.gif)
.gif)
शिक्षामा गरिएको लगानीको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। विगत वर्षहरूको एसएलसी तथा कक्षा ३ र ५ को उपलब्धि हेर्दा विद्यार्थीले ५० प्रतिशत अंक पनि हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी तालिम प्राप्त शिक्षक कार्यरत भए पनि थोरै सुबिधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकले पढाउने निजी विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण खोजिनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै जानुमा को कति जिम्मेवार छ?
सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर खस्कनुका विभिन्न कारण हुनसक्छन्। शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने उपाय अध्ययन अनुसन्धानबाट पहिल्याउन पर्छ। काठमाडौं र कालिकोट, मोरंङ्ग र मनाङ, मकवानपुर र मुगु, दोलखा र डोल्पालाई एउटै आधारमा विद्यालयलाई बजेट प्रदान गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। प्रति विद्यार्थी अनुदानजस्ता कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमले शैक्षिक र आर्थिक बेथिति सिर्जना गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा राजनीतिकरण, शैक्षिक सुधारभन्दा पनि आर्थिक लोभको प्रधानताजस्ता कारण गैरजवाफदेही मौलाएको छ। शिक्षाका कतिपय कार्यक्रम आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा वितरण गर्न कर्मचारीलाई दबाब दिनु सामान्य हुंदैगएको छ। चौमासिक निकासा ढिलो भएको कारणबाट शिक्षकले बेलैमा तलब नपाउनु, एउटै प्रकृतिका काम गर्ने १७ किसिमका शिक्षकमा विभेदकारी सेवासुविधाको कारणबाट पनि कक्षाकोठाको पठनपाठन जवाफदेही हुन सकेको छैन्। अर्कातर्फ कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकले सामुदायिक विद्यालयलाई दिइएको बजेट आफूलाई उपलब्ध गराए सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनसक्ने दाबी गरेका छन्। अर्कोतर्फ शिक्षक दरबन्दी पूरा भएको, भौतिक संरचना पर्याप्त रहेको विद्यालयमा भन्दा शिक्षक दरबन्दी कम तथा स्थानीयस्तरबाट स्रोत जुटाएर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर उच्च भएका उदाहरण धेरै पाइन्छ।
विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात न्यून भएका विद्यालयबाट अनुपात अधिक भएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने नीति राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कागजमा सीमित भएको छ। एउटा जिल्लामा बढी भएका शिक्षकलाई अर्को जिल्लामा दरबन्दी मिलान गर्ने नीति केन्द्रले कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन। विद्यालय गाभ्न स्थानीयस्तरबाट सहज सहयोग जुटाउन निकै कठिन हुन्छ। विद्यालयको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वका लागि ३ वर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्छ। सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्ने नीतिलाई निष्पक्षता पूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नु आवश्यक छ। निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनु पर्छ। पर्याप्त दरबन्दी हुँदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने पवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ। दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, समसामयिक शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रम भएमात्र लगानीअनुसार शैक्षिक प्रतिफल अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७२ २२:३२ आइतबार
.gif)
