अबिद हुस्सेन/श्रुति मेनोन
बिबिसी

एक मृत प्राध्यापक र कैयौँ निर्जीव संस्थाको उपयोग गरेर तथा सात सय ५० भन्दा बढी फेक सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरेर १५ वर्षसम्म विश्वव्यापी रूपमा भारतको स्वार्थ पक्षपोषण गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरिएको एक नयाँ खोजले देखाएको छ। यो अभियानमा सन् २००६ मा ९२ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएका र विश्वव्यापी मानव अधिकार कानुनका संस्थापक समेत रहेका एक प्राध्यापकको पहिचान पनि चोरिएको पाइएको छ।  

‘यो हामीले सार्वजनिक गरिएको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल हो,’ सो अनुसन्धान गर्ने निकाय इयु डिसइन्फर्मेसन ल्याबका कार्यकारी निर्देशक अलेक्जान्ड्रे एलाफिलिपेले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बुधबार भने।  

यो नेटवर्क विशेषगरी पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम गर्न र संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार काउन्सिल (युएनएचआरसी) तथा युरोपियन पार्लियामेन्टले गर्ने निर्णयलाई प्रभावित पार्न प्रयोग गरिएको पनि डिसइन्फर्मेसन ल्याबले जनाएको छ।  

इयु डिसइन्फर्मेसन् ल्याबले गत वर्ष यो नेटवर्कका बारेमा आंशिक तथ्य बाहिर ल्याएको थियो तर अहिले यो दुष्प्रचार अभियानको आकार झन् बढेको र यसले सुरुमा सोचेभन्दा बढी आफूलाई स्थापित गरेको पाइएको छ। त्यसो त यो सञ्जालको भारत सरकारसँग सम्बन्ध भएको प्रमाण देखिएको छैन, तर यो सञ्जालले एसियन न्युज इन्टरनेसनल (एएनआई) नाम गरेको भारतीय समाचार संस्थाको सहयोगमा सम्पे्रषित समाचारलाई अन्य फेक समाचार माध्यममा व्यापक प्रचारप्रसार गरेको देखिएको छ। अनुसन्धानमा एएनआईलाई प्रमुख केन्द्रको रूपमा राखिएको थियो।  

ब्रसेल्समा रहेका डिसइन्फोल्याबका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार, यो नेटवर्कको मूल उद्देश्य भारतको छिमेकी तथा प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानका विरुद्ध गलत प्रचारप्रसार गर्नु रहेको छ। दुवै देशले एकअर्का विरुद्धका कथनलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्दै आएका छन्। गत वर्ष यी अनुसन्धानकर्ताले विश्वका ६५ देशमा सञ्चालनमा रहेका दुई सय ६५ भारतपरस्त इन्टरनेट साइटका बारेमा तथ्य उजागर गरेका थिए। यी सबै साइटको दिल्लीस्थित श्रीवास्तव ग्रुप भन्ने कम्पनीसँग सम्बन्ध रहेको देखिएको थियो।  

यो नेटवर्क विश्वका एक सय १६ देशमा फैलिएको छ। यसले युरोपियन पार्लियामेन्टको सदस्य र संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ। साथै, युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्र संघीय कर्मचारीलाई श्रीवास्तव ग्रुपका गतिविधिका बारेमा कति जानकारी छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको ‘इन्डियन क्रोनिकल्स’ नामको सो प्रतिवेदन अनुसार, यो नेटवर्क विश्वका एक सय १६ देशमा फैलिएको छ। यसले युरोपियन पार्लियामेन्टको सदस्य र संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ। साथै, युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्र संघीय कर्मचारीलाई श्रीवास्तव ग्रुपका गतिविधिका बारेमा कति जानकारी छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यसैगरी गत वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि यी निकायले यस्ता प्रयासलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

