मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थार्पनापछि २०४८ सालमा संसदीय चुनाव भयो। २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ११० सिट जितेर बहुमत पायो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले ६९ सिट जित्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ४ सिट जित्यो। बाँकी सिट ससाना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिए। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने।

तर कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण २०५१ मा मध्यावधि चुनाव भयो। उक्त चुनावमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन्। ८८ सिटसहित एमाले ठुलो दल बन्यो। नेपाली कांग्रेसले ८३ सिट जित्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २० सिट प्राप्त गर्‍यो। ठुलो दलको हैसियतमा एमालेका मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकार गठन भयो। उनको अल्पमतको सरकार ९ महिनामा ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। पाँच वर्षसम्म सरकार बनाउने र फर्ने खेल चलिरह्यो। पाँच वर्षको अवधिमा अधिकारी, देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र कोइरालाको नेतृत्वमा पाँचवटा सरकार बने।

२०५६ सालमा भएको आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत पायो। उसले १११ सिट जित्यो। एमालेले ७१ सिट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ११ सिटमा जित निकाले। अन्य सिटमा साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए। चुनावपछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

केही महिना भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। तर कांग्रेसभित्रकै किचलोले गर्दा भट्टराई सत्तामा टिकिरहन सकेनन्। भट्टराईपछि २०६४ सालमा सविधानसभाको चुनाव हुँदासम्म कोइराला, देउवा, चन्द, थापासहित पाँच जना प्रधानमन्त्री भए। यो अवधिमा कोइराला २ पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। यसै अवधिमा माओवादी जनयुद्धको अन्त्य, शान्ति प्रक्रिया र सविधानसभाको निर्वाचन भयो।

२०६४ सालमा ६०१ सदस्यीय सविधानसभाका लागि भएको चुनावमा विद्रोहबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादीले २२९ सिट जित्यो। नेपाली कांग्रेसले ११५ सिट र एमालेले १०८ सिट जिते। संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भयो। गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बने। पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्राई क्रमशः प्रधानमन्त्री भए। तर सविधानसभाले सविधान बनाउन सकेन। संविधानसभा विघटन भयो।

दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। उनकै नेतृत्वको सरकारले २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरायो। संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस १९६ सिटसहित पहिलो दल बन्यो। एमालेले १७५ सिट र नेकपा माओवादी केन्द्रले ८० सिट जिते।

नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। कोइरालाकै नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान–२०७२ जारी भयो। कोइरालापछि एमालेका केपी शर्मा ओली, माओवादीका दाहाल र कांग्रेसका देउवा प्रधानमन्त्री भए। सविधान जारी भएपछि २०७४ मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन भयो। एमालेले १२१ सिट, माओवादी केन्द्रले ५३ सिट र नेपाली कांग्रेसले ६३ सिट जिते।

वाम गठबन्धन गरी चुनावमा सहभागी भएका एमाले र माओवादीले झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरे। ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो तर नेकपामा देखिएको किचलोका कारण पार्टी विभाजन भयो। ओलीले २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको असफल प्रयास गरे। राजनीतिक अस्थिरतामा कांग्रेसका सभापति देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भए। उनी २०७८ असारदेखि २०७९ को आमनिर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म प्रधानमन्त्री भए।

२०७९ मा भएको संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो दल बन्यो। एमालले ७८ सिट, माओवादी केन्द्रले ३२ सिट र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सिट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४ सिट जितेका थिए। निर्वाचनपछि पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। ओलीकै पालामा गत भदौमा जेनजी आन्दोलन भयो। ओलीले राजीनामा दिएपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। कार्की नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने कार्यादेश पायो। सोही अनुरुप बिहीबार मतदान हुँदैछ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएपछि बिहीबार हुन लागेको निर्वाचन तेस्रो हो। यसअघि धेरैवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाइन्छ। निर्वाचन आयोगको दस्तावेजलाई आधार मान्दा सर्वप्रथम २००४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो, जुन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो मानिन्छ।

नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ साल फागुन ७ गते सुरु भएको थियो। त्यसबेला पहिलो चरणमा मतदान भएका क्षेत्रमा दुई दिनमै परिणाम घोषणा गरिएको थियो। करिब एक साताको समय राखेर दोस्रो चरणको चुनाव भएको थियो। पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्न देशभर ४५ दिन लागेको थियो। त्यसको अन्तिम परिणाम निर्वाचन सकिएको ३० दिनपछि अर्थात २०१६ वैशाख २८ गते सार्वजनिक भएको थियो।

नेपालमा संसद्, म्युनिसिपालिटी, नगरपालिका, गाउँ तथा नगर पञ्चायत, गाविस तथा नगरपालिका, जिल्ला सभा तथा जिल्ला विकाससमिति र स्थानीय तहका लागि निर्वाचन भएको पाइन्छ।

२००४ सालमा काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन भएको थियो। क्रमिक रूपमा नगरपालिका, गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला विकास समिति आदि नामले स्थानीय तहका निर्वान हुँदै आएकोमा नेपालको संविधान जारी भएपछि गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति नामबाट स्थानीय तह संरचित छ।

नेपालमा पहिलो पटक संसद्का लागि २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा ४२.१८५ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए। त्यतिबेला दुई सदस्यीय टोलीलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। प्रधान निर्वाचन कमिस्नर सुवर्णशमशेर राणा र निर्वाचन कमिस्नरका प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी थिए।

त्यसबेला संसद्को माथिल्लो सदनलाई महासभा र तल्लो सदनलाई प्रतिनिधिसभा भनिएको थियो। प्रतिनिधिसभामा १ सय ९ सदस्यीय थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। २१ वर्ष उमेर पूरा भई मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

