.gif)
.gif)
यसै वर्ष २०७१ मा ९९ वटा प्राविधिकतर्फका र २०७२ सालदेखि सबैखाले विद्यालयका एसएलसी परीक्षार्थीले यो सुविधाको उपयोग गर्न पाउने छन्। विद्यार्थीको उपलब्धिलाई ए प्लस ९० देखि १०० (डिस्टिंक्सन) ए ८० देखि ८९ (उत्कृष्ट), बी ६० देखि ७९ (धेरै राम्रो), सी ४० देखि ५९ (राम्रो) , डी २५ देखि ३९ (कमजोर) र ई ० देखि २४ सम्म अंक प्राप्त गर्ने धेरै कमजोर भनी श्रेणीकरण गरिएको छ। अति कमजोर विद्यार्थीले इच्छा गरेमा पुनः परीक्षा दिई माथिल्लो श्रेणी हासिल गर्ने अवसर पनि पाउने छन्। अहिले पनि दुई विषयसम्म अनुत्तीर्ण हुनेलाई मौका (कम्पार्ट) परीक्षाको सुविधा दिइएको छ। त्यस्तै, ५ अंकसम्मले अनुत्तीर्णलाई कृपांक (ग्रेस) दिएर उत्तीर्ण गराउने अवसर पनि छ।
एसएलसीलाई सुधार गर्न बेलाबखतमा विभिन्न नीति अवलम्बन गरिँदै आएको पाइन्छ। पहिला कक्षा नौ र दसको पाठ्यवस्तुबाट प्रश्न सोधिन्थ्यो, अहिले दस कक्षाको पाठ्ययक्रमबाट मात्र परीक्षा लिने व्यवस्था छ। टेस्ट परीक्षाको प्रावधानलाई कानुनीरूपमा खारेज गरियो। प्रश्नपत्रलाई विकेन्द्रित गरेर विकास क्षेत्रअनुसार फरकफरक गरियो। त्यस्तै, अधिकांश विषयमा प्रयोगात्मक अंकको व्यवस्थाबाट प्राप्तांक प्रतिशत उच्च बनाउने प्रयास पनि भयो। उत्तरपुस्तिका परीक्षणलाई निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ बनाउन परीक्षामा संलग्न पदाधिकारीको लागि गोष्ठी–तालिम तथा ‘मार्किङस्किम' को प्रयोग गरी ‘कन्फरेन्स मार्किङ सिस्टम' को व्यवस्था गरिए तापनि विद्यार्थीको उपलब्धिमा उत्साहजनक अन्तर आएन।
एसएलसी परीक्षाको नतिजा हेर्दा १९९८ सालमा सबैभन्दा बढी ७७.७८ प्रतिशत र २०३८ मा सबैभन्दा घटी १६.६८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएको देखिन्छ। अन्य वर्षको समग्रमा उत्तीर्ण प्रतिशत ५० पनि नपुग्नु, सरकारी लगानीका सामुदायिक विद्यालयको नतिजा २८ प्रतिशत, तर निजी विद्यालयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुले पनि ‘शिक्षामा सरकारी लगानी बालुवामा हालेको पानी' भएको छ। एसएलसी नतिजा प्रकाशन भएपछिका केही दिन न्यूननतिजाको बारेमा एकअर्कामा दोष थोपर्ने र आफू भने ‘पानीमाथिको ओभानो' बन्ने कसरत हुँदै आएको छ। यस्तो बेला सरोकारवाला पक्षबीच आरोपप्रत्यारोप लगाउने, तर कसैले जिम्मेवारी नलिने अभ्यास लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।
नेपालमा कतिपय नीति हतार र हचुवाको भरमा लागु गरेर पछि पछुताउने वा त्यसै निस्प्रभावी हुने रोग शिक्षामा पनि सल्केको छ। विसं २०२८ मा नयाँ शिक्षा योजना लागु गर्दा उच्च शिक्षामा सेमेस्टर प्रणाली तथा विद्यालयतहको शिक्षामा समेत ४० प्रतिशत आन्तरिक र ६० प्रतिशत बाह्य परीक्षाको आधारमा मूल्यांकन गर्ने अभ्यास गरियो। शिक्षाको मूल उद्देश्य नै व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नु हो। विषयगत शिक्षकले विद्यार्थीको बानीव्यहोरा, चालचलन तथा व्यवहारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनसमेत सीप तथा अभिवृत्ति मूल्यांकनका लागि ४० प्रतिशत र लिखित परीक्षाको लागि ६० प्रतिशत अंक छुट्याइएको थियो। तीन घन्टे परीक्षाले मात्र विद्यार्थीको समग्र पक्षको मूल्यांकन नगर्ने वास्तविकताको आधारमा लागु गरिएको यो व्यवस्था केही वर्षपछि बिनाकारण हटाइयो! अहिले पनि प्राथमिक तहका प्रारम्भिक कक्षामा फेल नगर्ने मनसायका साथ उदार कक्षोन्नति नीति लागु भए पनि यसको मर्मअनुसार प्रयोग भएको पाइँदैन्। फेल नगर्नुको अर्थ विद्यार्थीलाई अतिरिक्त प्रयास सक्षमता हासिल गरेपछि माथिल्लो कक्षामा उकाल्ने र उकालिसकेपछि पनि उनीहरूका लागि थप अतिरिक्त शिक्षणको व्यवस्था गर्नु हो। तर, तल्लो कक्षामा सिक्नुपर्ने कुरा नसिकाई स्वतः माथिल्लो कक्षामा लानु यस कार्यक्रमको उद्देश्य थिएन। जुन अहिले अधिकांश विद्यालयमा जानेर वा नजानेर भैराखेको छ।
विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकले समेत धेरै पहिला अवलम्बन गरिसकेको ग्रेडिङ मूल्यांकन पद्धति एसएलसीमा लागु गर्ने निर्णय समसामयिक मान्नसकिन्छ। ग्रेडिङ प्रणालीलाई सुगमतापूर्वक प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न अन्य देशले अवलम्बन गरेका सफल तथा व्यावहारिक नीतिको अध्ययन र अनुभवलाई अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ। यहाँ लागु गर्न लागिएको ग्रेडिङ प्रणालीको अन्य देशसँग एकरूपता हुनसकेन भने उच्च शिक्षा तथा रोजगारी प्राप्तिमा असुविधा र अन्यौल हुनजान्छ। विश्वग्रामको रोजगारी अवधारणाअनुरूप प्रतिस्पर्धामा अब्बल सावित गर्ने जनशक्ति उत्पादन आजको शिक्षाको प्रमुख दायित्व हो। अक्षर श्रेणीको निर्धारणको प्राप्तांक विभिन्न देशमा फरकफरक मापन मानांक अपनाएको पाइन्छ। भारतमा त एक विश्वविद्यालयको अर्कोसँग फरक मानांक छ। भारतीय हाइस्कुलमा ९० देखि १०० प्राप्तांकलाई उत्कृष्ट र ४० भन्दा तलकालाई अनुत्तीर्ण मानिएको छ। तर, पाकिस्तानमा ८० माथि उत्कृष्ट मानिन्छ। अक्षर श्रेणी प्रणाली अपनाएका देशका विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरूको परीक्षा बोर्डअनुसार पनि फरक भएको छिमेकी देश भारतको परीक्षा प्रणालीबाट पुष्टि हुन्छ।
आगामी वर्षको एसएलसीबाट सुरु गर्न लागिएको अक्षर ग्रेडिङ प्रणालीको प्रभावकारिता व्यापक अध्ययन–अनुसन्धान तथा सरोकार पक्षसँगको गहन छलफलबाट प्राप्त निचोडमा भरपर्छ। सबै उत्तीर्ण प्रणालीको औचित्य सबै विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाई उपलब्धि हासिल गर्नु हो, तर मौजुदा शैक्षिक अवस्थाले या सम्भव देखाउँदैन। एसएलसी नतिजामा संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि गर्न दशकौँ भगिरथ प्रयास गर्दा पनि खासै उपलब्धि नभएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। फितलो पढाई र परीक्षा तथा जवाफदेही नहुनाले शैक्षिक विकृति–विसंगति झांगिएको छ। यस्तो अवस्थालाई नसुधारिकन सबै परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुने मूल्यांकन प्रणालीको विश्वसनीयता धरापमा नपर्ला भन्नसकिन्न। अक्षर गे्रडिङ प्रणालीसम्बन्धी बुझ्नुपर्ने मर्म र गर्नुपर्ने कर्मको बारेमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलगायतका नीतिगत निर्णयतहमा बसेका पदाधिकारीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा समेत सचेत हुनुपर्छ। यो प्रणाली एक्कासी एसएलसीमा लागु गर्नुभन्दा पनि तल्ला कक्षा र उच्च शिक्षामा समेत लागु गर्नाले अन्यौल र अविश्वास कम हुन्थ्यो। एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थीको रोजगारीमा यस प्रणालीअनुसारको श्रेणीको हैसियत कसरी सम्बोधन हुने भन्नेबारेमा पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। अक्षर ग्रेडिङ प्रणालीको सार्थकता र सफलताको लागि विद्यार्थीले हासिल गर्ने सिकाई सक्षमताको कसीमा यसलाई वस्तुनिष्ठ दाँजिनुपर्छ।
प्रकाशित: २८ पुस २०७१ २३:४३ सोमबार
.gif)