कार्यकारी निर्देशक एलाफिलिपेले अनुसन्धानकर्ताले यति धेरै सरोकारवालसँग समन्वय गरेर गरिएको दुष्प्रचार अभियान यसअघि कतै नभेटेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘गएको १५ वर्ष र गत वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि पनि यो नेटवर्कले आफ्ना गतिविधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुले यसले गरेको छलकपट र इन्डियन क्रोनिकल्स अभियानसँग सम्बद्ध व्यक्तिको चाहना कति मजबुत छ भन्ने देखिएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक एलाफिलिपेले भने, ‘यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न धेरै कम्प्युटर र दिगो प्रयास आवश्यक हुन्छ।’ अनुसन्धानकर्ताले थप अनुसन्धान नगरी इन्डियन क्रोनिकल्सलाई भारतको खुफिया संस्थासँग जोड्न नमिल्ने बताएका छन्।  

डिसइन्फर्मेसन् नेटवर्क विज्ञ बेन निम्मोले यो सञ्जालले ‘निरन्तर र जटिल’ हिसाबले आफ्ना काम–कारबाही अगाडि बढाएको बिबिसीलाई बताए। उनले यी गतिविधि निश्चित निकायले सञ्चालन गरेको भनेर भन्न नसकिने बताए। डिजिटल अनुगमन गर्ने फर्मका निर्देशक समेत रहेका निम्मोका अनुसार, यो ठूलो स्तरमा सञ्चालन भएकै कारण राज्यले नै सञ्चालन गरेको भनेर भन्न मिल्दैन। बिबिसीले भारत सरकारसँग यससम्बन्धी टिप्पणी माग्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक हँुदासम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन।  

अप्रचलित र मृत एनजिओको भूमिका  
यो अनुसन्धानले उजागर गरेको महत्वपूर्ण कुरा के हो भने श्रीवास्तव समूहसँग संयुक्त राष्ट्र संघले मान्यता दिएका कम्तीमा १० गैरसरकारी संस्था लगायतका अन्य संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो। यी सबै संस्थाको उद्देश्य भारतीय स्वार्थको प्रवद्र्धन र पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचना गर्ने थियो।  

‘जेनेभाका प्रदर्शन तथा लबी गर्न जिम्मा पाएका यी थिंकट्यांक र एनजिओले पत्रकार सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघका बैठकको अवसरमा साइड–इभेन्ट्स पनि गर्दै आएका छन् र संयुक्त राष्ट्र संघले मान्यता दिएको संस्थाका हैसियतमा यिनले बोल्न मौका पाउँछन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

श्रीवास्तव ग्रुपले सन् २००५ को अन्तदेखि यो अभियान गरेको थियो। वर्तमान स्वरूपमा युएनएचआरसीको स्थापना भएपछि यो अभियानको सुरुवात भएको थियो। अनुसन्धानकर्ताको आँखा परेको एक गैरसरकारी संस्थाको नाम ‘कमिसन् टु स्टडी दी अर्गानाइजेसन् अफ पिस (सिएसओपी) हो। यसको स्थापना सन् १९३० मा भएको थियो। यसले संयुक्त राष्ट्र संघसँग सन् १९७५ मा आबद्धता प्राप्त गरेको थियो भने यो ७० को दशक अन्तताका निष्क्रिय थियो।  

यो संस्थाको पूर्वअध्यक्ष २०औँ शताब्दीका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ तथा हार्भर्ड ल फ्याकल्टीका सदस्य प्राध्यापक लुइस बी सोन थिए। उनले ३९ वर्षसम्म यो संस्थाका नेतृत्व गरेका थिए। अनुसन्धानले सन् २००७ को युएनएचआरसीको बैठक र बासिंग्टन डिसीमा सन् २०११ मा आयोजित एक फरक कार्यक्रममा सिएसओपीको सहभागीको रूपमा लुइस सोनलाई देखाइएको छ। सहभागीमा उनको नाम देखेर अनुसन्धानकर्ता आश्चर्यचकित भएका थिए। किनभने ती प्राध्यापकको सन् २००६ मा मृत्यु भइसकेको थियो। प्रतिवेदनका लेखकले आफ्नो अनुसन्धानलाई ती प्राध्यापकको सम्झनामा समर्पित गरेका छन् र उनको नाम गलत पात्रले प्रयोग गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले सिएसओपीको पहिचान सन् २००५ मा अपहरण भएको र गलत हिसाबले पुनर्जीवित पारिएको बताएका छन्। यसैगरी अनुसन्धानले सम्बद्धता प्राप्त नगरेका सयौँ भारत परस्त गैरसरकारी संस्थालाई युएनएचआरसी बैठकमा सम्बद्ध संस्थाका हैसियतमा पाकिस्तानको विरोधमा बोल्ने अवसर दिइएको थियो। 

