चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षबाट भुवन केसी बिदा भएका छन्। बिहीबार दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनी बोर्ड अध्यक्षबाट बिदा भएका हुन्।

बोर्डले आयोजना गरेको बिदाइ कार्यक्रममा उनले आफ्नो कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको जानकारी गराएका थिए। ‘नेपाली फिल्म यहाँसम्म आइपुग्नुमा सरकारको योगदान जिरो छ,’ उनले भने, ‘मैले यो गर्दिएँ है भनेर गौरव गर्नलाई नेताहरूले भाषण ठोक्नलाई कुनै ठाउँ छैन। नेपाली फिल्म क्षेत्रमा धेरै गर्न बाँकी छ। जति काम भयो, कम भने होइन। नेपाली फिल्मले छलाङ मारेको छ।’

केसीले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा ‘काभ्रेको बनेपामा आधुनिक फिल्म स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरेको, बक्स अफिस प्रणालीको कार्यान्वयन गरेको, दोलखा फिल्म सिटीको अवधारणा अघि सारेको, स्टोरी बैंकमार्फत मौलिक फिल्म निर्माणमा प्रोत्साहन गरेको, फिल्मीकर्मीलाई सम्मान, विशेष चलचित्र पुरस्कारको घोषणा, चलचित्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान एवं विद्वत् वृत्तिमा प्रोत्साहन गरेको, चलचित्रकर्मीहरूको दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम आयोजना गरेको, चलचित्रकर्मी कल्याणकोष सञ्चालन अघि बढाएको, चलचित्रकर्मीको छायाङ्कन अवधिको दुर्घटना बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताए।

उनले आफ्नो कार्यकालमा बोर्डले ‘बाल चलचित्र निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशिष्ट श्रेणीका चलचित्रकर्मीहरूको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, नेपाली चलचित्रकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि प्रोत्साहन, घुम्ती सिनेमा तथा सिनेमा साक्षात्कार कार्यक्रम, लघु चलचित्र प्रतियोगिता, सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्मान तथा पुरस्कार, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा महिला चलचित्रकर्मीलाई सम्मान, चलचित्र विकास बोर्डको नारा र धुन निर्माण, राष्ट्रिय चलचित्र दिवस तथा चलचित्र क्षेत्रको नामकरणलगायत काम गरेको दाबी गरे।

सरकारले नेपाली फिल्म लक्षित स्टुडियो बनाउन नसकेकोप्रति भने उनले आक्रोश प्रकट गरे। ‘निर्माता–निर्देशकले जग्गाजमिन बेचेर यस क्षेत्रलाई यो स्थानसम्म ल्याएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले यस क्षेत्रका लागि यो गर्‍यौं भनेर भाषण गर्ने ठाउँ छैन। एउटा फिल्म स्टुडियोसमेत सरकारले बनाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम गर्ने कोसिस गर्‍यौं। तर, सरकारले सुन्छ मात्र कार्यान्वयन गर्दैन।’

सरकारले नसुनेपछि बोर्डबाट पहलसमेत गरिएको उनले दाबी गरे। ‘कति साथीहरूले मबाट उल्लेखनीय काम भएन भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘ममाथि अपेक्षा पनि धेरै थियो। तर, बोर्डमा आएपछि थाहा भयो कि बोर्डमा थोरै मात्र अधिकार रहेछन्।

२०२६ सालको ऐनमा फिल्म क्षेत्र चलिरहेको छ। यो ऐनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ ऐन पास गर्नुपर्छ भनेर म लागिपरें। तर, जति गर्दा पनि मन्त्रालयमै ऐन रोकिन्छ। हामीले गर्ने त प्रयास मात्रै हो। अहिले सञ्चार मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयसम्म ऐन पुगेको छ। यतिसम्म हामीले प्रयास गर्‍यौं।’ २०७९ मा साउन ९ गते उनी विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका थिए।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०८१ ०७:२३ शुक्रबार