कोरोना संक्रमणकाे अनिश्चिततासँगै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कहिले हुने अन्योल बढ्नु स्वाभाविकै थियो । एसइई बारे शिक्षाविद, सरकार र सरोकार पक्षले चिन्ता र चिन्तन बाक्लै जाहेर गरे । एसइईको औचित्य र आवश्यकताबारे विज्ञहरुका तर्क तथा विश्लेषण विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुत भए । एसइई नहुने र आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेडसिट दिने सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट विद्यार्थीलाई केही राहत दिएको छ । तथापि परीक्षाको गरिमा र निष्पक्षताका बारेमा संशयको साथै एसईईको भविष्य नै जोखिममा परेको वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न ।
कोरोना महाव्याधिले मानव जीवन मात्र नभएर ८७ वर्षे उमेरमा एसइईलाई समेत अवशानको अवस्थामा पु¥याएको छ । एसइईको अस्तित्व कायम राख्ने–नराख्नेबारे पक्ष र विपक्षमा बहस चुलिएको छ । परीक्षालाई सरलीकरण गर्नुपर्नेमा अधिकांश शिक्षाविद् सहमत छन् । विगतमा एसएलसीका रूपमा रहदा र अहिले एसइईमा रूपान्तरण हँुदाको स्तरीयता र गरिमामा आकाश जमिनको फरक रहेको शास्वत सत्य जगजाहेर नै छ । उत्तीर्ण प्रतिशत उच्च बनाउने नाममा पढाइमा सुधार नगरीकन परीक्षालाई मात्र सहज बनाउँदाको परिणाम हो– शिक्षाको खस्कँदो गुणस्तर ।
लामो इतिहास बोकेको कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने वार्षिक परीक्षालाई प्रवेशिका, एसएलसी हुँदै एसइईको नामबाट सञ्चालन गरियो । वि.सं. १९९० सालदेखि आजसम्म सञ्चालन हुँदै आएको यस परीक्षाले विभिन्न कालखण्डमा विविध आरोहअवरोह खेप्दै आएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अधिराज्यभर परीक्षा सञ्चालन, .नतिजा प्रकाशनलगायतका व्यवस्थापकीय काम गर्दै आएको जगजाहेर छ ।
देशभरमा कक्षा १० का सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एउटै प्रश्नपत्र र एकै खालको व्यवस्थापनबाट परीक्षा लिइने भएकाले विद्यालय तहमा लिइने अन्य परीक्षाको तुलनामा एसइईको स्तरीयता (स्टान्डराइज्ड) काे विश्वसनीयता र वैधता भरपर्दो थियो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) का कारण २०७६ को एसइई परीक्षा अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरियो । एसइई तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेका ४ लाख ८२ हजार सात सय ७ विद्यार्थी अन्योलमा थिए । कोरोना लकडाउनले कक्षा ११ र १२ का ९ लाख ६२ हजार विद्यार्थीलगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न तहका परीक्षा अनिश्चित छन् ।
विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका झन्डै ९० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन अवरोध भएकामा एसइईलाई मात्र किन महत्त्व दिइयो ? एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीको पठनपाठन अन्य कक्षाको सँगै सुरुवात हुने अवस्थामा हतारमा जटिल र विवादित आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेडसिट प्रदान गर्ने कत्तिको निष्पक्ष र न्यायोचित होला ? विगतका वर्षमा प्राथमिक तहमा उदार कक्षोन्नति (लिबरल प्रमोसन) का नाममा परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा कक्षा चढाउने नीतिको हविगत टीठलाग्दो रहेको जगजाहेर नै छ । पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य प्राप्ति भए–नभएको भरपर्दो परीक्षाबाट मात्र खुट्याउन सकिन्छ । विभिन्न बहानामा परीक्षालाई नै फितलो बनाएर उच्च अंक ल्याएर धेरै विद्यार्थी पास भएको ग्रेडसिट दिनु भनेको सुन्निएर देखावटी मोटाउनु जस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।
एसएलसीदेखि एसइईसम्मका झन्डै नौ दशक लामो इतिहासमा कोरोना सर्टिफिकेटको उपमाको अर्को एउटा आयाम थपिने निश्चित छ । यसले विद्यार्थीको योग्यता तथा क्षमतामाथि लामो समयसम्म प्रश्न उठाउँदै उपहास र कुण्ठित नबनाउला भन्न सकिन्न । यस परीक्षालाई लामो समयदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाका विभिन्न पदमा प्रवेशका निमित्त आधारभूत शैक्षिक योग्यता मानिएको एसइईको सान्दर्भिकता र निरन्तरताबारे जिम्मेवार निकायले तत्कालको समस्या टार्न हचुवा र हलुका निष्कर्षमा पुग्नुहुन्न ।