यो नेटवर्क विशेषगरी पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम गर्न र संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार काउन्सिल (युएनएचआरसी) तथा युरोपियन पार्लियामेन्टले गर्ने निर्णयलाई प्रभावित पार्न प्रयोग गरिएको पनि डिसइन्फर्मेसन ल्याबले जनाएको छ। 

अन्य अवसरमा आफ्ना उद्देश्यमा भारत र पाकिस्तानसँग कुनै सम्बन्ध नभएका गैरसरकारी संस्थाले पनि युएनएचआरसीको बैठकमा बोल्ने अवसर पाउँथे र तिनले पाकिस्तानविरुद्ध बोल्ने गरेका थिए। सन् २०१९ को मार्चमा जतिबेला युएनएचआरसीको ४०औँ साधारणसभा आयोजना भइरहेको थियो, त्यतिबेला युनाइटेड स्कुल्स इन्टरनेसनल (युएसआई) र श्रीवास्तव ग्रुपसँग सीधा सम्बन्ध रहेको युएनले सम्बद्धता दिएको अर्काे एक संस्थालाई छुट्ट्याइएको समय अमस्टर्डमा अवस्थित अनुसन्धान संस्था युरोपियन फाउन्डेसन् फर साउथ एसियन स्टडिज (इफसास)सँग आबद्ध अनुसन्धानकर्ता योअना बाराकोभालाई दिइएको थियो। बाराकोभाले पाकिस्तानले गरेको अत्याचारका बारेमा बोलेकी थिइन्। उनले इफसास युएसआईको साझेदार भएको र संस्थागत व्यवस्थामा उनी जिम्मेवार नरहेको दाबी बिबिसीसँग गरेकी छन्। बिबिसीले इफसाससँग सम्पर्क गर्दा कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त गरेन।  

यो समग्र अभियानमा भारत परस्त समाचार सामग्रीको तयारी र प्रचारप्रसारमा सन् १९७१ मा स्थापना गरिएको समाचार संस्था एएनआईको प्रमुख भूमिका रहेको पाइएको छ। एएनआईले आफूलाई दक्षिण एसियाको प्रमुख मल्टिमिडिया समाचार एजेन्सी भनेर परिभाषित गरेको छ। यसको भारतमा एक सयभन्दा बढी ब्युरो छन्। भारतीय समाचार माध्यम विशेषगरी प्रसारणसँग सम्बन्धित समाचार संस्थाले एएनआईले प्रेषित गरेका समाचारलाई प्रमुखता दिने गरेका छन्।

इयु डिसइन्फोल्याबले सुरुमा इयु क्रोनिकल्समा प्रकाशित भएका तथा युरोपियन पार्लियामेन्टका सदस्यले पाकिस्तान तथा कहिलेकाहीँ चीनको विरोधमा लेखेका १३ वटा लेखलाई पुनः प्रकाशन गरेको भेटेको थियो। इयु क्रोनिकल श्रीवास्तव ग्रुपसँग आबद्ध फेक न्युज साइट हो।  

इयु क्रोनिकल यसै वर्षको मेमा स्थापना गरिएको थियो। यसअघिको प्रतिवेदनमा इपी टुडे नाम गरेको साइटको नाम समावेशपछि उक्त साइट बन्द गरेर नयाँ नाम दिइएको थियो।  