तत्कालीन निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका लागि खर्चको अधिकतम सीमा ५ हजार रूपैयाँ तोकिएको थियो। पहिलो आमनिर्वाचनमा ४२ लाख ४६ हजार ४ सय ६८ मतदाता थिए। एक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा ५४ र घटीमा ११ वटा मतदान केन्द्र तोकिएका थिए।

मतगणनाको पहिलो परिणाम क्षेत्र नम्बर ९२ (गुल्मी मध्यपूर्व) र अन्तिम क्षेत्र नम्बर ८७ (बागलुङ उत्तर क्षेत्र) को घोषणा भएको थियो। सबैभन्दा बढी मतदाता क्षेत्र नम्बर ७४ (जुम्ला दक्षिण) मा ५६ हजार ९ सय ३२ तथा सबैभन्दा कम मतदाता क्षेत्र नम्बर ६७ (बैतडी पूर्व–दक्षिण) मा २३ हजार ४ सय ६७) थिए। सबैभन्दा बढी मत क्षेत्र नम्बर १ मा २७ हजार ३९४ र सबैभन्दा कम मत क्षेत्र नम्बर ७६ मा ६ हजार ८७ खसेको थियो। त्यसबेला एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था थियो। कम प्रतिशतमा मतदान भए पनि उक्त निर्वाचनको वैधतामा कुनै शंका गरिएको थिएन। निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि पनि कुनै शंका उठेको थिएन।

तर डा. केआई सिंहले निर्वाचनको वैधतामा प्राविधिक त्रुटि भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिट अदालतबाट खारेज भएपछि निर्वाचनको वैधता झन् सुनिश्चित भएको थियो।

पहिलो आमनिर्वाचनमा ९ वटा राजनीतिक दल सहभागी थिए। नेपाली कांग्रेस रुख, नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस छाता, नेपाल प्रजापरिषद् (आचार्य गुट) धानको डालो, संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल धानको बाला, नेपाल प्रजातान्त्रिक महासभा हात, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् झुपडी, नेपाल प्रजापरिषद् (मिश्र गुट) हलो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मकैको तीन घोगा र हँसिया र तराई कांग्रेस लगौंटी लगाएको मानिसले टाउकोमा गहुँको बिटा बोकेको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव लडेका थिए।

राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अपदस्थ गरी मुलुकमा पञ्चायती शासन प्रणाली लागु गरे। पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएकाले त्यस अवधिमा भएका विभिन्न निर्वाचनमा दलहरुले भाग लिन पाएनन्। २०३६ सालको जनमतसंग्रहबाहेक अन्य निर्वाचनमा दलहरुले भाग लिन पाएनन्।

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट मुलुकमा संसदीय व्यवस्था पुनर्बहाली भएपछि २०४८ वैशाख २९ गते दोस्रो आमनिर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा एक करोड ११ लाख ९१ हजार ७७७ मतादाता थिए। जसमध्ये करिब ६५.१५ प्रतिशत मतदाताले मताधिकार प्रयोग गरेका थिए। त्यसपछि २०५१ कात्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचन भयो। मध्यावधि निर्वाचनमा एक करोड २३ लाख २७ हजार ३२९ मतदाता थिए। जसमध्ये करिब ६१.८६ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए। २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गते दुई चरणमा संसद्का लागि आमनिर्वाचन भयो। त्यसबेला करिब एक करोड ३५ लाख १८ हजार ८३९ मतादाता थिए। जसमध्ये करिब ६५.७९ प्रतिशत अर्थात ८८ लाख ९४ हजार ४४ मतदाता मतदान गरेका थिए।

२०६२/६३ सालमा मुलुकमा तेस्रो जनअन्दोलन भयो। अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाका लागि आमनिर्वाचन भयो। पहिलो पटक संविधानसभाका लागि भएको उक्त निर्वाचनमा एक करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ मतदाता थिए। निर्वाचनमा करिब ६१.७० प्रतिशत मत खसेको थियो। अर्थात् एक करोड ८ लाख ६६ हजार ५ सय मतदाताले मताधिकार प्रयोग गरेका थिए।

पहिलो संविधानसभाले मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा गर्‍यो। पहिलो संविधानसभा तोकिएको अवधिमा संविधान जारी गर्न नसकेर भंग भएपछि २०७० साल मंसिरमा पुनः संविधानसभाका लागि चुनाव भयो। २०७० सालको निर्वाचनमा १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदाता थिए। उक्त निर्वाचनमा ७८.७४ प्रतिशत मत खसेको थियो।

२०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आमनिर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाता थिए। जसमध्ये एक करोड ५ लाख ९४ हजार ४४ मतदाताले मतदान गरेका थिए। जुन कुल मतदाताको ६८.६६७ प्रतिशत हो।

उक्त निर्वाचनसँगै सात प्रदेशमा प्रादेशिक सभा गठन भए। संविधानसभाबाट जारी संविधानमा संघीय प्रतिनिधिसभा (प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११०) २७५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ।

त्यसपछि २०७९ मंसिर ४ मा संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आमनिर्वाचन भयोे। उक्त निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक करोड १० लाख ४७ हजार ३४ जनाले मतदान गरेकोमा एक करोड चार लाख ८७ हजार ९५८ मत सदर भएको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक करोड ११ लाख २६ हजार २२६ जनाले मतदान गरेकोमा एक करोड पाँच लाख ६० हजार ८२ मत सदर भएको थियो।