आन्तरिक मूल्यांकनको विश्वसनीयता विवादमा पर्दै आएको अनुभवमा मेधावी र कमजोर विद्यार्थी खुट्याउने अकाट्य पारदर्शी मापदण्डको पहिचान र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । विगतमा एसइई प्रयोजनका लागि आन्तरिक मूल्यांकनबाट प्रयोगात्मक अंक दिँदा प्रायः सबै विद्यालयले अधिकांश विद्यार्थीलाई पूर्णांक दिने गरेको जगजाहेर छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन गरिँदै आएको अंग्रेजी विषयको सुनाइ र बोलाइ परीक्षामा कुनै पनि विद्यार्थी फेल नगर्ने निर्देशन नै हुन्छ । जबकि मौखिक परीक्षामा उच्च अंक ल्याउने कैयौं परीक्षार्थी लिखित परीक्षामा कम अंक मात्र नभएर फेल नै भएका हुन्छन् । आन्तरिक मूल्यांकनको नाम मात्रको परीक्षा प्रणाली अपनाएर ग्रेडसिट प्रदान गरिँदा विद्यार्थीको सही मूल्यांकन हुन सक्दैन ।
विद्यालय शिक्षाको संरचना र परीक्षा बेलाबखत परिवर्तन हँुदै आएको छ । वि. सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् विद्यालय शिक्षामा दुई वर्ष बढाई कक्षा ११ र १२ थपियो । लामो रस्साकसीपछि क्याम्पसबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको पढाइ विस्थापन गरी उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरियो । उच्च माध्यमिक तहका विद्यालयको नियमन गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नयाँ संरचना खडा गरियो ।
विद्यालय तहको शिक्षा एउटै निकाय र नियमबाट व्यवस्थित हुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव तथा समयको मागअनुसार शिक्षा ऐन २०२८को आठौं संशोधन २०७३ले कक्षा ११ र १२ लाई कानुनतः विद्यालय शिक्षामा समायोजन गरियो । यस संशोधनले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भयो । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम कक्षा १२ मा मात्र एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुने भयो । विगतका वर्षमा कक्षा १० मा लिइने परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नामकरण गरियो । कानुनतः एसइई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र अहिले प्रदेश सरकारलाई दिइएको भए तापनि केन्द्रीय स्तरको निकाय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट नै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
विगतका एसएलसी परीक्षाको तुलनामा र अहिलेको एसइईको साख गिर्दो रहेको सर्वत्र महसुस गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई महसुस गरेर गे्रडिङ प्रणालीमा नतिजा प्रकाशन गर्ने अभ्यासले पनि विद्यार्थीका वास्तविक उपलब्धि गुणस्तरीय हुन सकेन ।
ग्रेडिङमा प्रायः कोही पनि फेल नहुने मानसिकताका कारणले पढ्ने–पढाउनेमा उदासीनता छायो । पढाइ सुधारमा ध्यान नदिई परीक्षा प्रणालीमा मात्र परिवर्तनले गरेर शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिँदैन भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।
कोरोनाले संकटका साथै लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा भएका र भोगिएका कतिपय समस्या र चुनौतीको समाधानका बाटो पहिल्याउने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न चुक्नुहुन्न । विभिन्न कालखण्डमा तोकिएको मापदण्ड नपु¥याई खोलिएका संस्थागत विद्यालयलाई एकीकृत बनाउने, शिक्षक कर्मचारीको जागिरको सुनिश्चितता, निजी विद्यालयको शुल्क व्यवस्थापन, विद्यालयको यातायात, पोसाकलगायतका विवादका विषयलाई दिगो निरूपणको अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धित कतिपय कचल्टिएर बसेका समस्याहरुको समाधान गर्ने उपयुक्त समयका रूपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन, विषयगत शिक्षकको व्यवस्था तथा चरम राजनीतिबाट मुक्त गर्ने अवसर हुन सक्छ । पठनपाठन गर्ने विधि र विषयलाई समेत समयको मागअनुसार भविष्यदर्शी बनाउनेतर्फ सुरुवात गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । कोरोना र लकडाउनले शासन प्रशासन मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रमा ई–गभर्नेन्सको खाँचो खट्किएको छ । शिक्षण संस्थाहरुले डिजिटल तथा ई–लर्निङमैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण गर्नुको विकल्प छैन । विश्व रोजगार बजारमा सूचना प्रविधिमा पोख्त जनशक्तिले मात्र प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राखेर शिक्षण सिकाइका विधि र प्रविधि अवलम्बन गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
(लेखक शिक्षा अभियन्ता तथा पूर्व जिल्लाशिक्षा अधिकारी हुन् ।)
प्रकाशित: १४ असार २०७७ ०६:०४ आइतबार