इयु डिसइन्फोल्याबको प्रतिवेदन भन्छ, ‘यी अभियानमा संलग्न व्यक्तिले अरुको नाम अपहरण गरेका छन्, इयु अब्जर्भर जस्ता मिडियाको नक्कल गर्न खोजेका छन्, नक्कली फोन नम्बर र ठेगानासहित युरोपियन पार्लियामेन्टमा रजिस्टर भएका वेबसाइटको लेटरहेड प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको छ।’

कार्यकारी निर्देशक एलाफिलिपे सो अभियानको प्रभाव र विश्वसनीयता बढाउन समाचार संस्था एएनआईको भूमिका अहं रहेको बताउँछन्। भारतका मूलधारका समाचार माध्यमले एएनआईको समाचारले ठाउँ पाउँदै आएका छन् भने यस्ता समाचारलाई ९५ देशका पाँच सयभन्दा बढी फेक मिडिया वेबसाइटमा पुनः प्रकाशन गरिने गरेको देखिएको छ। अनुसन्धानकर्ताले युरोपमा भएका प्रदर्शनलाई श्रीनिवास ग्रुपसँग सम्बन्ध फेक वेबसाइट र एएनआईले प्रमुखता दिने गरेका थिए।  

युएन र इयुमा बढी ध्यान
अनुसन्धानले यो दुष्प्रचार अभियानको दुई प्रमुख उद्देश्य रहेको देखाएको छ। त्यो हो, जेनेभामा युएचआरसीको बैठकलाई लक्षित गरेर पैरवी गर्न र अर्काे ब्रसेल्समा युरोपियन युनियनका सदस्यलाई प्रभाव पारेर लेख–रचना लेख्न लगाउने। ती सदस्यलाई विदेश यात्रामा लगिन्थ्यो भने विशेष लेख–रचना लेख्न लगाइन्थ्यो र ती लेखलाई एएनआई लगायत अन्य मिडियामा व्यापक प्रचारप्रसार गरिन्थ्यो।  

अनुसन्धानका क्रममा युरोपियन युनियनका केही सदस्य बारम्बार यो अभियानमा जोडिएको पाइयो। फ्रान्सलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य थियर मारियानीले इयु क्रोनिकलमा कास्मिरसम्बन्धी दुई विवादास्पाद लेख लेखेका थिए।  

‘यदि इयु क्रोनिकलको पछाडि भारत सरकारको सहयोग छ भने त्यो मेरो समस्या होइन,’ मारियानीले बिबिसीलाई भने। यसैगरी प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरिएका अरु दुई सदस्यमा बुल्गेरियाका एन्जेल झाम्बाज्की र पोल्यान्डका जेगोर्च टोबिसजाउस्की रहेका छन्। उनीहरूले इयु क्रोनिकलका लागि कुनै लेखरचना नलेखेको दाबी गरे। उनीहरूको नाममा प्रकाशित लेख एएनआईले पनि प्रकाशित गरेको थियो।  

यस प्रकारको दुष्प्रचार रोक्न इयुले के गरेको भन्ने प्रश्नमा इयुका प्रवक्ता पिटर स्टानेले गत वर्ष इपी टुडेको भण्डाफोर गरिएको बताए। ‘यस्ता कार्यलाई भण्डाफोर गरी सार्वजनिक गर्नमा हामी निरन्तर लाग्नेछौँ र दोषीलाई कारबाही हुनेछ,’ उनले भने।  

उनले ब्रसेल्समा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाको जिम्मेवारी बेल्जियमका निकायको हुने बताए। यसैगरी युएनएचआरसीका प्रवक्ता रोनाल्डो गोमेजले गैरसरकारी संस्थाले व्यक्त गर्ने भनाइलाई अंकुश लगाउन नमिल्ने बताए।  

इयु डिसइन्फोल्याबका प्रबन्ध निर्देशक गेरी मचाडो यो अभियानका बारेमा देखिएको मौनताले यसलाई ‘भारतीय सरोकार’ले व्यवस्थापन गरिरहेको ठान्छन्।

