सार्वजनिक सेवामा सुधार
राजनीतिक प्रणाली र राज्यका संयन्त्रहरुले 'साध्य' अर्थात् जनताको खुसी र कल्याण गर्न सकेनन् भने यिनीहरुको वैधानिकता गुम्दै जान्छ। राज्य र सरकार चनाखो हुने यसैमा हो।
१२ वैशाख २०८१ बुधबार
उमेशप्रसाद मैनालीका लेखहरु :
संविधानमा लोकसेवा
लामो प्रतीक्षा र निराशापछि नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मसौदा सार्वजनिक गरी जनताको अभिमत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। यस प्रक्रियामा संलग्न भएर नेपाली नागरिकले सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने विगत पैँसठ्ठी वर्षदेखिको आफ्नो आकांक्षा पूरा गरिरहेका छन्।राज्यस
द्वन्द्व र दबाबबीचको निकास
गत माघ ५ गते राति संविधान सभाभित्र भएको अशोभनीय घटना र त्यसपछि विकसित द्वन्द्वको स्थितिले नेपालको राजनीतिक निकासलाई थप जटिल बनाएको छ। विपक्षीहरूको संविधान सभा बहिष्कार तथा आन्दोलनको घोषणा र केही शीर्ष भनिने नेताहरूबीच चलेको तिनको राजनीतिक हैसियत नसुहाउने
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको रणनीति
भ्रष्टाचार र कुशासन पर्याय मानिन्छन्। सुशासनको भाषण दिएर नथाक्ने हाम्रा नेता, सभासम्मेलनमा यस विषयमा विद्वता छाँट्ने प्रशासक, यसकै नाममा डलरको फसल उठाउने गैरसरकारी संस्था र जनताको क्रन्दनलाई वाणी दिने ठेकेदार मानिने नागरिक समाज सबैलाई यस वर्षको ट्रान्स्पर
पहिचानको पीडामा संघीयता
नेपाल राज्यको एकीकरण भएको झन्डै अढाईसय वर्षसम्म पनि नेपालीहरूबीच पूर्णरूपमा भावनात्मक एकता भइनसकेको यथार्थ अहिले देखिन थालेको छ। जातीय आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकार दिइनुपर्ने र निर्वाचनमा जाति विशेषलाई अग्राधिकार दिनुपर्नेजस्ता मागले यस
शासकीय व्यवस्थामा बहस
संविधान सभामा संविधानका विवादित विषयमा छलफल चलिरहेको छ। यी विवादित विषयमध्ये राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय व्यवस्था बढी पेचिलो देखिएका छन्। यसो हुनु स्वाभाविक किन हो भने राज्यबाट जनतासँग गरिएका सामाजिक सम्झौताको वास्तविक कार्यान्वयन गर्ने भनेको शासकीय संयन
विधायनमा जनताको अभिमत
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास खासै लामो छैन। विसं २०१६ सालमा अठार महिना, २०४६ को जनआन्दोलनपछि एक दशक र दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२/६३)पश्चात सात वर्ष गरी लगभग १९वर्ष भएछ नेपालले संसदीय अभ्यास गरेको।‘वेस्टमिन्स्टर' शैलीको यस व्यवस्थाले जनआकांक्षाको प्रतिनिधि
सरकारको जोखिमपूर्ण यात्रा
आखिर गैरदलीय सरकार बनेरै छाड्यो। यसबाट दलका शीर्ष नेता र आफूलाई प्रमुख राजनीतिक दल दाबी गर्नेहरु परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न पूर्णतः असफल सावित भएका छन्। देशले अस्थिरताबाट मुक्ति पाउनु नै थियो र यीबाहेकका जस्ता अनुहारका पात्रलाई अघि सारेर भए पनि देशको राज
आन्दोलनको याम
जापानको श्रम सम्बन्धमा एउटा नारा दिने गरिन्छ, 'स्पि्रङ अफेन्सिभ।' सन् सत्तरीको दशकमा लामो मजदूर हडतालले अर्थतन्त्र तहसनहस भएपछि त्यहाँको मजदुर संगठनहरुको महासंघ 'रेन्गो' र रोजगारदाताहरुको महासंघ 'निक्केरां' बीच भद्र सम्झौता भयो, 'सौदाबाजी वसन्त ऋतुमा मात्
अब 'लज्जा अभियान'
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दलहरुलाई सहमति कायम गरी राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न म्याद थप गर्दा अब पनि सहमति गर्न नसके लज्जा हुने तीतो भनाई राखेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यी भनाईले दुई वर्षअघि ब्रसेल्समा भएको 'सेम मुभमेन्ट' को सम्झना दिन्छ। बेल्जियममा चुनाव भ
अब 'लज्जा अभियान'
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दलहरुलाई सहमति कायम गरी राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न म्याद थप गर्दा अब पनि सहमति गर्न नसके लज्जा हुने तीतो भनाई राखेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यी भनाईले दुई वर्षअघि ब्रसेल्समा भएको 'सेम मुभमेन्ट' को सम्झना दिन्छ। बेल्जियममा चुनाव भ
निराशाको मौन क्रान्ति
नेपाली समाज निराशाको अँध्यारो सुरुङमा फस्दैछ। राजनीति झन् झन् अन्यौलग्रस्त हुँदैछ। यो क्षेत्र भ्रष्ट, अनैतिक र गैरउत्तरदायी देखिँदैछ। विवेक, तर्क र सम्झौताको स्थान दम्भ, ढिपी र मुठभेडले लिँदैछ। अर्थतन्त्र तन्नेरी पसिनाको 'रेमिटेन्स' मा निर्भर छ। महँगी
निजामती सेवामा अश्रुविहीन सुधार
सरकार तानाशाही होस वा लोकतान्त्रिक, सैनिक निरंकुशतन्त्र होस् वा एकदलीय सर्वसत्तावादी, बहुलवादी होस् वा एकात्मवादी। सबैलाई व्यवस्थाका मूल्य वितरण गर्न कुनै न कुनै संयन्त्र आवश्यक पर्छ। राज्यका कानुन आफैं लागू हुँदैनन्, सरकारी नीतिहरु स्वतः प्रभावकारी हुँदै
निजामती सेवामा अश्रुविहीन सुधार
सरकार तानाशाही होस वा लोकतान्त्रिक, सैनिक निरंकुशतन्त्र होस् वा एकदलीय सर्वसत्तावादी, बहुलवादी होस् वा एकात्मवादी। सबैलाई व्यवस्थाका मूल्य वितरण गर्न कुनै न कुनै संयन्त्र आवश्यक पर्छ। राज्यका कानुन आफैं लागू हुँदैनन्, सरकारी नीतिहरु स्वतः प्रभावकारी हुँदै
प्रशासनमा आक्षेप संस्कृति
‘तिम्रो अनुहार कुरुप छ भने ऐनालाई दोष नदेऊ' प्रसिद्ध व्यङ्ग्यकार निकोलाइ गोगलको यी भनाई नेपालको प्रशासनमा ठ्याक्कै मिल्न जान्छ। नेपाली प्रशासनको नेतृत्व दिने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुमा आफ्ना अक्षमता, असफलता र यसबाट सिर्जित कुशासनको सबै दोष कर्मचारीतन्त्र