिएका सेवासर्त अनुसार विद्यालय सञ्चालन भएका छन् कि छैनन्? यसको निम्ति निरन्तर अनुगमन अपरिहार्य हुन्छ। शुल्कको पारदर्शिता एवं औचित्य पुष्टि गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ। विद्यालयलाई विद्यार्थीको उपलब्धिप्रति जवाफदेही बनाउन राज्य र स्वयं सेवाग्राही चनाखो हुनुपर्छ।
पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी
प्रकाशित: १४ असार २०७२ २१:०९ सोमबार