‘कल्पना गर्नुस्, यो अभियान चीन अथवा रुसले सञ्चालन गरिरहेको भए विश्वले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्थ्यो,’ मचाडो भन्छन्। तर प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएका इयु पार्लियामेन्टको सदस्यको आलोचना सुरु भएको छ। इयु पार्लियामेन्टका सदस्य डानियल फ्रेउन्डले यस्ता गतिविधिका बारेमा सदस्यहरूले जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो नाम बताउन नचाहने अर्का सदस्यले यस्ता सदस्यलाई ‘इलेक्सन टुरिस्ट’को संज्ञा दिन्छन्। ‘उनीहरू स्पोन्सर ट्रिपमा विदेश यात्रा गर्छन्,’ उनले भने।  

भारतीय समाचार संस्था एएनआई र इयुका अन्य नौ सदस्यलाई बिबिसीले सोधेको प्रश्नमा कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएन।  

श्रीवास्तव को हुन् र अब के गर्छन् ?
गत र यो वर्ष गरिएको दुवै अनुसन्धानले यो विश्वव्यापी अभियानका केन्द्रमा अंकित श्रीवास्तवको नाम रहेको देखिएको छ। उनको निजी इमेल ठेगानासँग चार सय वेबसाइट सम्बन्धित रहेको देखिएको छ। त्यस्तै श्रीवास्तव ग्रुपसँग अर्काे अगलय नाम गरेको टेक फर्म जोडिएको छ। तर यसको वेबसाइट गएको फेब्रुअरीदेखि निष्क्रिय छ। तर त्यसअघि यो फर्म सक्रिय थियो। अगलयको एक परिचय पुस्तिकामा यसले ‘साइबर न्युक्स’ अर्थात् साइबर अणु सेवा दिने र कुनै पनि देशको प्रतिष्ठामा आँच पु-याउन सक्ने भनेर उल्लेख गरेको पाइएको छ।  

फोब्र्स म्यागजिनलाई सन् २०१७ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा अंकुर श्रीवास्तवले आफ्ना सेवा भारतीय खुबिया एजेन्सीलाई मात्र बिक्री गर्ने गरेको बताएका थिए। अंकुर श्रीवास्तवको सम्बन्ध अंकितसँग के हो भनेर प्रस्ट छैन। यस्तै अर्काे तेस्रो श्रीवास्तवको नाम डा. प्रमिला श्रीवास्ताव हो। उनी सो समूहका अध्यक्ष र अंकितकी आमा हुन्।  

सन् २००९ मा युएनएचआरसीको बैठकमा सहभागी बालविशेषज्ञ डा. हर्सिन्दर कौर एक डा. पी श्रीवास्तव भन्ने महिलाले धम्की दिएको बताउँछन्। कौर भारतमा बालिकाको गर्भपतनको विषयमा बोल्न जेनेभा गएका थिए। उनलाई धम्की दिने महिलाले आफू भारत सरकारको उच्च अधिकारी रहेको बताएको कौरले बिबिसीलाई बताए। बिबिसीले यो विषयमा जिज्ञासा राख्दा अंकित श्रीवास्तवले कुनै प्रत्युत्तर दिएनन्।  

यो अनुसन्धान सार्वजनिक भएपछि यो अभियानको भविष्य के होला भन्नेमा स्पष्टता छैन। तर, अनुसन्धानकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दुरुपयोग गर्ने यस्ता प्रयासलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्।

कार्यकारी निर्देशक एलाफिलिपे सन् २०१९ को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको गुनासो गर्छन्। ‘अर्काे वर्ष पनि यस्तै प्रतिवेदन आउने हो र यस्ता दुष्प्रचारका काम–कारबाही जारी रहने हो भने इयुले वैदेशिक हस्तक्षेप स्वीकार गर्छ भन्ने देखिन्छ,’ एलाफिलिपे भन्छन्।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७७ ०३:२९ शनिबार